Monday, June 17, 2019

अनियमित तिनाउ दोहन, अनुगमन फितलो

जिल्ला समन्वय समिति रुपन्देहीले गरेको वातावरणीय मुल्यांकन प्रतिवेदनमा रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने तिनाउ नदीको बाघदुरा ‘क’ घाटमा जम्मा ४२ सेन्टिमिटर गहिरो खन्न सकिने उल्लेख छ । तर ठेक्का पाएको लाङघाली सप्लायर्सले त्यसको करिव ५ गुणासम्म गहिरो खनेर नदी दोहान ग¥यो । वडाध्यक्षको नेतृत्वमा बनेको अनुगमन टोली घाट पुग्यो ।

मापदण्ड विपरीत दोहन गरेका ठेकेदारलाई कारबाही गर्न सकिने हुँदाहुँदै ‘अब धेरै नखन्नुहोला’ भनेर फर्कियो । प्राविधिक सहितको अनुगमन समितिले खाडल नापजाँच समेत गरेन । ‘नाप लियो भने सिधै मापदण्डभन्दा विपरीत खनेको प्रमाणित हुन्थ्यो, तिलोत्तमा नगरपालिकाका एक कर्मचारी भन्छन् ‘नाप नै नलिएपछि गल्ती देखिने कुरा नै भएन ।’ अनुगमन समितिले अहिलेसम्म कुनै प्रतिवेदन तयार गरेको छैन । यो रुपन्देहीमा नदी दोहनको एउटा दृष्टान्त मात्रै हो । तिलोत्तमा नगरसहित बुटवल, सैनामैना, सियारी, देवदह, कञ्चन गाउँपालिकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्का लागि दिएका ठेक्कामा अत्याधिक दोहन भएको छ । ठेकेदारको मनपरीमा जनप्रतिनिधिले पनि साथ दिएका छन् । जनप्रतिनिधिकै मिलेमतोमा बिना अगुगमन नदीको दोहन हुँदा पर्यावरणमा ठूलो जोखिम निम्तिँदै छ ।

तिनाउ र दानवको सतह यसअघिका उत्खनन्बाटै निकै गहिरो भएको छ । यी दुई नदी तटमा करिव ४ लाख जनसंख्याको आश्रयस्थल छ । तिलोत्तमाकै पहुनी नाकामा उत्खननको अनुमति लिएको विवेक कन्ट्रक्सनले नदीमा माटो निस्कियो भन्दै नगरपालिकामा निवेदन दिएको छ । त्यसको उद्देश्य अन्य क्षेत्रमा खन्न पाउनुपर्ने हो । तर डरलाग्दो पक्ष के छ भने तिनाउ नदीमा अब ढुंगा गिट्टी नभइ माटो मात्रै छ । यसरी गरिएको दोहनले वातावरणमा प्रभाव त पारेको छ नै नदी किनारका बस्ती समेत जोखिममा छन् । वातावरण विज्ञहरुले तिनाउको दोहनले ठूलो क्षति निम्त्याउने बताउँछन् । त्यसको बेवास्ता गर्दै जिल्ला समन्वय समितिले वातावरणीय मुल्यांकन गरी करिव तीन दर्जन घाटबाट उत्खनन् गर्ने अनुमति स्थानीय तहलाई दिएको छ । यी प्रतिवेदनहरु ठेकेदारकै जोडबलमा बनाइएको पालिकाका कर्मचारी बताउँछन् । आयोजनालाई नदीजन्य पदार्थ उपलब्ध गराउने वहानामा सबैभन्दा बढी दोहन छ । ठेकेदारले दिने आर्थिक प्रलोभनमा अनुगमन समिति प्रभावित भएपछि वातावरणीय प्रभाव पर्ने गरी उत्खनन् गरिएको हो ।

नदी दोहनमा जिल्ला समन्य समिति, जिल्ला प्रशासन, प्रहरी र स्थानीय तहकै मिलेमतो छ । पालिकाकासंगको सम्झौतामा विहान ७ बजेदेखि साझ ६ बजेसम्म मात्रै उत्खनन् गर्न सकिने प्राबधान छ तर रातिमा समेत नदि खनिरहेको स्पस्ट देख्न पाइन्छ । स्थानीय तहले वडाध्यक्षलाई नै अनुगमनको जिम्मा दिएका छन् । तर रुपन्देहीका तिनाउ, दानव, कञ्चन, रोहिणी, बौराहा, घमाहा, टिमुरिया, बनरहवा खोला दोहनमा वडाध्यक्ष नै संलग्न छन । एक नगरपालिकाका प्रमुख भन्छन–‘वडाध्यक्ष र प्राबिधिक मिलेपछि हाम्रो केही सीप लाग्दो रहेनछ ।’

खोलाभरी उत्खनन साधन

न्युनतम कबोल अंकको २४० प्रतिशत बढीमा मुल्यमा ठेक्का लिएका ठेकेदारलाई स्काभेटर चलाउने अनुमति पालिकाहरुले दिइएका छन् । प्रदेश सरकारले बनाएको कार्य्बिधिको बैकल्पिक दफाको सहयोग लिदै सबै स्थानीय तहले मेसिन प्रयोग गर्न दिएका छन् । तिलोत्तमा नगरपालिकाले एउटा घाटबाट उत्खननका लागि मात्रै लाङघाली कन्ट्रक्सनलाई ५ वटा स्काभेटर र ३ वटा जेसिभी प्रयोग गर्ने अनुमति दिएको छ । अन्य ५ वटा घाटमा समेत उही अवस्था छ । वातावरणीय मुल्यांकन र नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा व्यवस्थापन कार्य्बिधिले मानव स्रोतबाट साना हतियार प्रयोग गरी उत्खनन्मा जोड दिएका छन् । तर पालिकाहरुले विशेष परिस्थितिमा मात्रै मेसिन प्रयोग गर्न सकिने नियममै जोड दिँदा नदीको अत्याधिक दोहन भएको हो । तिलोत्तमा नगरपालिकामा प्रमुख बासुदेव घिमिरेको अध्यक्षतामा प्राविधि समिति गठन गरिएको छ । सो समितिले मेसिन प्रयोग गर्ने अनुमति दिएको पत्रमा ‘उत्खनन गर्ने समय थोरै भएकाले मेसिन प्रयोगको अनुमति दिइएको’ उल्लेख छ । तर कार्य्बिधिमा नदीजन्य पदार्थ घाटगद्दी गरेर मात्रै बिक्री गर्नुपर्ने अनिवार्य भए पनि कुनै पनि पालिकाले त्यसो गरेका छैनन् । तिलोत्तमाकै पहुनीघाट उत्खनन्मा ५ वटा स्काभेटर प्रयोग छन् ।

