Tuesday, June 18, 2019

बजेट सक्न सातै प्रदेशमा गोष्ठी र सेमिनारमा मग्न

काठमाडौं । असार महिना। किसान खेतीपातीमा व्यस्त छन्। यतिबेला सरकारी कर्मचारी पनि चटारोमा छन्। किसानलाई मानो रोपेर मुरी फलाउन भ्याइनभ्याइ छ। तर सरकारी निकाय भने बजेट सक्ने नाममा गोष्ठी र सेमिनारमा मग्न छन्। गोष्ठीकै कारण सहरी क्षेत्रमा महँगा होटल भरिभराउ छन्। सरकारले ०७५ वैशाख २७ मा सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्न नीतिगत मार्गदर्शन जारी गरेको थियो। त्यसमा सभासम्मेलन, गोष्ठी, सेमिनार र अन्तरक्रिया सञ्चालन गर्दा सरकारी निकायकै सभाहल प्रयोग गर्न निर्देशन दिइएको छ। सम्बन्धित संस्था वा सरकारी सभाहल उपलब्ध हुन नसक्ने अवस्थामा मितव्ययिता अपनाउन मार्गदर्शनमा भनिएको छ। तर सरकारी अड्डाले महँगा होटलमै गोष्ठी गरिरहेका छन्।

सरकारले ११ महिनामा कुुल बजेटको ६१.५ प्रतिशत खर्च गरेको छ। चालु आवको १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ बजेटमध्ये आठ खर्ब आठ अर्ब रुपैयाँ खर्च भयो। विकास बजेट आधा पनि खर्च भएको छैन। बजेट सक्नकै लागि सरकारी कार्यालय गोष्ठीमार्फत फजुुल खर्च गर्न व्यस्त छन्। केन्द्रीय स्तरका गोष्ठी धुुलिखेल र नगरकोटका महँगा होटलमा भइरहेका छन्। प्रदेश र स्थानीय तहले पनि महँगा होटलमै कार्यक्रम गरिरहेका छन्। वार्षिक कार्यक्रममा गोष्ठी र सेमिनार पनि समावेश भएपछि सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको सरकारी कर्मचारी बताउँछन्। यस्ता कार्यक्रम सकेपछि मन्त्रालयको प्रगति सूचांक बढ्ने प्रावधान छ। त्यसैले पनि स्वीकृत गोष्ठी र सेमिनारका कार्यक्रम सबै मन्त्रालयले असारमै सम्पन्न गर्दै आएका हुन्।

कर्मचारी गोष्ठीमा व्यस्त भएकाले सेवा प्रवाहमा असर परेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अभियानकै रूपमा गोष्ठी र सेमिनार चलाएको छ। बेरुजुु मिलाउन जेठ अन्तिम हप्तादेखि महँगा होटलमा गोष्ठी सञ्चालन भइरहेका छन्। मन्त्रालयले कागजात मिलाएर बेरुजुु अंक घटाउन यस्तो गोष्ठी आयोजना गरेको हो। मन्त्रालयको बेरुजु २० अर्ब रुपैयाँ छ। सातै प्रदेशमा आयोजना गरिएको गोष्ठीमा २० लाख रुपैयाँ बजेट छुुट्याइएको छ।

अनियमित तिनाउ दोहन, अनुगमन फितलो

जिल्ला समन्वय समिति रुपन्देहीले गरेको वातावरणीय मुल्यांकन प्रतिवेदनमा रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने तिनाउ नदीको बाघदुरा ‘क’ घाटमा जम्मा ४२ सेन्टिमिटर गहिरो खन्न सकिने उल्लेख छ । तर ठेक्का पाएको लाङघाली सप्लायर्सले त्यसको करिव ५ गुणासम्म गहिरो खनेर नदी दोहान ग¥यो । वडाध्यक्षको नेतृत्वमा बनेको अनुगमन टोली घाट पुग्यो ।

मापदण्ड विपरीत दोहन गरेका ठेकेदारलाई कारबाही गर्न सकिने हुँदाहुँदै ‘अब धेरै नखन्नुहोला’ भनेर फर्कियो । प्राविधिक सहितको अनुगमन समितिले खाडल नापजाँच समेत गरेन । ‘नाप लियो भने सिधै मापदण्डभन्दा विपरीत खनेको प्रमाणित हुन्थ्यो, तिलोत्तमा नगरपालिकाका एक कर्मचारी भन्छन् ‘नाप नै नलिएपछि गल्ती देखिने कुरा नै भएन ।’ अनुगमन समितिले अहिलेसम्म कुनै प्रतिवेदन तयार गरेको छैन । यो रुपन्देहीमा नदी दोहनको एउटा दृष्टान्त मात्रै हो । तिलोत्तमा नगरसहित बुटवल, सैनामैना, सियारी, देवदह, कञ्चन गाउँपालिकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्का लागि दिएका ठेक्कामा अत्याधिक दोहन भएको छ । ठेकेदारको मनपरीमा जनप्रतिनिधिले पनि साथ दिएका छन् । जनप्रतिनिधिकै मिलेमतोमा बिना अगुगमन नदीको दोहन हुँदा पर्यावरणमा ठूलो जोखिम निम्तिँदै छ ।

