सरकारले विभिन्न सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्न यस वर्ष ११ वटा मन्त्रालयमार्फत ७ अर्ब रुपैयाँ खर्चंदै छ । तर, समन्वयबिनै कार्यक्रम तय गरेका मन्त्रालयले एकैखाले तालिममा रकम सक्दै छन् । सरकारले हरेक वर्ष एक लाखलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी बजेट दिने प्रतिबद्धता जनाएकोमा मन्त्रालयले आफूखुसी रकम खर्चिरहेका हुन् । नेपाल भोकेसनल क्वालिफिकेसन सिस्टम प्रोजेक्ट (एनभीक्यूएस) ले ११ वटै मन्त्रालयको बजेट पुस्तिकामा उल्लिखित विवरण अध्ययन गर्दा ७ अर्ब १० करोड ३१ लाख रुपैयाँ तालिमलाई विनियोजन गरेको पाइएको हो ।

एनजीओ र आईएनजीओले गर्ने खर्च, स्थानीय र प्रदेश तहले दिने तालिमको योजना यसमा समेटिएको छैन ।बजेट पुस्तिकामा मन्त्रालयहरूले युवादेखि वृद्धसम्मलाई स्वरोजगार बनाउने उल्लेख गरेका छन् । सरकारले यस वर्ष रोजगारी सिर्जना गर्न उद्यमशीलता तालिम र लगानीसम्मका कार्यक्रम ल्याएको छ । तर तालिम असारे बजेट भ्याउन का लागि मात्रै संचालन भएको हो कि भन्ने भान हुन्छ । तालिम ब्यर्थ होइन कि अर्थ आउने खालको या सिप र दक्षता युक्त हुनु जरुरि छ ताकि आरक्षण र समुदायमा छरिएको बजेट सिध्याउने खेल एक महिनामै नहोस ।

SHARE