मौन प्रहरी प्रशासन
नदीजन्य पदार्थको उत्खननमा यसअघि जिल्ला प्रशासनको प्रभावकारी भूमिका थियो । तर अहिले यी निकायहरु एक पटक समेत अनुगमनमा निस्किएका छैनन् । जिल्ला समन्वय प्रमुख, प्रशासन, प्रहरी, वन कार्यालय रहेको समिति भए पनि अनुगमन गरिएको छैन । जिल्ला समन्वय प्रमुख एकराज विश्वकर्माले अनुगमन भइरहेको बताए । ‘हामीले अनुगमन गरेका छौं तर स्थानीय तहको सहयोग भएन, उनले भने । रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदय रानाले अनुगमन हँुदा प्रतिनिधि पठाउने काम मात्रै प्रशासनबाट भएको बताए । नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्य्विधि बनाएको प्रदेश सरकारले समेत अनुगमन गर्न सक्नेछ प्राबधान छ । तर प्रदेश सरकार निरिह जस्तै देखिएको छ । कार्य्विधि नै पूर्ण पालना नहुदा समेत प्रदेश सरकारले कुनै निर्देशन दिन सकेको छैन ।

पत्रकारिता दलीयकरण तर्फ उन्मुख भयो,रोकौं : उपाध्यक्ष ढुंगाना

रिपोर्टर्स क्लव नेपालका केन्द्रिय उपाध्यक्ष बैकुण्ठ प्रसाद ढुंगानाले मोफसलको पत्रकारिताको भबिश्य उज्वल रहेको बताएका छन् । उनले राजधानी काठमाडौंमा पत्रकारिता दलीयकरण हुदै गएको भन्दै प्रदेश ५ मा पत्रकारिता राम्रो भएको दाबि गरे । रिपोर्टर्स क्लव नेपाल प्रदेश ५ कार्यालय बुटवलमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् ।

ढुंगानाले पत्रकारिता समाजका लागि गर्नुपर्ने भन्दै दलका भजन गाएर पत्रकारिता नगर्न समेत सुझाब दिए । बरिष्ट पत्रकार बालकृष्ण चापागाइले पत्रकारितामा मोफसलको राजधानी बुटवलको छुट्टै ब्राण्ड रहेको भन्दै मिडिया बलियो बनाउने काम पत्रकारको भएको बताए । क्लवका प्रमुख रामकुमार क्षेत्रीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको संचालन प्रदेश सदस्य कपिल ज्ञवालीले गरेका थिए ।

कागजको घोडा दौडाएर कहीँ पुग्दैन : बालकृष्ण खाँड

सांसद बालकृष्ण खाँडले संघीय बजेटमा मसिना र साना योजना समेटेर स्थानीय सरकारलाई अधिकार नदिएको बताएका छन् । संघीय संसदमा सदस्यहरुले कानून बनाउने लगायतका काम गर्नुपर्ने बताए ।सांसद खाँडले आगामी आवको बजेट ऋणात्मक रहेको धारणा राखे । उनले भने ‘यो बजेट बजेट कागजको घोडा जस्तै छ, कागजको घोडा दौडाएर कहीँ पुग्दैन ।

अली ठूलो बनाएको भए देशमा रेल र पानी जहाज आउने थियो होला । जनताको देशभित्रै पानी जहाज चढने सपना पूरा हुने थियो होला त्यो हुन सकेन ।’उनले गाँउपालिकाका अध्यक्ष सदस्यको भूमिका के हो त्यो बुझ्दै उनीहरुले गर्ने कामको विषयमा किन विश्वास गर्न नसकेको भन्दै सरकारलाई यसमा ध्यान दिन आग्रह गरेका छन् ।नेपालको ५२ वटा जिल्लामा औषत उमेरको सीमा नै ६५ वर्ष रहेको भन्दै सामाजिक सुरक्षामा सहभागी हुने जेष्ठ नागरिकलाई ६५ वर्ष कायम गर्न आग्रह गरेका छन् ।

पूर्व सरकारले ६५ वर्ष नै गरेपनि यो सरकारले किन ७० वर्षमा लगेको भनेर जवाफ मागेका छन् ।सरकारले अझै कर्मचारीको तलब बढाउन माग गरेका छन् । उनले भने अहिले सामान्य कार्यालय सहयोगीको तलब नै १६ हजारभन्दा बढी छ, तलब बढ्दा ३ हजारभन्दा बढी हुन्छ, तर प्रधानमन्त्रीको तलब बढ्दा १३ हजारभन्दा बढी हुन्छ, प्रधानमन्त्रीको बढेको तलब त कार्यालय सहयोगीको जति नै पो हुने रहेछ ।’यो बजेट कुनै पनि हालतमा समाजवाद, साम्यवाद उन्मूख हुन नसकेको उनको तर्क छ ।