तिनाउ र दानवको सतह यसअघिका उत्खनन्बाटै निकै गहिरो भएको छ । यी दुई नदी तटमा करिव ४ लाख जनसंख्याको आश्रयस्थल छ । तिलोत्तमाकै पहुनी नाकामा उत्खननको अनुमति लिएको विवेक कन्ट्रक्सनले नदीमा माटो निस्कियो भन्दै नगरपालिकामा निवेदन दिएको छ । त्यसको उद्देश्य अन्य क्षेत्रमा खन्न पाउनुपर्ने हो । तर डरलाग्दो पक्ष के छ भने तिनाउ नदीमा अब ढुंगा गिट्टी नभइ माटो मात्रै छ । यसरी गरिएको दोहनले वातावरणमा प्रभाव त पारेको छ नै नदी किनारका बस्ती समेत जोखिममा छन् । वातावरण विज्ञहरुले तिनाउको दोहनले ठूलो क्षति निम्त्याउने बताउँछन् । त्यसको बेवास्ता गर्दै जिल्ला समन्वय समितिले वातावरणीय मुल्यांकन गरी करिव तीन दर्जन घाटबाट उत्खनन् गर्ने अनुमति स्थानीय तहलाई दिएको छ । यी प्रतिवेदनहरु ठेकेदारकै जोडबलमा बनाइएको पालिकाका कर्मचारी बताउँछन् । आयोजनालाई नदीजन्य पदार्थ उपलब्ध गराउने वहानामा सबैभन्दा बढी दोहन छ । ठेकेदारले दिने आर्थिक प्रलोभनमा अनुगमन समिति प्रभावित भएपछि वातावरणीय प्रभाव पर्ने गरी उत्खनन् गरिएको हो ।

नदी दोहनमा जिल्ला समन्य समिति, जिल्ला प्रशासन, प्रहरी र स्थानीय तहकै मिलेमतो छ । पालिकाकासंगको सम्झौतामा विहान ७ बजेदेखि साझ ६ बजेसम्म मात्रै उत्खनन् गर्न सकिने प्राबधान छ तर रातिमा समेत नदि खनिरहेको स्पस्ट देख्न पाइन्छ । स्थानीय तहले वडाध्यक्षलाई नै अनुगमनको जिम्मा दिएका छन् । तर रुपन्देहीका तिनाउ, दानव, कञ्चन, रोहिणी, बौराहा, घमाहा, टिमुरिया, बनरहवा खोला दोहनमा वडाध्यक्ष नै संलग्न छन । एक नगरपालिकाका प्रमुख भन्छन–‘वडाध्यक्ष र प्राबिधिक मिलेपछि हाम्रो केही सीप लाग्दो रहेनछ ।’

खोलाभरी उत्खनन साधन

न्युनतम कबोल अंकको २४० प्रतिशत बढीमा मुल्यमा ठेक्का लिएका ठेकेदारलाई स्काभेटर चलाउने अनुमति पालिकाहरुले दिइएका छन् । प्रदेश सरकारले बनाएको कार्य्बिधिको बैकल्पिक दफाको सहयोग लिदै सबै स्थानीय तहले मेसिन प्रयोग गर्न दिएका छन् । तिलोत्तमा नगरपालिकाले एउटा घाटबाट उत्खननका लागि मात्रै लाङघाली कन्ट्रक्सनलाई ५ वटा स्काभेटर र ३ वटा जेसिभी प्रयोग गर्ने अनुमति दिएको छ । अन्य ५ वटा घाटमा समेत उही अवस्था छ । वातावरणीय मुल्यांकन र नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा व्यवस्थापन कार्य्बिधिले मानव स्रोतबाट साना हतियार प्रयोग गरी उत्खनन्मा जोड दिएका छन् । तर पालिकाहरुले विशेष परिस्थितिमा मात्रै मेसिन प्रयोग गर्न सकिने नियममै जोड दिँदा नदीको अत्याधिक दोहन भएको हो । तिलोत्तमा नगरपालिकामा प्रमुख बासुदेव घिमिरेको अध्यक्षतामा प्राविधि समिति गठन गरिएको छ । सो समितिले मेसिन प्रयोग गर्ने अनुमति दिएको पत्रमा ‘उत्खनन गर्ने समय थोरै भएकाले मेसिन प्रयोगको अनुमति दिइएको’ उल्लेख छ । तर कार्य्बिधिमा नदीजन्य पदार्थ घाटगद्दी गरेर मात्रै बिक्री गर्नुपर्ने अनिवार्य भए पनि कुनै पनि पालिकाले त्यसो गरेका छैनन् । तिलोत्तमाकै पहुनीघाट उत्खनन्मा ५ वटा स्काभेटर प्रयोग छन् ।

