सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत न्युनतम रोजगारीका नाममा ऐनविपरित बजेट खर्च गर्न थालेको छ। चालू आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा सरकारले न्यूनतम रोजगारीको एकमहिने कार्यक्रम सुरु गरेको हो । जब कि, रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐनले न्युनतम रोजगारी हुनका लागि कम्तीमा सय दिन हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। अघिल्लो वर्ष जेठमै बजेट छुट्याइएको थियो।

तर, एक वर्षसम्म बेरोजगारको संख्यासमेत यकिन नगरी आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर स्थानीय तहमा ६ लाखदेखि एक करोडसम्म बजेटको बाढी लगाइँदैछ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका न्यूनतम रोजगारीका नाममा ऐनविपरीत यो शीर्षकअन्तर्गत बजेट खर्च हुन थालेको छ । सामान्य खालका काममा समेत यो शीर्षकअन्तर्गत बजेट खर्च गरिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष सकिन करिव एक महिना मात्रै बाँकी हुँदा सरकारले देशभर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ। जसका कारण पछिल्लो समय सबै जसो स्थानीय तहमा उक्त रकम सक्ने गरी कार्यक्रम अगाडि बढाइएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी जेठ २४ गते भक्तपुरबाट कार्यक्रम उद्घाटन गरि सबै स्थानीय तहमा यो कार्यक्रम सुरु गरिएको छ। ‘कुनै पनि योजनाबिना धमाधम कार्यकर्ता पोस्ने गरी सडक सफा गर्ने नाममा रकम वितरण गर्न लागिएको छ,’ श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने।

विगतमा युवा स्वरोजगार भनेर कार्यकर्तालाई रकम बाँडे जस्तै यसपटक प्रधानमन्त्री रोजगार भनेर रकम बाड्न लागिएको ती अधिकारीले बताए। ‘चालु वर्षको बजेटमा छुट्याइएको कार्यक्रम सकिनै लाग्दा धमाधम वितरण गर्न केन्द्रबाट निर्देशन दिनु भनेको कार्यकर्तालाई बाँड भने सरह हो,’ ती अधिकारीले भने। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सुरु भएको बेरोजगारलाई रोजगारी दिने कार्यक्रमको नाममा आर्थिक वर्ष २०७५(७६ मा कार्यक्रमका लागि भन्दै ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। कार्यक्रमको पूर्वतयारीका भन्दै ७४ करोड रुपैयाँ यसअघि नै खर्च भइसकेको छ।

अहिले बाँकी रहेको २ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ ३८ दिनभित्र सक्न स्थानीय तहमा पठाइएको छ। तर, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालका सहसचिव प्रकाश दाहाल भने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमकै ऐन नियममा आधारित रहेर काम गर्ने दाबी गर्छन्। चालु वर्ष यो पहिलो चरण भएकाले कस्तो प्रभाव हुन्छ हेर्न बाँकी छ,’ दाहालले भने। उनले केही प्राविधिक कठिनाइका कारण प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा ढिलाइ भएपनि नतिजा राम्रो आउने आशा व्यक्त गरे। सरकारले प्रत्येक परिवारका एक जना सदस्यलाई एक वर्षमा कम्तिमा सय दिन रोजगारी उपलब्ध गराउने र रोजगारी दिन नसके बेरोजगार भत्ता दिने भन्दै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु गरिएको हो।

त्यसका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा दुई चरणमा रोजगार संयोजक नियुक्त गरिएको छ।
देशभरका स्थानीय तहका रोजगार संयोजकले मात्रै वार्षिक रुपमा ४४ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने असीमित अधिकार दिइएको छ। कार्यक्रमका लागि रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना तथा रोजगार संयोजकको तलव भत्ताका लगायतमा खर्च गर्ने भनिएको थियो।

      तिलोत्तमामा असारदेखि शुरु, ३१६जनालाई यसै वर्ष रोजगारी

तिलोत्तमा नगरपालिकाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि नगरप्रमुख बासुदेव घिमिरेको अध्यक्षतामा कार्यक्रम निर्देशक समिति गठन गरेको छ । कार्यवाहक नगरप्रमुख जगेश्वरीदेबि चौधरीको अध्यक्षतामा बसेको नगरकार्यपालिकाको बैठकले केन्द्रिय निर्दे्शिका बमोजिम नगर प्रमुखको अध्यक्षतामा उपप्रमु चौधरी र अन्य दुई जना कार्यपालिका सदस्य तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण प्रसाद सापकोटा सदस्य सचिव रहेको निर्देशक समिति गठन गर्ने निणर्य गरेको हो ।

बैठकले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको औपचारिक शुभारम्भ असार १ गते नगरपालिकाको उत्तरी सिमा क्षेत्र योगिकुटीबाट गर्ने निणर्य गर्दै कार्यक्रमको संयोजनका लागि कार्यपालिका सदस्यहरु दधिराम गौतम, टंक प्रसाद तिवारी,तामनाथ पाण्डे,दिवाकर ढकाल र रोजगार संयोजक देबेन्द्र ज्ञवालीलाई जिम्मेवारी दिएको छ । नेपाल सरकार, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रधनमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि तिलोत्तमा नगरपालिकालाई ७० लाख रुपैया उपलब्ध गराएको छ । मन्त्रालयबाट प्राप्त रोजगार कार्यक्रमको रकम ७० प्रतिशत आबेदन पारम भरी छनौट भएका मध्यबाट पनि छनौट गरी तोकिएको मापदण्डका आधारमा बेरोजगार युवालाई न्यूनतम ३० दिनको रोजगारी उपलब्ध गराइने छ ।

छनौट भएका बेरोजगार युवालाई सडक निर्माण तथा मर्मत,कृषि तथा सिंचाई,गार्मेण्ट, खानेपानी,स्वास्थ्य तथा सरसफाई, शिक्षा, वन तथा जलाधार र पर्यटन क्षेत्रमा काममा लगाउन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । तिलोत्तमा नगरपालिकामा बेरोजगार भई यस कार्यक्रममा सहभागि हुन १ हजार २८ जनाले आवेदन भरेकामा ७ सय ७२ जनाको मात्र रित पुगेको छ । २ सय७६ जनाको रित नै पुगेको छैन । प्राप्त रकमले रित पुगेका सबैलाई रोजगारी दिन नपुग्ने भएपछी नगरपालिकाले मन्त्रालयले तय गरेका अति गरीव,एकल महिला, शहिद परिवार, बेपत्ता परिवारलाई आधार मानेर ३ सय १६ जनालाई रोजगारी उपलब्ध गराउने नगरपालिकाका प्रवक्ता सुरेन्द्र श्रीले जानकारी दिनु भयो ।

व्यक्ति छनौटको अधिकार नगरपालिकाले सम्वन्धित वडालाई दिएको र रित पूर्वक आवेदन भरेका मध्यबाट छनौट गरी स्थानीय आवश्यकता अनुसार उनीहरुलाई काममा लगाउने जिम्मा पनि नगरपालिकाले वडालाई नै दिएको प्रवक्ता श्रीले बताउनु भयो ।

SHARE