पूर्णिमाद्वारा स्वास्थ्य शिविर एंव लत्ता कपडा वितरण कार्यक्रम सम्पन्न

तिलोत्तमा / जेष्ठ ५ गते । रूपन्देहीको तिलोत्तमा १ ड्राइभरटोलमा अवस्थित पूर्णिमा विकाश बैंक शाखा कार्यालय ड्राईभरटोलले आईतबार स्वास्थ्य शिविर, निशुल्क औषधी वितरण, लत्ताकपडा एंव खाध्धान्न वितरण कार्यक्रम एकसाथ सम्पन्न गरेको छ ।
बैंकको १२ औं बार्षिकको अवसर पारेर ड्राइभरटोल शाखाले नेपाल अपागं आश्रम बुटवल १३ प्रगतिनगरमा आश्रित ३२ जनालाई सेवा प्रदान गरेको हो । बैंकका ड्राइभरटोल शाखा प्रबन्धक मुना गुरूगं लगायतका कर्मचारी एंव लियो क्लव अफ भलवारी युथका सभापति लियो गोविन्द बन्जाडे लगायतको सहभागितामा निशुल्क शिविर सम्पन्न भएको हो ।
स्वास्थ्य शिविरमा महिला एंव बालबालिका अस्पताल आम्दाका मेडिकल अफिसर डा. सुदीप चौधरी एंव हेल्थ असिस्टेन्ट शिशिर पाण्डेले आश्रममा आश्रित ३२ जनाको सबै खाले स्वास्थ्य समस्या निशुल्क चेकजाँच गर्नुका साथै निशुल्क स्वास्थ्य परामर्श सेवा प्रदान गरेका थिए । सो अवसरमा विशेषगरि पेट दुख्ने, नाक मुख र दाँतको दुखाई लगायतका स्वास्थ्य समस्या रहेकोले सोही बमोजिम उपचार गरिएको डा. सुदीप चौधरीले जानकारी दिए ।
शिबिर लियो क्लव अफ भलवारी युथको सहयोगमा सम्पन्न भएको थियो ।

पौडल बिरुद्ध खेद प्रस्ताव पारित, काग्रेस बुटवल नगरसमितिको सम्मेलन

बुटवल । नेपाली काग्रेस बुटवल नगरको सम्मेलनले नेकपा महासचिव बिष्णु पौडल बिरुद्ध खेद प्रस्ताव पारित गरेको छ । बुटवलको कालिकानगर स्थित महाराजा रिसोर्टमा जारी नगर सम्मेलनमा नगर सभापति खेलराज पाण्डेले आफनो प्रतिबेदन पेश गर्नेक्रममा नेकपा महासचिव तथा रुपन्देही क्षेत्र नम्वर २ का प्रतिनिधि सभा सदस्य बिष्णु पौडेलले बालुवाटार जग्गा आफनो छोराको नाममा गराएको सुन्दा आफुहरु आफना जनप्रतिनिधिप्रति लज्जाबोध भएकोले बिष्णु पौडेल बिरुद्ध नगर समितिका तर्फबाट खेद प्रस्ताव राख्छु तपाईहरुले अनुमोदन गरी दिनुस भनेपछी कार्यक्रममा उपस्थित काग्रेस नेता कार्यकर्ताले तालि बजाएर प्रस्ताव पारित गरीदिएका हुन ।

काग्रेस महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले उदघाटन गर्नु भएको कार्यक्रममा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँण, केन्द्रिय सदस्य चन्द्र भण्डारी र धनराज गुरुगं, प्रतिनिधि सभाको सार्बजनिक लेखा समितिका सभापति भरत कुमार शाह, प्रदेश सभा सार्बजनिक लेखा समितिका सभापति डिल्लि बहादुर चौधरी लगायतका दुई दर्जन बढस् नेता सहित करिव एक हजार कार्यकर्ता सहभागि भएका छन ।

सरकारी जग्गामा राजनीति रंग कतै भवन बन्दै, कतै रोकिदै

मोहन न्यौपाने, तिलोत्तमा सिटी बैशाख २४ । २ बर्ष पहिले कुरा चल्यो अनि त्यसको २ बर्षपछि निर्णय भयो तर त्यसैको २ बर्षपछि एउटा भवन बन्यो अनि एउटा बनेन । एउटै प्रक्रिया, एउटै हस्ताक्षर, उही मान्छे तर संस्था फरक फरक । ति सस्था हुन् उद्योग बाणिज्य संघ तिलोत्तमा र तिलोत्तमा ब्यापार संघ । नगरपालिका गठन भैसकेपछि खुलेका यी सस्था आफुलाई राजनीतिक धरातलभन्दा माथि उकास्न नसकेका सस्था हुन् । पछिल्लो पटक त्यहि राजनीतिक अखडा बन्यो भवन बन्नु र नबन्नुमा । केहि महिना अघि भब्य शिलान्यास गरेर तिलोत्तमा उद्योग बाणिज्य संघले शुरु गर्यो आफ्नो भवन निर्माण कार्य जो अहिले पनि जारी छ । तर उस्तै प्रकृतिको उस्तै निर्णयको शिलान्यासमा स्थानीयको बिरोध भएपछी नगरपालिका अहिले सहजीकरणका लागि दौडधुपमा छ ।

कसले बचाउने सार्बजनिक जग्गा : स्थानिय
गत शनिबार हुने भनिएको तिलोत्तमा ब्यापार संघको भवन शिलान्यास नभएपछि नगरप्रमुख मात्र हैन पत्रकारहरु समेत आश्चर्यमा परे । निर्धा्रित समयमा हुने भनिएको सो कार्यक्रम नाभएपछी स्थानीयको अबरोध र विरोधले सो कार्य त्यस दिनका लागी रोकियो । तिलोत्तमा नगरपालिकाको वार्ड न ५ मा बन्न शिलान्यास गर्न लागिएको तिलोत्तमा ब्यापार संघको सो कार्यक्रम हुने खबर पाउने बित्तिकै सो ठाउमा स्थानीय बासिन्दा आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । आफ्ना माग पूरा नगरेसम्म सो सार्बजनिक जग्गामा निर्माण सुरु गर्न नहुने उनीहरुको माग छ । तिलोत्तमा नगरपालिकाको वार्ड न ५ मा थोरै मात्र सार्बजनिक जग्गा भएकाले त्यसको ब्यबस्थापन अर्को ठाउमा गर्नुपर्ने माग उनीहरुको छ । नगरप्रमुख शिलान्यास स्थलमा जान लागेको थाहा पाएपछि स्थानीयबासी जुलुसहित कार्यक्रमस्थलमा पुगेका थिए ।