मौन प्रहरी प्रशासन
नदीजन्य पदार्थको उत्खननमा यसअघि जिल्ला प्रशासनको प्रभावकारी भूमिका थियो । तर अहिले यी निकायहरु एक पटक समेत अनुगमनमा निस्किएका छैनन् । जिल्ला समन्वय प्रमुख, प्रशासन, प्रहरी, वन कार्यालय रहेको समिति भए पनि अनुगमन गरिएको छैन । जिल्ला समन्वय प्रमुख एकराज विश्वकर्माले अनुगमन भइरहेको बताए । ‘हामीले अनुगमन गरेका छौं तर स्थानीय तहको सहयोग भएन, उनले भने । रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदय रानाले अनुगमन हँुदा प्रतिनिधि पठाउने काम मात्रै प्रशासनबाट भएको बताए । नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्य्विधि बनाएको प्रदेश सरकारले समेत अनुगमन गर्न सक्नेछ प्राबधान छ । तर प्रदेश सरकार निरिह जस्तै देखिएको छ । कार्य्विधि नै पूर्ण पालना नहुदा समेत प्रदेश सरकारले कुनै निर्देशन दिन सकेको छैन ।

सम्पादकीय : नदी दोहन रोक्ने कि ?

नदिजन्य वस्तुको व्यवस्थित उत्थनन् र विक्री वितरणमा स्थानीय तह, स्थानीय प्रशासन र प्रहरीले आपसी समन्वय अभाव छ । समस्या उत्पन्न हुन नदिन आवश्यक काम गर्न सरोकारवाला निकायले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन । बरु एउटा निकायले अर्को निकायलाई दोष थोपर्दै समस्यालाई जटिल बनाउँदै लगेको छ । स्थानीय तहको रुपमा जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय प्रशासन र प्रहरीले व्यवसायीबाट अनधिकृत लाभ लिइरहेको आरोप सर्वसाधारणको छ ।

नदिजन्य वस्तुको उत्खनन्को अवस्थालाई हेर्दा स्थानीय तह, स्थानीय प्रशासन र प्रहरीसँगको मिलेमतो बिना त्यत्ति भयानक तवरबाट प्राकृतिक स्रोतको दोहन हुन नपर्ने महसुस जो कसैलाई हुन्छ । नदिजन्य वस्तुको उत्खननका क्रममा नदिको धार बदल्ने, जलचरको नास हुने खतराप्रति सरोकारवाला निकायले कुनै चासो नै देखाउन खोजेको देखिँदैन । समग्र पारिस्थितिक प्रणालीमा जलचरको भूमिका कस्तो रहन्छ भनेर समीक्षा गरिनु जरुरी छ । अहिले आएर त समस्या यति जटिल बनिसक्यो कि मानवीय क्षति समेत भइरहेको छ । तर, स्थानीय प्रशासनले यसलाई गम्भीर रुपमा लिनै खोजेको देखिन्न ।यस्तो अवस्थामा केही सीमित स्थानीयको चासोले मात्रै नदिजन्य वस्तुको दोहन रोक्न सम्भव छैन ।

पछिल्लो समय नदिको दोहन देशव्यापी नै समस्याको विषय बनेको छ । भौतिक संरचनाको निर्माणका लागि नदिजन्य वस्तु अनिवार्य हुन्छ । अझ छिमेकी मुलुक भारतमा समेत निर्यात हुने भएकोले व्यवसायीका लागि राम्रो आम्दानीको क्षेत्रको रुपमा नदिजन्य वस्तुको उत्पादन र विक्री वितरण बनेको छ । नदिजन्य वस्तुको उपयोगमा मितव्ययी र जिम्मेवार नहुने हो भने अन्ततः स्थानीय समुदाय र नागरिकले नै दुख पाउने हो । नदि क्षेत्रको चरम दोहनले धनजनको क्षतिको कारण नै त्यही नदि हुने निश्चित छ ।

स्थानीयले पनि क्षणिक लाभका लागि नदिजन्य वस्तुको दोहनमा सहयोगी बनिरहेका छन् । समग्र पारिस्थितिक प्रणाली र मानव समाजलाई सुरक्षित बनाई राख्ने हो भने नदिजन्य वस्तुको दोहनलाई रोकेर नदिको संरक्षण र नदिबाट सुरक्षित रहनेतर्फ सरोकारवालाको ध्यान जानु आवश्यक छ ।

छहारीको शितलतासंगै स्विमिङ्को मज्जा

  मोहन न्यौपाने, तिलोत्तमा। अहिले गर्मि ह्वात्तै बढेको छ । मानिस हरु गर्मि कसरि छल्ने भन्ने विभिन्न उपाय अपनाउदै दिन कटाइरहेका छन् । जता गएनी जसो गरेनी स्विमिङ्गको मज्जा र शितलता बिना गर्मि छल्न सायदै कसैले सक्लान । त्यहि अभिप्रायले अहिले शितलता प्रदानगर्दै आइरहेको छहारी क्लब मणिग्रामले स्विमिङ्गका पौडीबाजहरुको लागि मज्जा दिइरहेको छ । तिलोत्तमा नगरपालिकाको मणिग्राम चोकदेखि १५० मिटर पुर्व सुविधा सम्पन्न फिटनेस हाउस सहितको बेन्क्वेट संचालनमा ल्याएको छहारी क्लबले अहिले बच्चा देखि युवा सम्मका उमेरका लागि सहज स्विमिङ्ग प्याकेज प्रस्तुत गरेको छ ।

