बालुवाटारमा रहेको ललिता निवासको सरकारी जग्गा काण्डमा मुछिएका नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेललाई बचाउन प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद्बाट एउटा निर्णय गराई त्यसको सेटिङ मिलाउने जिम्मा अख्तियारलाई दिएको बुझिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट देशभरमा रहेका सरकारी जग्गाबारे छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने निर्णय गराएका थिए । गत २८ फागुनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ललिता निवासमा अतिक्रमित भएको ११३ रोपनी जग्गा खोजतलास गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठनको निर्णय ओलीले गराएका थिए ।
तर, अहिले महासचिव पौडेललाई बचाउन दुवै अध्यक्ष सक्रिय रहेको र त्यसको सेटिङ मालपोतसम्म मिलाउन अख्तियारलाई जिम्मा दिएको तथ्य बाहिर आएको छ । फागुन २८ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्ले आयोग गठनको निर्णय गर्दै त्यसको जिम्मेवारी भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई दिएको थियो ।
सरकारले गरेको निर्णयको यतिका समय बितिसक्दा पनि भूमिसुधार मन्त्रालयले आयोग गठनको ठोस गृहकार्य अघि बढाउन सकेको छैन । सरकारकै विभिन्न निकायका अनुसार अहिले पनि देशका विभिन्न भागमा अर्बौं मूल्यका सरकारी जग्गाहरु भूमाफियाकै कब्जामा रहेका छन् । नेकपा महासचिव विष्णु पौडेललाई महासचिवबाट हटाउनुपर्ने आवाज पार्टी्भित्रै उठ्दा पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली भने उनैलाई बचाउने खेलमा लागेका छन् ।

पौडेललाई राजीनामा दिन पार्टीबाट दबाब आए पनि उनी भने पानी माथिको ओभानो हुने अभियानमा लागेका छन् । सरकारले निर्णय गरे पनि प्रधानमन्त्री स्वयम् यस खेलमा लागेकाले भूमिसुधार मन्त्रालयले आयोग गठन गर्न सकेको छैन । अहिले आयोग बने पनि सरकारले गरेको निर्णय अनुसार अतिक्रमित सरकारी जग्गा सरकारको नियन्त्रणमा आउन सक्ने अवस्था भने देखिएको छैन । आयोग गठनका लागि भूमिसुधार मन्त्रालयले गृहसँग परामर्श लिनुपर्ने तर गृह मन्त्रालयले अहिलेसम्म जग्गाका विषयमा कुरा सहयोग र परामर्श नगरेको बताइएको छ । यसअघि पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिले पनि आयोग गठन गरी ततल छानबिन थाल्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।
तर, सरकार र नियमक निकायहरु नै यो जग्गा प्रकरणमा सामेल भएकाले छानबिन हुने कुरामा भने शंका उत्पन्न भएको छ । अहिले मालपोत कार्यालयदेखि भूमिसुधारसम्म हेर्ने र जग्गाको विषयमा महासचिव पौडेललाई चोख्याउन अधिकार अख्तियारलाई दिइएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नै महासचिव पौडेललाई जसरी पनि चोख्याउन निर्देशन दिएका छन् भने पार्टीको अर्को खेमा पौडेल माथि जसरी पनि कारबाही हुनुपर्ने अडानमा बसेको छ । अहिले देशभर भएका सरकारी जग्गामा सरकारले नै अक्रिमण गरिरहेको खुल्न आएको छ । योभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्री ओलीले नै पूर्व राजाको नेपाल ट्रस्टको नाममा आएको जग्गासमेत बेचबिखन गर्ने र सरकारले चाहेको खण्डमा भाडामा पनि लगाउन सकिने बताएका थिए । सरकारसँग देशभर रहेका सार्वजनिक जग्गाको यकिन तथ्यांकसमेत छैन । जग्गा व्यवस्थापन, सुधार तथा अभिलेखीकरणको जिम्मेवारी पाएको तालुकदार मन्त्रालय भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयसँग मालपोत कार्यालयले राखेको अभिलेखाबहेकका अन्य जग्गाको विवरण छैन । मन्त्रालयका सहसचिव जोशीका अनुसार मालपोत कार्यालयको अभिलेखमा रहेका बाहेक ऐलानी, पर्ती तथा आवादी जग्गाको सम्बन्धमा तथ्यांक छैन । मन्त्रालयसँग यस्ता जग्गाका विषयमा छानबिन गरी सरकारको नाममा ल्याउन सम्बन्धमा प्रभावकारी योजनासमेत देखिँदैनन् । प्रधानमन्त्री निवाससमेतको जग्गा भूमाफियाको मिलेमतोमा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको पाइएपछि समितिले सरकारलाई तत्काल आयोग बनाउन सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सुझाएको थियो । मन्त्रालयले भने देशभरका यस्ता जग्गाहरुको पहिचानका लागि छुट्टै आयोगको गठनलाई भन्दा जग्गा प्रशासनलाई नै सक्रिय बनाएर जग्गासम्बन्धी विशेष योजना कार्यान्वयन गराउने तयारी गरेको छ । डिल्लीबजार मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको मिसिम नम्बर १०२४ र १०२५ तथा विभिन्न मिति र निर्णयबाट फिर्ता भएका जग्गा रोक्का राख्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भए पनि अहिलेसम्म कुनै निर्देशन भएको छैन, देशान्तरमा उल्लेख छ । योभन्दा अगाडि सरकारको २०४७ जेठ र भदौको निर्णयबमोजिम २०१७ सालपछि राजनीतिक कारणले जफत भएका जग्गा यकिन गरी ६ महिनाभित्रमा हदबन्दी टुंगो लगाउने भन्ने निर्णय मन्त्री परिषद्ले गरेको थियो । जग्गा खोज्नका लागि संलग्न कर्मचारी एवं अन्य व्यक्तिमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्ने जिम्मा सीआईबीलाई दिने निर्णय भए पनि अहिलेसम्म पत्राचार भएको छैन यसले पनि सरकारको सरकारी जग्गा खोज्ने र सरकारको मातहतमा ल्याउने कुरामा सरकार यितवश रुपमा नलागेको प्रष्ट हुन्छ ।

SHARE