तिलोत्तमा नगरप्रमुख बासुदेव घिमिरेलाई प्रमुख अतिथि बनाइएको भनिएको सो शिलान्यास कार्याक्रममा विरोध गर्न पुगेका करिब १५० जना स्थानीयले सो कार्यक्रममा नजान आग्रह समेत गरेका थिए । संघले शिलन्यासका लागि तिलोत्तमा नगरपालिकाका नगरप्रमुख बासुदेव घिमिरेलाई प्रमुख अतिथिका रुपमा बोलाएको थियो । तर कार्यक्रम स्थलमा पुग्दा स्थानियको विवाद भएपछि नगरप्रमुख घिमिरे मञ्चमै नपुगी बाटोबाटै फर्किएका थिए । सो ठाउका स्थानियहरुले सार्वजनिक जग्गा संघ संस्थाहरुलाई हड्पन नदिने भन्दै विरोध जनाएका हुन । उनीहरुले संस्थालाई भवनका लागी जग्गा दिदा टोल कमिटिसंग छलफल नगरेको आरोप लगाएका छन् ।

स्थानिय काशिनाथ पाण्डेले वडा नं. ५ मा गार्डेन सहितको बृद्धाआश्रम बनाउने भनिएको भएपनि अहिले संघ संस्थालाई जग्गा दिएका कारण विरोध गरिएको बताए । वडा नंं ५ मा धेरै सार्वजनिक जग्गा नभएकाले सरकारी प्रयोजनका लागि भने आफुहरुले जग्गामा विरोध नगर्ने उनले बताए । भबिस्यमा भबितब्य आइलागेमा यस वार्डबासिहरु कहा जाने भन्दै स्थानीयले बिरोध गरेका हुन् । सो जग्गाको बारेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारि समक्ष समेत जानकारी गराई नगरपालिकामा जग्गा बचाइदिन आग्रह समेत गरेको एक स्थानीयले बताए ।

सर्बदलको प्रक्रिया पुरा भएर हुन्छ ? – रमेश डुम्रे
उस्तै प्रकृतिका प्रक्रिया पुरा गरेपनि ब्यापार संघले भवन बनाउन अबरोध आएपछि स्थानिय निर्बाचनमा वार्ड न ५ बाटै वार्ड अध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट उम्मेदवारी दिई चुनाव लडेका स्थानिय रमेश डुम्रेले कुनै पनि हालतमा त्यो जग्गा अन्य संघ सस्थालाई दिन नहुने बताएका छन । स्थानीयलाई सुचना नदिईकन सार्बजनिक जग्गाको नाममा रहेको त्यो सानो जग्गालाईनै आखा लगाउनुपर्ने किन ? अन्य ठाउमा भए आफुहरुको आपत्ति नरहेको र सो ठाउमा कुनै पनि तबरले जग्गा हडपे कडा आन्दोलन र प्रतिकार गरिने डुम्रेको भनाई छ । तिलोत्तमा उद्योग बाणिज्य संघले बनाउदा त प्रतिकार गर्नुभेन भन्ने प्रश्नमा उनले थपे स्थानीयले अबरोध गर्दैनन् भने हामीलाई चासो छैन, तर बाणिज्य संघले स्थानीयको राय लिएर भवन शिलान्यास गरि निर्माण अगाडी बढाएको छ तर ब्यापार संघले त्यसो गरेन । उनले अबको सहजीकरण कसरि त ? भन्ने प्रश्नमा नगरपालिकाभित्र अन्य जग्गा पनि छन् यो भन्दा सहज ठाउमा फराकिलो जग्गाको ब्यबस्थापन नगरपालिकाले खोजेर राखिदिनुपर्छ तर अन्य संघ सस्थालाई सरकारी निकायको भवन बनाउन सहज हुने जग्गा दिईनु हुदैन भन्नेमा हाम्रो जोड हो। उनले आफ्नै दलका हस्तक्षरित व्यक्तिलाइ उदृत गर्दै त्यतिबेला कसले किन कसरि सो निर्णयमा हस्ताक्षर गर्यो त्यो सरोकारको बिषय भएन तर अहिलेको परिप्रेक्षमा हामी सो ठाउमा ब्यापार संघको भवन बन्न दिदैनौ , भन्दै उनले सहज खोजीमा अर्को जग्गा प्राप्तिका लागि प्रयास गर्न अध्यक्ष जेपी कंडेललाई सुझाए ।

सर्बदलिय निर्णय मान्न तयार बन – कंडेल, अध्यक्ष ब्यापार संघ
आफुले सिलान्यास गर्न लाग्दा केहि मानिसहरुको अगुवाइमा अबरोध पुर्याएको प्रति अध्यक्ष जेपी कंडेलको घोर भत्सर्ना छ । २ बर्ष पहिले जनप्रतिनिधी नआउँदा नै सर्वदलिय बैठकले संघलाई वडा नं. ५ मा ५ कठ्ठा जग्गा दिएकाले भवन शिलन्यास गर्न पुगेको तिलोत्तमा व्यापार संघका अध्यक्ष कंडेलले बताए । तिलोत्तमा उद्योग बाणिज्य संघ र व्यापार संघलाई एउटै कागजमा, उस्तै प्रकृति र प्रक्रियाबाट एकैपटक निर्णय गरेर जग्गा दिएपछि उद्योग बाणिज्य संघले भवन निर्माण गरिसकेको छ । तर हामीलाई किन अबरोध ? उनले सथागत कुरामा राजनीति भित्र्याएर केहि असन्तुस्ट पक्षहरुले नया खेल खेलेको समेत बताए । स्थानीयको नाममा पार्टीका नारा लगाउदै सामाजिकसंग सस्थाको बिरोध गर्नुको औचित्य नभएको स्पस्ट पारे । कंडेलले हामीलाई निर्णय गरेर दिइएको सो जग्गा प्राप्तिका लागि कुनै कसर बाकि नराखी अगाडी बढ्ने बताएका छन् । उनले उतिबेला सबै भएर हस्तक्षर गर्ने अहिले आएर हामी चिन्दैनौ जान्दैनौ भनेर हुन्छ व्यक्ति नभए पनि पार्टी त हुन्छ, त्यसैले नीति बमोजिम गर्न नगरपालिकालाई समेत आग्रह गरे ।