दैनिक ३ सय देखि ३ सय पचाससम्मको दरमा मज्जाले स्विमिङ्ग गर्न पाइने सो छहारिको आनन्द जो कोहि ले लिन सक्छन । दिउसो १२ बजे देखि ४ बजेसम्म हेप्पीआवरको रुपमा सेवामा कम शुल्क लाग्ने संचालक शिवसागर भण्डारी बताउछन । किटाणु रहित स्वच्छ सर्कुलेशन पानीमा स्विमिङ्ग गर्दै पुल साइडमा बसेर चुस्की लगाउनुको मज्जा बेग्लै छ । १५ बाइ २५ मिटरको यस क्षेत्रकै ठुलो पुलमा स्विमिङ्ग गर्न आउने सबैखाले सेवाग्राहीको लागि लेडिज एण्ड जेन्स सबैको लागि छुट्टा छुट्टै लकर र चेंजिंग रुमको ब्यबस्था छ । साथै स्विमिङ्गका लागिचाहिने कस्ट्युम, ग्लासेस लगायतका सामग्री समेत यहि उपलब्ध छ भन्छन शिव सागर । स्कुल लेभल तथा स्विमिङ्ग नजान्नेहरुका लागिप्रशिक्षकको समेत ब्यबस्था रहेको छहारी क्लबमा आउनेको भिड गर्मि बढे सनगै ह्वात्तै बढेको छ ।

हाल हरेक शुक्रबार र शनिबार गजल साँझ , लाइभम्युजिकको मज्जा लिन पाइने सो क्लबमा आफ्नै ब्याट्मिण्टन कोर्ट , बिबाह पार्टी बर्थ डे, इन्गेजमेन्ट, एनिभर्सरी लगायतको छुट्टै हलको ब्यबस्था छ । केहि समय अघि स्थानीय चारजना युवाको १२ करोड लगानीमा तिलोत्तमा नगरपालिका-५ मणिग्राममा छहारी क्लब हाउस एण्ड बेन्क्वेट प्रा.लि.संचालनमा आएको हो । पर्यटन क्षेत्रमा योगदान गर्ने उद्देश्यले एक बिघा क्षेत्रफलमा एउटै छानामुनि फिटनेस, खेलकुद मैदान, लजलगायतका सेवाहरु दिने गरी नयाँ अवधारणामा क्लबहाउस स्थापना भएको प्रा.लि.का अध्यक्ष इश्वरी मरासिनीले बताए ।

प्रालिमा मरासिनीसँगै अष्ट्रेलियामा १० वर्ष काम गरेर फर्केका स्पोर्ट्स तथा फिटनेस थेरापिस्ट राजकुमार शर्मा, सुदन भण्डारी र शिवसागर भण्डारीको लगानी छ । क्लब हाउसमा खेलकुदमा रुचि राख्नेहरुका ब्याडमिन्टन,बास्केटबल र फुटसल कोर्ट, स्वीमिङ पूलतथा फिटनेसमा रुचि राख्नेहरुका लागि कार्डियो, एरोविक, प्रशिक्षक सहितको जिम, योगा, सावनाबाथको सुविधा रहेको प्रालिका अध्यक्ष मरासिनीले जानकारी दिए । अन्तर्रा्ष्ट्रिय पर्यटकीय स्थल लुम्बिनी आउने विदेशीपर्यटक तथा छिट्टै संचालनमा आउन लागेको गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थललाई मध्यनजर गरेर आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटकलाई अन्तर्रा्ष्ट्रियस्तरको सेवा दिने लक्ष्य सहित क्लब हाउसमा लगानी गरिएको संचालक राजकुमार शर्माले बताए ।

क्लब हाउसमा एक पटकमा सय जनाले डिजिटल टे्रडमिल, क्रस ट्रेनर, फङक्सनल ट्रेनर, स्पीनबाइक जस्ता अत्याधुनिक उपकरणबाट फिटनेस सेवालिन सक्ने छन् । क्लबहाउसमा युरोपियन शैलीको रेष्टुरेन्ट र बार संचालनमा आइसकको छन् भने पांच सय जना अट्ने सेमिनार हल र २० वटा वातानुकुलित कोठा ६ महिना भित्रनिर्माण भइसक्ने संचालक सुदन भण्डारीले बताए । प्रा.लिले पर्याप्त गाडी पार्किङका लागि पांचकठ्ठा जग्गा व्यवस्थापन गरेको छ । प्रालिले वाषिर्क रुपमा आर्जन गर्ने मुनाफाको प्रतिशत सामाजिक कार्यमा खर्च गर्ने निर्णय गरेको संचालक शिवसागर भण्डारीले बताए ।

एकबर्ष देखि सफाचट गराउदै लुम्बिनी लन्ड्री

  मोहन न्यौपाने, तिलोत्तमा । अहिले गर्मि बढ्दो छ । यो गर्मीमामानिसहरु धूलोधुँवामाबिहान सफालुगालगाएर निस्केको मान्छे बेलुकासम्मधुलाम्मे भइसक्छ। बिहानलगाएको लुगा साँझलाउननसकिनेगरी मैलिन्छ। त्यसो त ब्यस्त सहरीयाजीवनशैलीमाशनिबार नआइलुगाधुने फुर्सद निकाल्नमुश्किल पर्छ।

