रितेश पन्थी ।  हाम्रो देशमा आज र हिजो लागेको घातक रोग जस्ले रास्ट्रलाई तल्लो स्तरमा पुराएको छ र झनै तल झार्दैछ, त्यो हो भ्रष्टाचार।यो रोग यति घातक भएको छ कि देशको हरेक तहतप्काको प्रगतिमा ठुलो बाधक बनेको छ । भ्रष्ट र आचार मिलि भ्रष्टाचार भन्ने शब्द हुन पुगेको हो जस्तो अर्थ देशको कुनै पनि सरकारी कार्यालय नेतृत्व र पदमा बसेकाहरुले पैसा, पद, अख्तियार र शक्तिको दुरुपयोग गर्नु भन्ने बुझिन्छ । यसरी भ्रष्टाचार भन्नाले गलत आचरण र व्यबहारलाई नै जनाउँन्छ । नेपालमा भ्रष्टाचार एक गम्भीर अपराधको रुपमा लिइन्छ र स्वेतपोशी अपराध (White Color Crime) हो । यो सदाचारको विरुद्धमा हुने गर्छ । भ्रष्टाचारलाई सामाजिक क्यान्सरको रुपमा लिइन्छ । भ्रष्टाचार गर्नु दण्डनीय अपराध हो ।

नेपालको संविधान २०७२ को निर्माणसँगै बिस्स २०७४ सालमा संघियताको कार्यान्वयन स्वरुप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन भइ देश संबिधान र संघियताको सफल कार्यान्वयन तर्फ अग्रसर छ । निर्वाचनपछि केन्द्रमा र बाँकी ६ वटा प्रदेशमा नेकपा नेतृत्वको सरकार छ । केन्द्रमा केपी ओलि नेतृत्वको सरकार छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलिले २०७४ साल फाल्गुन ३ गते बर्तमान सत्ता समाल्ने बित्तिकै भ्रष्टाचारविरुद्ध “शून्य सहनसिलता” अबलम्बन गरिने बताए । रास्ट्रको एक कार्यकारी प्रमुखले आफुले पनि भ्रष्टाचार नगर्ने र हुन पनि नदिने उहाँको अभिव्यक्तिले नागरिकमा केही आशा जगाएकै हो र अझै मरेको छैन तर भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सन्तोषजनक परिणाम हासिल हुन नसक्नु बिडम्बना हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिबेदनले यसलाइ पुष्टि गर्छ । गत पुषमा आयोगले वार्षिक प्रतिवेदन रास्ट्रपतिसमक्ष बुझायो । विशेष अदालतमा दायर मुद्दामध्य ६७.८२ प्रतिशत मुद्दामा आयोगले असफलता बेहोरेको देखिन्छ । आव ०७४/०७५ मा विशेष अदालतमा दायर भएको १ सय ९४ भ्रष्टाचार मुद्दामध्य ९४ मुद्दा घुससहित रंगेहात पक्राउको रहेको र अन्य मुद्दाको हकमा समेत सबल अनुसन्धानपछि अदालत लगिएको आयोग बताउँन्छ तर पछिल्लो बर्ष भ्रष्टाचार मुद्दामा अदालतबाट असफलता प्रतिशत वृद्धि भइरहेको आयोगकै गुनासो छ ।

नेपालमा भ्रस्टाचार बढी हुनुमा सत्ताशिन राजनितीज्ञ र तिनिका आसेपासे नै भ्रष्ट आचरणका प्रमुख कारक कर्ता र लाभग्राहिमध्य पर्छन । भ्रष्ट आचार निर्मुल गर्ने दशकौ लामो प्रतिबद्धताका बाबजुत आज हाम्रो समाज र मुलुकको दुरावस्थाले विभिन्न शासन व्यबस्था अन्तर्गतका राजनीतिक नेतृत्व कर्मचारीतन्त्र र निजि क्षेत्रका सत्यनिष्ठा माथी ठुलो प्रश्न खडा गरेको छ । भ्रष्ट आचार विरुद्धको लडाइँ नागरिक र सामाजिक र राज्य संरचनाका सामुहिक रास्ट्रिय जिम्मेवारी भए पनि यस्को नेतृत्व गर्ने प्रमुख दायित्व भने जनताद्वारा निर्बा्चित अख्तियारधारी र सार्वभौम जनताप्रती जवाफदेखि राजनीतिक नेतृत्वकै हो । देशमा बिकास र समृद्धिको लागि भ्रस्टाचार बाधक हो ।