सर्बदलिय निर्णय उल्टाउनु हुदैन : वार्ड अध्यक्ष भण्डारी
तिलोत्तमा नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि नआउदै गरिएका निर्णयहरु सर्बदलिय बैठकबाट हुदै आएको र १५ दलहरु बसेर गरेको निर्णयलाई अहिले उल्टाएर हामीले सम्झौता तोड्न नसक्ने तिलोत्तमा नगरपालिका वार्ड नम्बर ५ का अध्यक्ष चेत नारायण भण्डारीले बताएका छन् । उही र उस्तै प्रकृतिको भवन निर्माण भएर कसैको उद्घाटनमा जानुपर्ने बेलामा कसैको भवन सिलान्यास हुन नदिनु जायज कुरा नभएको उनको स्पष्टता छ । स्थानियको अग्रसरतामा भनिएपनि राजनीतिक आभास आएको भन्दै उनले दुवैपक्ष बीच छलफल भैरहेको र केहि दिनमा त्यसको निकाश निस्किने बताए । तर आफुहरु भने सर्बदलिय बैठकले निर्णय गरेको निर्णयमै अडिग रहेको वार्ड अध्यक्ष भण्डारीको ठम्म्याइ छ । यसरी बर्षौ अगाडी भएको निर्णय उल्ताउदै जानेहो भने सर्बदलिय नेताहरुको अस्तित्व संगै यसभन्दा अगाडिका निर्णयले बनेका संरचनाहरु समेतमा औला उठ्ने हुदा सर्बमान्य निर्णय नै जनप्रतिनिधिले अङ्गीकार गर्ने उनको भनाइ छ ।

हामी सहजीकरणमा अघि बढेका छौ : प्रबक्ता श्री
तिलोत्तमा ब्यापार संघको लागि गत २०७२ साल चैत्र ३० गते तत्कालिन निमित्त कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्र प्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको पहिलो बैठकबाट सिफारिस निर्णय नं. १ को सर्बदलिय बैठकले सो जग्गा तिलोत्तमा ब्यापार संघको लागि दिन तयार रहेको निर्णय गर्यो । सोहि निर्णय अनुसार २०७४ साल जेष्ठ २२ गते नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत मोहन पौडेलको अध्यक्षतामा सर्बदलिय बैठक बसी सो ५/५ कट्ठा जग्गा तिलोत्तमा ब्यापार संघ र उद्योग बाणिज्य संघ तिलोत्तामालाई दिईने निर्णय भयो । त्यसै अनुरुप बाणिज्य संघले आफ्नो भवन निर्माण गरिरहेको छ भने ब्यापार संघको भवन शिलान्यास्मै अबरोध भयो । साबिक आनन्दबन ५ ख को कित्ता नम्बर ६४ को १० कठ्ठा १७ धुर जमिन मध्य ५ कठ्ठा जमिन ब्यापार संघको लागि उपलब्ध गराउने निर्णय भएको हो । यस बिषयमा नगरपालिकासंग बुझ्दा नगर प्रबक्ता सुरेन्द्र श्रीले सो अबरोधका बिषयमा नगरपालिका सहजीकरण गरिरहेको र विभिन्न छलफल मै ब्यस्त रहेको जनाएका छन् । उनले त्यति बेला हस्ताक्षर गर्ने तथा दुवै सस्थाका प्रतिनिधि र स्थानियलाइ समग्र राखी उहाहरुकै सल्लाह सुझावमा नगरपालिकाले सहजीकरण गर्ने प्रबक्ता सुरेन्द्रको भनाइ छ ।

यसरी सार्बजनिक जग्गाको बिषयमा पहिल्यै चनाखो नभई क्षणिक स्वार्थका निम्ति हस्ताक्षर गर्ने तथा त्यसकालागि स्थानियबासीहरुमा कुनै सोधपुछ नगर्ने समाजका पहरेदारहरुले नै यो समस्याको बिजारोपण गरेका हुन् । त्यसैले दिएपछि सबै संघ सस्थालाई सामाजिक कार्यकै लागि नगरपालिकाले सोचनीय, स्थानीयको हितमा हुने निर्णय गर्न अब अबेर गर्न हुदैन । असामान्य रुपमा सार्बजनिक जग्गाको यसरी संघ सस्थालाई दिदै जादा कतै फराकिलो ठाउमा नगरपालिकाको सरकारी भवन नअटने त होइन भन्नेमा दुबिधा छ । तथापि सबैलाई सहज हुने बाताबरणमा ब्यापार संघ, स्थानिय तथा नगरपालिकाले यस निर्णयमा सहज भूमिका खेल्नुपर्दछ ।

भ्रष्टाचार देशको गम्भीर समस्या

रितेश पन्थी ।  हाम्रो देशमा आज र हिजो लागेको घातक रोग जस्ले रास्ट्रलाई तल्लो स्तरमा पुराएको छ र झनै तल झार्दैछ, त्यो हो भ्रष्टाचार।यो रोग यति घातक भएको छ कि देशको हरेक तहतप्काको प्रगतिमा ठुलो बाधक बनेको छ । भ्रष्ट र आचार मिलि भ्रष्टाचार भन्ने शब्द हुन पुगेको हो जस्तो अर्थ देशको कुनै पनि सरकारी कार्यालय नेतृत्व र पदमा बसेकाहरुले पैसा, पद, अख्तियार र शक्तिको दुरुपयोग गर्नु भन्ने बुझिन्छ । यसरी भ्रष्टाचार भन्नाले गलत आचरण र व्यबहारलाई नै जनाउँन्छ । नेपालमा भ्रष्टाचार एक गम्भीर अपराधको रुपमा लिइन्छ र स्वेतपोशी अपराध (White Color Crime) हो । यो सदाचारको विरुद्धमा हुने गर्छ । भ्रष्टाचारलाई सामाजिक क्यान्सरको रुपमा लिइन्छ । भ्रष्टाचार गर्नु दण्डनीय अपराध हो ।