घरमापानी सहजभएपनि सातामा एक दिनहुने विदापनिलुगाधुँदै बित्छ। अझआजै कहीँ टाढा जानुपर्नेछ, लैजानुपर्ने लुगा सफा छैनन्। धुन समय छैन। धोइहाले पनि नसुक्लाभन्ने पीर। हाम्रो जीवनका यस्तै समस्या सल्टाउन तीनजनायुवाले जडिबुटी तिलोत्तमा(५ मणिग्राममा बिगत एक बर्ष देखि ’लुम्बिनी लन्ड्री हाउस एण्ड क्लिनिङ्ग ’ उद्योग खोलेका छन्। विदेश र स्वदेशमाकाम गरेर अनुभव संगालेकातिलोत्तमाकानारायण चौधरी, शिव सागर भण्डारी, सुदन भण्डारी यो उद्योगका सञ्चालकहुन्।

उनीहरूले फुर्सदनहुने ग्राहककालागिलुगाधोइदिने व्यवसायथालेको ठ्याक्कै एक बर्ष भयो। घरमै गएर कपडा ल्याउने र धोएर समयमै घरमै पुर्याउने व्यवस्थापनि गरेका छन्। ’लन्ड्रीसम्म आउननभ्याउने ग्राहकका घरमै गएर कपडा ल्याउने र पुर्याइदिने सेवापनिदिइरहेका छौं,’ संचालकमध्यका सुदनले भने, ’अलि फुर्सद हुने ग्राहकले यहीँआएर सेवालिन सक्नेछन्। उनीहरूको आँखै अगाडि लुगाधोइपखाले सुकाइन्छ।’ कपडा धोएर सँगै लिएर चाहने ग्राहकलाई छिटो र छरितो रुपमा सेवादिने व्यवस्थागरिएको उनले जानकारी दिए।

’ग्राहकको कपडा उनीहरूकै अगाडि तत्कालै धोएर दिने अत्याधुनिकजर्मनी पद्दति बाट बनेको मेसिन , अन्य दराई क्लिनरका साधन र दक्षजनशक्तिहामीसँग छन्,’ अर्का संचालकशिव सागरले भने। सानो लगानी बाट शुरु गरिएको लुम्बिनी लन्ड्रीमा ब्याबसाय र माग संगै लगानी बृद्दी गरिएको छ। यहाँतीन वटा अत्याधुनिकप्रविधियुक्त मेसिनभएको शिव सागर बताउँछन्। ’हामीकहाँभएका मेसिन घरमाप्रयोग गर्नेभन्दा गुणस्तरीय छन्। त्यसैले लुगा सफाहुनुका साथै गुणस्तर बिग्रिने सम्भावनाहुँदैन,’उनले भने। उनकाअनुसार उद्योगले ग्राहकका सबै कपडा एकै ठाउँमा राखेर धुँदैन।

कपडाको गुणस्तर हेरेर मेसिनको धुने तरिका तय हुन्छ। यी सबै काम छाँट्न उद्योगसँगदक्षजनशक्तिको टोली छ । लुम्बिनी लन्ड्रीले सर्वसाधारणका मात्रहोइन, व्यवसायिक संस्थाकापनि लुगाकपडा धुने बताएको छ। यसमा मेसिननभएका ड्राई क्लिनर्स, होटल, स्कुल, होस्टेल, कलेज, बैंक, फाइनान्स, इन्स्योरेन्स, एयरलाइन्स र सहकारीकायुनिफर्म पर्छ। त्यसो त कपडा मात्रनभएर स्थानमै गएर फ्लोर टायल, मार्बल, कार्पेट, सोफा, पर्दा फिल्महलको कुर्ची तथापर्दा , सिरक डसना , तन्नालगायतका घरायसी सामग्री समेत ड्राइ तथानन ड्राइ क्लिनगरिने अर्का संचालकनारायण चौधरीले बताए ।

’यो क्षेत्रकै युवाहरुले देशमै बसेर यसरी उद्योग चलाएकोले पनिहोलाग्राहकको सेवा र सुविधामा नै गुणस्तरियतादिनु मुख्य उद्देश्यभएको बताउछन नारायण । निकट भविष्यमै अझै सेवामुखीबनाउनलुम्बिनी लन्ड्रीलाइ अझै शसक्त ढंगले अगाडी बढाउन प्रयत्नशीलयुवाहरु यो ब्यबसायबाट सन्तुस्ट छन् ।

शँकरनगर सामुदायीक बनमा गुडिया बनाउने तालिम

तिलोत्तमा, ३० जेठ । रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपादिका वडा नं. २ शंकरनगरमा रहेको शँकरनगर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह १–४ ले समूहको बार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत गुडिया बनाउने तालिम संचालन गरेको छ । तालिमको एक कार्यक्रमका वीच उदघाटन गर्दै डिभिजन वन कार्यालय रुपन्देहीका सहायक बन अधिकृत गिरिप्रसाद गैरेले महिलाहरु अहिले पनि घर धन्दामै सीमित हुनुपर्ने बाध्यता र मान्यता रहेको भन्दै यस्ता तालिमले महिलाहरुलाई स्वरोजगार र आत्मनिर्भर बन्न टेवा पु¥याउने वताउनु भयो ।