भ्रष्टाचार गर्ने देशमध्य नेपालको स्थान
भ्रष्टाचार सम्बन्धि तथ्यांक बनाउने ट्रान्सपेरेन्सी ईन्टरनेसनल बिस्वव्यापी मुल्यांकनमा नेपाल सन् २००४ मा १४६ देशमध्य ९० औं स्थानमा परेको थियो।जतिबेला देश व्यापत राजनीतिक अस्थिरता चरम निराशाजनक स्थिति सशस्त्र द्वन्दको वातावरणबाट अघि बढदै थियो तत्पश्चातको बर्षहरुमा नेपाल भ्रष्टाचारको मामिलामा झन खस्किदै गयो। २०११ मा १८३ देशमध्य १५७ औं स्थानमा रहेको र २०१७ मा १८० देशमध्य १२२ औं स्थानमा पुग्यो। २०१९ सम्म आइपुग्दा नेपाल बिश्वको १८० देशमध्य ३१ अंकसहित १२७ औं स्थानमा परेको छ । हाम्रो देश अघिल्लो बर्षभन्दा २ स्थान खस्किएको छ । दक्षिण एसियालि मुलुकमा अफगानिस्तान र बंगलादेशपछि नेपालको स्थान भ्रष्ट मुलुकको रुपमा स्थापित भएको छ । हेर्दाहेर्दै यस क्षेत्रमा भुटानले आफुलाइ सदाचारको सूचीमा सबैभन्दा माथी उभ्याइसकेको छ।ट्रान्सपेरेन्सी ईन्टरनेसनलको भ्रष्ट मुलुकको सुचिमा प्रत्यक बर्ष नेपालको स्थान खस्किनुको पछाडि गलत आचरण भएका व्यक्तिहरुको नियुक्ति र तिनले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरेको कारणले हो ।

भ्रस्टाचार नियन्त्रणमा गरेका कामहरु
नेपालको संविधान २०१९ को दोस्रो संसोधन २०३३ ले अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको गठन सम्बन्धि व्यबस्था गरेको थियो । फेरि २०४७ सालको संविधान जारी भएपछी २८ माघ २०४७ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको गठन भयो । पन्चायतकालमा नै भ्रष्टाचार निवारणको लागि स्वायत्त र शक्तिशाली निकायको आवश्यकता महसुस भएको थियो। गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा अन्तरिम संविधान २०६३ र नेपालको संविधान (२०७२)ले अख्तियारको आवश्यकता बोध गरेको छ ।
नेपालको संविधानको भाग २१ को धारा (२३८(२३९)मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र यसको काम,कर्तव्य र अधिकारको बारेमा व्यवस्था गरेको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०१७ सालमै बनेको थियो । उक्त ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरि २०५९ सालमा “भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९“बनेको हो । यतिमात्र होइन नेपालले भ्रष्टाचार रोकथामको लागि संयुक्त रास्ट्रसंघद्वारा ९ डिसेम्बर २००३ मा पारित भ्रष्टाचार विरुद्धको अभिसन्धि अनुमोदन गरेर पक्ष रास्ट्र बनिसकेको छ। त्यसैले नेपालमा भ्रष्टाचार रोकथामको लागी कानुनको अभाव छैन । भ्रष्टाचार मुद्दामा अनुसन्धान गर्न कानुनी कार्वाही अघि बढाउन संबैधानिक आयोग क्रियाशिल छ यधपि ठुला भ्रष्टाचार मुद्दालाई बेवास्ता गरेर सानातिना मुद्दामा मात्र आफ्नो क्रियाशिलता देखाउने आलोचकबाट आयोग मुक्त देखिदैन किनकि माथिल्लो दर्जाका व्यक्ति र कर्मचारी कम पक्राउ परेका छन ।

अहिलेको आवश्यकता
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलिले अहिले भ्रष्टाचारविरुद्ध शुन्य सहनशीलताको निति अपनाएको बताउदै आउनु भएको छ। अब उहाँले आफू मातहतको निकायमा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमाथि अनुसन्धानको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आमन्त्रण गर्ने परम्परा बिकास गर्नुपर्छ। यदि उहाँ साच्चिकै भ्रष्टाचार कम गर्दै अन्तय गर्न खोजेकै हो भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अझै अधिकारसम्पन्न गराइ शक्तिशाली निकाय बनाउन सक्नुपर्यो । अख्तियारको कार्यक्षेत्रबाट हटाइएको “अनुचित कार्य” हेर्ने जिम्मेवारी अन्य निकायलाइ समेत नदिइएको हुदा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ठुलो अबरोध खडा भएको देखिन्छ । अहिलेको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, संसोधन गरेर भएपनी अख्तियारलाई अनुचित कार्य हेर्ने जिम्मेवारी दिनुपर्छ ।