नेपालको संविधान २०७२ को निर्माणसँगै बिस्स २०७४ सालमा संघियताको कार्यान्वयन स्वरुप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन भइ देश संबिधान र संघियताको सफल कार्यान्वयन तर्फ अग्रसर छ । निर्वाचनपछि केन्द्रमा र बाँकी ६ वटा प्रदेशमा नेकपा नेतृत्वको सरकार छ । केन्द्रमा केपी ओलि नेतृत्वको सरकार छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलिले २०७४ साल फाल्गुन ३ गते बर्तमान सत्ता समाल्ने बित्तिकै भ्रष्टाचारविरुद्ध “शून्य सहनसिलता” अबलम्बन गरिने बताए । रास्ट्रको एक कार्यकारी प्रमुखले आफुले पनि भ्रष्टाचार नगर्ने र हुन पनि नदिने उहाँको अभिव्यक्तिले नागरिकमा केही आशा जगाएकै हो र अझै मरेको छैन तर भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सन्तोषजनक परिणाम हासिल हुन नसक्नु बिडम्बना हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिबेदनले यसलाइ पुष्टि गर्छ । गत पुषमा आयोगले वार्षिक प्रतिवेदन रास्ट्रपतिसमक्ष बुझायो । विशेष अदालतमा दायर मुद्दामध्य ६७.८२ प्रतिशत मुद्दामा आयोगले असफलता बेहोरेको देखिन्छ । आव ०७४/०७५ मा विशेष अदालतमा दायर भएको १ सय ९४ भ्रष्टाचार मुद्दामध्य ९४ मुद्दा घुससहित रंगेहात पक्राउको रहेको र अन्य मुद्दाको हकमा समेत सबल अनुसन्धानपछि अदालत लगिएको आयोग बताउँन्छ तर पछिल्लो बर्ष भ्रष्टाचार मुद्दामा अदालतबाट असफलता प्रतिशत वृद्धि भइरहेको आयोगकै गुनासो छ ।

नेपालमा भ्रस्टाचार बढी हुनुमा सत्ताशिन राजनितीज्ञ र तिनिका आसेपासे नै भ्रष्ट आचरणका प्रमुख कारक कर्ता र लाभग्राहिमध्य पर्छन । भ्रष्ट आचार निर्मुल गर्ने दशकौ लामो प्रतिबद्धताका बाबजुत आज हाम्रो समाज र मुलुकको दुरावस्थाले विभिन्न शासन व्यबस्था अन्तर्गतका राजनीतिक नेतृत्व कर्मचारीतन्त्र र निजि क्षेत्रका सत्यनिष्ठा माथी ठुलो प्रश्न खडा गरेको छ । भ्रष्ट आचार विरुद्धको लडाइँ नागरिक र सामाजिक र राज्य संरचनाका सामुहिक रास्ट्रिय जिम्मेवारी भए पनि यस्को नेतृत्व गर्ने प्रमुख दायित्व भने जनताद्वारा निर्बा्चित अख्तियारधारी र सार्वभौम जनताप्रती जवाफदेखि राजनीतिक नेतृत्वकै हो । देशमा बिकास र समृद्धिको लागि भ्रस्टाचार बाधक हो ।

भ्रष्टाचार गर्ने देशमध्य नेपालको स्थान
भ्रष्टाचार सम्बन्धि तथ्यांक बनाउने ट्रान्सपेरेन्सी ईन्टरनेसनल बिस्वव्यापी मुल्यांकनमा नेपाल सन् २००४ मा १४६ देशमध्य ९० औं स्थानमा परेको थियो।जतिबेला देश व्यापत राजनीतिक अस्थिरता चरम निराशाजनक स्थिति सशस्त्र द्वन्दको वातावरणबाट अघि बढदै थियो तत्पश्चातको बर्षहरुमा नेपाल भ्रष्टाचारको मामिलामा झन खस्किदै गयो। २०११ मा १८३ देशमध्य १५७ औं स्थानमा रहेको र २०१७ मा १८० देशमध्य १२२ औं स्थानमा पुग्यो। २०१९ सम्म आइपुग्दा नेपाल बिश्वको १८० देशमध्य ३१ अंकसहित १२७ औं स्थानमा परेको छ । हाम्रो देश अघिल्लो बर्षभन्दा २ स्थान खस्किएको छ । दक्षिण एसियालि मुलुकमा अफगानिस्तान र बंगलादेशपछि नेपालको स्थान भ्रष्ट मुलुकको रुपमा स्थापित भएको छ । हेर्दाहेर्दै यस क्षेत्रमा भुटानले आफुलाइ सदाचारको सूचीमा सबैभन्दा माथी उभ्याइसकेको छ।ट्रान्सपेरेन्सी ईन्टरनेसनलको भ्रष्ट मुलुकको सुचिमा प्रत्यक बर्ष नेपालको स्थान खस्किनुको पछाडि गलत आचरण भएका व्यक्तिहरुको नियुक्ति र तिनले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरेको कारणले हो ।

भ्रस्टाचार नियन्त्रणमा गरेका कामहरु
नेपालको संविधान २०१९ को दोस्रो संसोधन २०३३ ले अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको गठन सम्बन्धि व्यबस्था गरेको थियो । फेरि २०४७ सालको संविधान जारी भएपछी २८ माघ २०४७ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको गठन भयो । पन्चायतकालमा नै भ्रष्टाचार निवारणको लागि स्वायत्त र शक्तिशाली निकायको आवश्यकता महसुस भएको थियो। गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा अन्तरिम संविधान २०६३ र नेपालको संविधान (२०७२)ले अख्तियारको आवश्यकता बोध गरेको छ ।
नेपालको संविधानको भाग २१ को धारा (२३८(२३९)मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र यसको काम,कर्तव्य र अधिकारको बारेमा व्यवस्था गरेको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०१७ सालमै बनेको थियो । उक्त ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरि २०५९ सालमा “भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९“बनेको हो । यतिमात्र होइन नेपालले भ्रष्टाचार रोकथामको लागि संयुक्त रास्ट्रसंघद्वारा ९ डिसेम्बर २००३ मा पारित भ्रष्टाचार विरुद्धको अभिसन्धि अनुमोदन गरेर पक्ष रास्ट्र बनिसकेको छ। त्यसैले नेपालमा भ्रष्टाचार रोकथामको लागी कानुनको अभाव छैन । भ्रष्टाचार मुद्दामा अनुसन्धान गर्न कानुनी कार्वाही अघि बढाउन संबैधानिक आयोग क्रियाशिल छ यधपि ठुला भ्रष्टाचार मुद्दालाई बेवास्ता गरेर सानातिना मुद्दामा मात्र आफ्नो क्रियाशिलता देखाउने आलोचकबाट आयोग मुक्त देखिदैन किनकि माथिल्लो दर्जाका व्यक्ति र कर्मचारी कम पक्राउ परेका छन ।