सामुदायिक बनका अध्यक्ष राम गिरीले महिलाहरुको क्षमता विकास गर्न र रोजगार प्रदान गर्नका लागि तालिमले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले सामुदायिक बनले गुडिया बनाउने तालिम संचालन गरेको बताउनु भयो । पुरुषहरुको तुलनामा महिलाहरु हरक्षेत्रमा पछाडी परेकाले उनीहरुको नेतृत्व र क्षमता विकास संगसंगै स्वरोजगार र आत्मनिर्भर वनाउने उद्वेश्यले महिलाहरुलाई लक्षित गरेर सामुदायिक वनले विभिन्न रोजगारमुलक कार्यक्रम संचालन गर्दै आईरहेको र त्यसैको निरन्तरता स्वरुप यो पटक गुडिया बनाउने तालिम संचालन गरेको समूका सचिव ईन्दु थापाले वताउनुभयो ।

समूहका उपाध्यक्ष रबिन्द्र बस्नेतले समूहमा आवद्ध तिलोत्तमा १–४ का महिलाहरुलाई स्वरोजगार र आत्मनिर्भर बनाउने उद्वेश्यले विभिन्न आयमुलक तथा रोजगार मुलक कार्यक्रम संचालन गर्दै आईरहेको सामुदायिक वनले यो पटक गुडिया बनाउने तालिम आयोजना गरेको जानकारी गराउनु भयो । प्रशिक्षक सीता ढेंगा मगरले सहजिकरण गरेको तालिममा तिलोत्तमा १–४ का समूहमा आवद्ध ३० जना महिलाहरुको सहभागिता रहेको छ । बिहिबारदेखि संचालन भएको तालिम असार ७ गतेसम्म संचालन हुनेछ ।

पुष्पखेती, नर्सरी निर्माण तथा बगैचा ब्यवस्थापन तालिम

मणिग्राम जेठ ३० गते । ” पुष्प खेती गरौ आत्मनिर्भर बनौं, आयात होईन निर्यात गरौ ” भन्ने नाराका साथ ब्यवसायिक पुष्पखेती,नर्ससरी निर्माण तथा बगैचा ब्यवस्थापन सम्बन्धी एकहप्ते तालिम तिलोत्तमा ५ मणिग्राममा सम्पन्न भएको छ ।

प्रदेश ५ भुमि ब्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको सहयोग र फ्लोरी कल्चर एशोसिएसनको सह आयोजनामा भएको तालीममा भुमि ब्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका योजना शाखा अधिकृत आशा भण्डारीले प्रदेश ५ लाई फुलमा आत्म निर्भर बनाउनका लागी प्रदेश स्तरीय तालीमको आयोना गरेको बताउनुभयो । उहाँले फुलखेतीले वातावरण सन्तुलनमा मद्दत हुने र आयआर्जनको राम्रो श्रोत रहेको पनि बताउनुभयो । उहाँले करौडौ रकम बिदेश जाने जनशक्तिी बिदेश पलायन हुनेहुँदा फुलखेतीले रोजगारीको श्रृजनाहुने बताउनुभयो ।

उहाँले नेपाल सरकारले कृषिमा बिशेष जोड दिदै कृषिका कुनै पनि बिधामा कामगर्न चाहने किसानलाई अनुदान, सहुलियत कर्जा लगायतका योजना अगाडी सारेको उल्लेख गर्नुभयो । कार्यक्रममा मन्त्रालयका योजना शाखा अधिकृत लक्ष्मण घिमिरेले प्रदेश ५ भुगोल अनुसार सुहाउँदो हावापानी रहेकाले बर्षभरी फुलको उत्पादन लिन सकिने बताउनुभयो । उहाँले १२ जिल्लामा पकेटक्षेत्र बिकास गरी फुलखेतीका बिकास गर्नमा जोड दिनुभयो । सो कार्यक्रममा बोल्दै योजना शाखा अधिकृत लक्ष्मण घिमिरेले सहकारीलाई कृषिमा जोड्न सबै एक हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।

फ्लोरी कल्चर एशोसिएसन रुपन्देहीका अध्यक्ष श्रृजना बश्यालको अध्यक्षता, भुमि ब्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका योजना शाखा अधिकृत आशा भण्डारीको प्रमुख आतिथ्य र योजना शाखा अधिकृत लक्ष्मण घिमिरेको बिशिष्ट आतिथ्यमा भएको तालीमको सहजीकरण लुम्बिनी नर्सरी तिलोत्तमाका संचालक रमेश पाण्डे, अर्गानिक मल उत्पादक कृषक तिलक भण्डारीले गर्नुभएको थियो । तालीममा प्रदेश ५ का २५ जना कृषकहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