हामीकहाँ आचारयुक्त व्यक्तिहरुको कमि छैन,खडेरी छैन । खडेरी त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई संस्थाहरुमा पुराउने संस्कारको मात्र हो । ठुलो पदहरु किनबेच हुन्छन । किनेर ठुलो पदमा पुगेपछि यहाँ पुगेपछि कमाउनमै ध्यान दिन्छन । यस्तो अबस्थामा सुशासनको कल्पनाको अर्थ हुदैन । संबैधानिक निकायमा रहेको बेला भ्रष्टाचारको कारबाहीका निम्ति केहि उन्मुक्ति दिइएको हुन सक्छ । तर पदबाट मुक्त भएपछी ती व्यक्तिहरुको बारेमा छानबिन गर्ने पद्धति बस्न सकेको छैन ।

यो भ्रष्टाचारको विषय कति डरलाग्दो छ र यसले धमिराको गोलो फैलिएझै मुलुकलाई कसरी भित्रभित्रै कति ध्वस्त पार्दैछ यसको पुष्टि गर्न धेरै अगाडि र पछाडि जान पर्दैन आजकै क्षणमात्र हेरे पुग्छ।सरकार देखि सेनासम्म, अदालतदेखि प्रहरीसम्म, व्यापारीक प्रतिष्ठानदेखि भन्सारसम्म, गगनचुम्बी महलदेखि घरसम्म सबैतिर भ्रस्टाचारको कार्यलय छ । सुनिन्छ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पाठक “स्टिङअपरेसन” को भिडियो प्रधानमन्त्रीकहाँ चार महिना अघि नै पुगिसकेको थियो । त्यसो हो भने कारबाहिमा किन ढिलासुस्ती भयो ? सांसदको सुनुवाइ समितिबाट “वाइडबडि” मा त्यत्रो अर्बौं भ्रष्टाचार भएको भनिसकेपछी सरकारले के गर्यो र गरिराछ अहिलेसम्म ? रास्ट्रको त्यत्रो नोक्सान अनि सरकार मौन ? ३३ किलो सुनको त झन कुरा नै बिलायो त्यो कहाँ पुग्यो अत्तोपत्तो छैन, मुल अपराधी हात पार्न सक्दैन किन?

हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलिलाइ हरेक मन्चमा गएर “म भ्रस्टाचार गर्दैन र गर्न पनि दिन्न” , “भ्रस्टाचार गर्नेहरु मेरो सामु अनुहार नि देखाउन नआए हुन्छ ” भन्न भ्याइ नभ्याइ छ । उहाँले यसो भन्दै गर्दा भ्रष्टाचार गर्नेलाइ कुनै असर पुग्दैन बरु उहाँले आफ्नै कार्यकालमा भइरहेको स्थिति र यसमा सरकार प्रमुखको नाताले आफूले के गर्नसके भनेर एक घन्टा मात्र चिन्तन गर्न सकेको भए धेरै राम्रो हुन्थियो ।

अन्त्यमा,रास्ट्र जल्दा के आफन्त , के पराइ , सबैलाई उचित दण्ड दिएर जनतामा फेरि सुशासन र भ्रष्टाचारबाट मुक्तिको आशा जगाउन पर्छ । सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा त पुगेको छ तर अधिकारसँगै भ्रष्टाचार समेत भइरहेको छ त्यसैले स्थानीय तहमा समेत सम्बन्धित निकायले निगरानी बढाउदै रोक्न थाल्नुपर्छ र सरकारले पनि भ्रष्टाचारप्रती लिने भनेको कडा रबैया बोली र कागजमा सिमित हुनुहुदैन, व्यबहारमा पनि देखिनुपर्छ। प्रमाणित भइसकेका सबै दोषिलाई कानुन बमोजिम दण्डित गर्नु,न्यायलयजस्ता संबैधानिक निकायहरुलाइ बिना हस्ताक्षप काम गर्न दिनु , भ्रष्ट र अपराधीहरुले अहिलेसम्म पाइआएको राजनीतिक संरक्षण अन्तय गर्नु र सबै सार्बजनिक निकायहरुमा नियुक्ति दलिय बफादारिता वा चन्दादानको आधारमा नभई ल्याकत र इमान हेरेर गर्नु सरकारले तत्काल गर्न सक्ने र सुशासनका लागि गर्नैपर्ने काम हुन अनि बल्ल “समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली” नारा सफल हुन्छ !!

(लेखक बुटवलबाट कानुनको विद्यार्थी हुन)

SHARE