अहिलेको आवश्यकता
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलिले अहिले भ्रष्टाचारविरुद्ध शुन्य सहनशीलताको निति अपनाएको बताउदै आउनु भएको छ। अब उहाँले आफू मातहतको निकायमा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमाथि अनुसन्धानको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आमन्त्रण गर्ने परम्परा बिकास गर्नुपर्छ। यदि उहाँ साच्चिकै भ्रष्टाचार कम गर्दै अन्तय गर्न खोजेकै हो भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अझै अधिकारसम्पन्न गराइ शक्तिशाली निकाय बनाउन सक्नुपर्यो । अख्तियारको कार्यक्षेत्रबाट हटाइएको “अनुचित कार्य” हेर्ने जिम्मेवारी अन्य निकायलाइ समेत नदिइएको हुदा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ठुलो अबरोध खडा भएको देखिन्छ । अहिलेको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, संसोधन गरेर भएपनी अख्तियारलाई अनुचित कार्य हेर्ने जिम्मेवारी दिनुपर्छ ।

हामीकहाँ आचारयुक्त व्यक्तिहरुको कमि छैन,खडेरी छैन । खडेरी त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई संस्थाहरुमा पुराउने संस्कारको मात्र हो । ठुलो पदहरु किनबेच हुन्छन । किनेर ठुलो पदमा पुगेपछि यहाँ पुगेपछि कमाउनमै ध्यान दिन्छन । यस्तो अबस्थामा सुशासनको कल्पनाको अर्थ हुदैन । संबैधानिक निकायमा रहेको बेला भ्रष्टाचारको कारबाहीका निम्ति केहि उन्मुक्ति दिइएको हुन सक्छ । तर पदबाट मुक्त भएपछी ती व्यक्तिहरुको बारेमा छानबिन गर्ने पद्धति बस्न सकेको छैन ।

यो भ्रष्टाचारको विषय कति डरलाग्दो छ र यसले धमिराको गोलो फैलिएझै मुलुकलाई कसरी भित्रभित्रै कति ध्वस्त पार्दैछ यसको पुष्टि गर्न धेरै अगाडि र पछाडि जान पर्दैन आजकै क्षणमात्र हेरे पुग्छ।सरकार देखि सेनासम्म, अदालतदेखि प्रहरीसम्म, व्यापारीक प्रतिष्ठानदेखि भन्सारसम्म, गगनचुम्बी महलदेखि घरसम्म सबैतिर भ्रस्टाचारको कार्यलय छ । सुनिन्छ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पाठक “स्टिङअपरेसन” को भिडियो प्रधानमन्त्रीकहाँ चार महिना अघि नै पुगिसकेको थियो । त्यसो हो भने कारबाहिमा किन ढिलासुस्ती भयो ? सांसदको सुनुवाइ समितिबाट “वाइडबडि” मा त्यत्रो अर्बौं भ्रष्टाचार भएको भनिसकेपछी सरकारले के गर्यो र गरिराछ अहिलेसम्म ? रास्ट्रको त्यत्रो नोक्सान अनि सरकार मौन ? ३३ किलो सुनको त झन कुरा नै बिलायो त्यो कहाँ पुग्यो अत्तोपत्तो छैन, मुल अपराधी हात पार्न सक्दैन किन?

हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलिलाइ हरेक मन्चमा गएर “म भ्रस्टाचार गर्दैन र गर्न पनि दिन्न” , “भ्रस्टाचार गर्नेहरु मेरो सामु अनुहार नि देखाउन नआए हुन्छ ” भन्न भ्याइ नभ्याइ छ । उहाँले यसो भन्दै गर्दा भ्रष्टाचार गर्नेलाइ कुनै असर पुग्दैन बरु उहाँले आफ्नै कार्यकालमा भइरहेको स्थिति र यसमा सरकार प्रमुखको नाताले आफूले के गर्नसके भनेर एक घन्टा मात्र चिन्तन गर्न सकेको भए धेरै राम्रो हुन्थियो ।

अन्त्यमा,रास्ट्र जल्दा के आफन्त , के पराइ , सबैलाई उचित दण्ड दिएर जनतामा फेरि सुशासन र भ्रष्टाचारबाट मुक्तिको आशा जगाउन पर्छ । सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा त पुगेको छ तर अधिकारसँगै भ्रष्टाचार समेत भइरहेको छ त्यसैले स्थानीय तहमा समेत सम्बन्धित निकायले निगरानी बढाउदै रोक्न थाल्नुपर्छ र सरकारले पनि भ्रष्टाचारप्रती लिने भनेको कडा रबैया बोली र कागजमा सिमित हुनुहुदैन, व्यबहारमा पनि देखिनुपर्छ। प्रमाणित भइसकेका सबै दोषिलाई कानुन बमोजिम दण्डित गर्नु,न्यायलयजस्ता संबैधानिक निकायहरुलाइ बिना हस्ताक्षप काम गर्न दिनु , भ्रष्ट र अपराधीहरुले अहिलेसम्म पाइआएको राजनीतिक संरक्षण अन्तय गर्नु र सबै सार्बजनिक निकायहरुमा नियुक्ति दलिय बफादारिता वा चन्दादानको आधारमा नभई ल्याकत र इमान हेरेर गर्नु सरकारले तत्काल गर्न सक्ने र सुशासनका लागि गर्नैपर्ने काम हुन अनि बल्ल “समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली” नारा सफल हुन्छ !!