निर्धन उत्थानलाई अल्टिमेटम

राजन पन्थी । निर्धन उत्थान लघुबित्त बित्तीय संस्था लि. केन्द्रिय कर्मचारी युनियन काठमाण्डौले आफ्ना माग पुरा गर्न संस्थाको ब्यबस्थापन पक्षलाई ३०दिने अल्टिमेटम दिएको छ। युनियनले संस्था ब्यबस्थापनसंग बिगतमा भएका सहमती कार्यान्वयन र सेवा सुबिधामा बृध्दी लगायतका ७ बुदे माग पुरा गर्न भन्दै सो अल्टिमेटम दिईएको जनाएको छ।

युनियनले ब्यबस्थापन पक्ष संग वार्ताका लागि महेन्द्र प्रसाद चौधरीको संयोजकत्वमा ५सदस्यिय वार्ता टोली समेत गठन गरेको छ। युनियनका केन्द्रिय अध्यक्ष भोज बहादुर लामिछाने द्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा सो कुरा बताईएको हो। ब्यबस्थापन पक्ष समक्ष प्रस्तुत उक्त पत्रलाई सरोकारवाला निकायहरु श्रम कार्यालय र नेपाल राष्ट्र बैक लगायतका ८ ठाँउमा बोधार्थ समेत दिईएको युनियनले जनाएको छ।

बाल श्रमविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस:१६ लाख बाल श्रमिक नेपालमा कामगर्दै

बालबालिका श्रममा होइन सपना हेर्न रमाउँछन् भन्ने नाराका साथ आज विश्व बालश्रम विरुद्धको दिवस, नेपालमा पनि मनाईंदैछ । अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन आइएलओ को महासन्धी पारित गरेको दिनको सम्झनामा जुन १२ तारिखमा विश्व बालश्रम विरुद्धको दिवस मनाउने गरिएको छ ।

नेपालमा सन् २०२५ सम्ममा सबै प्रकारका बाल श्रमको अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । तर आईएलओको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा ५ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका १६ लाखभन्दा बालश्रमिक छन् । तीमध्ये ६ लाखभन्दा बढी बालश्रमिक जोखिमयुक्त पेशा ब्यवसायमा आवद्ध रहेको पाइन्छ । होटल, पर्यटन, मनोरञ्जन क्षेत्र, घर, इँटाभट्टा, गलैँचा कारखाना, सवारी साधन, ग्यारेज, उद्योग लगायतका क्षेत्रमा बालश्रमिक रहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले यस वर्ष पहिलो पटक साढे ७ करोड रुपैयाँ बजेट बालश्रम न्यूनीकरणमा छुट्याएको छ । सशस्त्र द्वन्दका बेला आमाबाबु गुमाएका बालबालिका जोखिमयुक्त काम गर्न बाध्य भएका छन् । यस्तै २०७२ सालको भूकम्पका कारण पनि धेरै बालबालिमा श्रम गर्न बाध्य भएका छन् । बालश्रम विरुद्वको ऐन तथा नियमावलीले बालश्रम गर्ने गराउनलेलाई कानुनी अपराधको रुपमा राखेको छ । तर पनि १४ वर्ष मुनिका धेरै बालबालिका श्रम गर्न अझै पनि बाध्य छन् ।

प्रधानमन्त्री रोजगार, बेरोजगारको नाममा अर्बौको असारे खोलो

सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत न्युनतम रोजगारीका नाममा ऐनविपरित बजेट खर्च गर्न थालेको छ। चालू आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा सरकारले न्यूनतम रोजगारीको एकमहिने कार्यक्रम सुरु गरेको हो । जब कि, रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐनले न्युनतम रोजगारी हुनका लागि कम्तीमा सय दिन हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। अघिल्लो वर्ष जेठमै बजेट छुट्याइएको थियो।

तर, एक वर्षसम्म बेरोजगारको संख्यासमेत यकिन नगरी आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर स्थानीय तहमा ६ लाखदेखि एक करोडसम्म बजेटको बाढी लगाइँदैछ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका न्यूनतम रोजगारीका नाममा ऐनविपरीत यो शीर्षकअन्तर्गत बजेट खर्च हुन थालेको छ । सामान्य खालका काममा समेत यो शीर्षकअन्तर्गत बजेट खर्च गरिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष सकिन करिव एक महिना मात्रै बाँकी हुँदा सरकारले देशभर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ। जसका कारण पछिल्लो समय सबै जसो स्थानीय तहमा उक्त रकम सक्ने गरी कार्यक्रम अगाडि बढाइएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी जेठ २४ गते भक्तपुरबाट कार्यक्रम उद्घाटन गरि सबै स्थानीय तहमा यो कार्यक्रम सुरु गरिएको छ। ‘कुनै पनि योजनाबिना धमाधम कार्यकर्ता पोस्ने गरी सडक सफा गर्ने नाममा रकम वितरण गर्न लागिएको छ,’ श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने।

विगतमा युवा स्वरोजगार भनेर कार्यकर्तालाई रकम बाँडे जस्तै यसपटक प्रधानमन्त्री रोजगार भनेर रकम बाड्न लागिएको ती अधिकारीले बताए। ‘चालु वर्षको बजेटमा छुट्याइएको कार्यक्रम सकिनै लाग्दा धमाधम वितरण गर्न केन्द्रबाट निर्देशन दिनु भनेको कार्यकर्तालाई बाँड भने सरह हो,’ ती अधिकारीले भने। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सुरु भएको बेरोजगारलाई रोजगारी दिने कार्यक्रमको नाममा आर्थिक वर्ष २०७५(७६ मा कार्यक्रमका लागि भन्दै ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। कार्यक्रमको पूर्वतयारीका भन्दै ७४ करोड रुपैयाँ यसअघि नै खर्च भइसकेको छ।

अहिले बाँकी रहेको २ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ ३८ दिनभित्र सक्न स्थानीय तहमा पठाइएको छ। तर, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालका सहसचिव प्रकाश दाहाल भने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमकै ऐन नियममा आधारित रहेर काम गर्ने दाबी गर्छन्। चालु वर्ष यो पहिलो चरण भएकाले कस्तो प्रभाव हुन्छ हेर्न बाँकी छ,’ दाहालले भने। उनले केही प्राविधिक कठिनाइका कारण प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा ढिलाइ भएपनि नतिजा राम्रो आउने आशा व्यक्त गरे। सरकारले प्रत्येक परिवारका एक जना सदस्यलाई एक वर्षमा कम्तिमा सय दिन रोजगारी उपलब्ध गराउने र रोजगारी दिन नसके बेरोजगार भत्ता दिने भन्दै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु गरिएको हो।

त्यसका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा दुई चरणमा रोजगार संयोजक नियुक्त गरिएको छ।
देशभरका स्थानीय तहका रोजगार संयोजकले मात्रै वार्षिक रुपमा ४४ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने असीमित अधिकार दिइएको छ। कार्यक्रमका लागि रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना तथा रोजगार संयोजकको तलव भत्ताका लगायतमा खर्च गर्ने भनिएको थियो।

      तिलोत्तमामा असारदेखि शुरु, ३१६जनालाई यसै वर्ष रोजगारी

तिलोत्तमा नगरपालिकाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि नगरप्रमुख बासुदेव घिमिरेको अध्यक्षतामा कार्यक्रम निर्देशक समिति गठन गरेको छ । कार्यवाहक नगरप्रमुख जगेश्वरीदेबि चौधरीको अध्यक्षतामा बसेको नगरकार्यपालिकाको बैठकले केन्द्रिय निर्दे्शिका बमोजिम नगर प्रमुखको अध्यक्षतामा उपप्रमु चौधरी र अन्य दुई जना कार्यपालिका सदस्य तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण प्रसाद सापकोटा सदस्य सचिव रहेको निर्देशक समिति गठन गर्ने निणर्य गरेको हो ।

बैठकले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको औपचारिक शुभारम्भ असार १ गते नगरपालिकाको उत्तरी सिमा क्षेत्र योगिकुटीबाट गर्ने निणर्य गर्दै कार्यक्रमको संयोजनका लागि कार्यपालिका सदस्यहरु दधिराम गौतम, टंक प्रसाद तिवारी,तामनाथ पाण्डे,दिवाकर ढकाल र रोजगार संयोजक देबेन्द्र ज्ञवालीलाई जिम्मेवारी दिएको छ । नेपाल सरकार, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रधनमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि तिलोत्तमा नगरपालिकालाई ७० लाख रुपैया उपलब्ध गराएको छ । मन्त्रालयबाट प्राप्त रोजगार कार्यक्रमको रकम ७० प्रतिशत आबेदन पारम भरी छनौट भएका मध्यबाट पनि छनौट गरी तोकिएको मापदण्डका आधारमा बेरोजगार युवालाई न्यूनतम ३० दिनको रोजगारी उपलब्ध गराइने छ ।

छनौट भएका बेरोजगार युवालाई सडक निर्माण तथा मर्मत,कृषि तथा सिंचाई,गार्मेण्ट, खानेपानी,स्वास्थ्य तथा सरसफाई, शिक्षा, वन तथा जलाधार र पर्यटन क्षेत्रमा काममा लगाउन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । तिलोत्तमा नगरपालिकामा बेरोजगार भई यस कार्यक्रममा सहभागि हुन १ हजार २८ जनाले आवेदन भरेकामा ७ सय ७२ जनाको मात्र रित पुगेको छ । २ सय७६ जनाको रित नै पुगेको छैन । प्राप्त रकमले रित पुगेका सबैलाई रोजगारी दिन नपुग्ने भएपछी नगरपालिकाले मन्त्रालयले तय गरेका अति गरीव,एकल महिला, शहिद परिवार, बेपत्ता परिवारलाई आधार मानेर ३ सय १६ जनालाई रोजगारी उपलब्ध गराउने नगरपालिकाका प्रवक्ता सुरेन्द्र श्रीले जानकारी दिनु भयो ।

व्यक्ति छनौटको अधिकार नगरपालिकाले सम्वन्धित वडालाई दिएको र रित पूर्वक आवेदन भरेका मध्यबाट छनौट गरी स्थानीय आवश्यकता अनुसार उनीहरुलाई काममा लगाउने जिम्मा पनि नगरपालिकाले वडालाई नै दिएको प्रवक्ता श्रीले बताउनु भयो ।

RECENT POSTS