(लेखक बुटवलबाट कानुनको विद्यार्थी हुन)

नागरिक अधिकार र फौजी समाधानको कु–बाटो : प्रकाश डुम्रे

प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश निवासभित्रैको जग्गा ‘भूमाफिया’ र भूमिसुधार कार्यालयको मिलेमतोमा व्यक्तिका नामा दर्ता गरेको समाचार सार्वजनिक भएसंगै राज्यको गम्भीरता माथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । निवासभित्रैको जग्गा ३४ रोपनी १३ आना २ पैसा जग्गामा फैलिएको प्रधानमन्त्री निवासभित्रको ३ रोपनी १० आना जग्गा व्यक्तिको नाममा र १४ रोपनी १० आना क्षेत्रफलमा रहेको प्रधानन्यायाधीश निवासभित्रको २ रोपनी १४ आना जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता रहेको भेटिएकोसमाचारले एकपटक पुनः राज्य सञ्चालकको गैरजिम्मेवार रबैया माथि गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ । प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश निवास सम्मका जग्गा भुमाफियाले निर्धक्क संग व्यक्तिको नाममा गराउने बेला सम्म सरोकारावाला निकाय मस्त निद्रामा छन् । अख्तियार १५ सय घुस लिने खरदार पकाउ गरी पत्रकार सम्मेलन गर्छ ।

देशका विभिन्न भागमा सरकारी जग्गा सरकारी सयन्त्र र भुमाफियाकै मिलिमतोमा रातारात व्यक्तिको नाममा गराईन्छ । वाईडवडीको अर्बौं भ्रष्टाचार बारे लेखा समितिको प्रतिवेदन लाई फेल बनाईन्छ । ३३ किलो सुनकाण्डबारे सरकार अहिलेसम्म चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सक्दैनन् । एनसेलले तिर्नु पर्ने अर्बौं कर बारे सरकारलाई कुनै चासो छैन् उल्टो मौन छ ।

निर्मला पन्तका हत्यारा र त्यसका सरंक्षकहरु अहिले पनि गर्वका साथ छाति फुलाएर हिडिरहेका छन् । सिमा मिच्चिएको विषयमा सरकारलाई कुनै वास्ता छैन । तर आज भ्रष्टाचारबारे मुद्दा उठाउनेहरु,सामाजिक न्यायका पक्षमा सडक तताउनेहरु, जनयुद्ध र जनआन्दोल्नमा उठाईएका मुद्दाहरु सरकारले पूरा गर्नुपर्छ भन्नेहरु १२ बुदे वृहत् शान्ति सम्झौतामा उल्लेख गरिएका बिषयमा सरकारले हुबहु कार्यनयन गर्नुपर्छ भन्नेहरु,विदेशी कम्पनी एनसेलले राज्यलाई कर तिर्नुपर्छ भन्नेहरु आज यो देशमा प्रतिबन्धित भएका छन ।

उक्त मोर्चाका नेता कार्यकर्ता मात्र होइन विचार र आस्थाका हिसाबले ती मुद्दामा सहयोग गर्ने कानुनी व्यवसायी, पत्रकार,शिक्षक,बुद्धिजीवी,नागरिक समाजका अगुवाहरु समेतलाई घुमाउरो पाराले पेशागत ढंगले प्रतिबन्धित गराउने कोशिश गरिएको छ । आज केही बुद्धिजीवी र अधिकारकर्मिहरु सिहदरबार आसपास बसेर नागरिकका अधिकार र आन्दोलन बारे गलत कोणबाट टिप्पणी गरिएको देखिन्छ । हिजो पञ्चायती व्यवस्थामा समेत तत्कालीन राज्य यति धेरै क्रुद्ध देखिएको थिएन ।

दसबर्षे जनयुद्धमा समेत जनयुद्ध,राजनीतिक व्यवस्था,तत्कालीन सरकार बारे मानवअधिकारकर्मि,बुद्धिजीवी,प्रध्यापक,पत्रकार लगाएतले काठमाडौ बसेर ढुक्क संग आफ्नो विचार अभिव्यक्ति गर्न पाउथे तर आज सरकार बारे आलोचना गरेर तर्क बुद्धिजीवीहरु प्रतिबन्धित हुदैछन,सरकारी रबैयाका विरोध गर्ने अधिकारकर्मीहरु प्रहरी भ्यानमा कोचिनु परेको छ ।सरकारको विरोध गरेर, विचार र आस्थाका हिसाबले विद्रोहीलाई कानुनी सहयोग गर्ने कानुनी व्यवसायीहरु सरकारी निगरानीमा बस्नु परेको छ, सरकारको रचनात्मक आलोचना गर्ने पत्रकारहरु निगरानीमा बस्नुपरेको छ ।विचार संग नजिक भएकै कारण शिक्षक गिरफ्तार गरिएको छ ।

हो सरकारले प्रतिबन्धित लगाएको पार्टीका आन्दोलन वा सर्घषमा मसाल र लठ्ठी बोकेर कुनै पनि अधिकारकर्मी,बुद्धिजीवी,पत्रकार सडकमा गएको देखिदैन । तर कलमको माध्यमबाट,बहस छलफलको माध्यम बाट सरकार र राजनीतिक व्यवस्था बारे खुलमखुल्ला बहसअन्तरक्रिया गर्नु के ती बुद्धिजीवी,अधिकारकर्मि,पत्रकारको कुनै अपराध हो ? आज सरकारका विभिन्न संयन्त्रमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ । संघिय सरकार देखि प्रदेश हुदै स्थानीय निकाय सम्मको भ्रष्टाचार र अनियमितताको आकडा हेर्ने हो भने स्थिति भयावह देखिन्छ । सरकारका मन्त्री देखि स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरु,कतिपय कर्मचारीहरुको भ्रष्टाचार र अनियमितताले देश दिनप्रतिदिन कमजोर बन्दै गएको कतिपय रिपोर्टले बताउँछन् ।

तर सरकार त्यो बिषयमा प्रवेश नै गर्न चाहादैन् । विकासका प्रवचन दिएको,समृद्धिका भाषण छाटेको छ,रोजगारीका कथन चुटाइ छ । तर विकास र समृद्धिका नाममा देशमा भएको भ्रष्टाचार र अनियमितता बारे सरकारलाई सोच्न फुर्सद छैन । सचेत वर्गले सरकारको कार्यशैली बारे प्रश्न उठाएको छ तर दुई तिहाईले मत्त सरकार कोही कसैका प्रश्न सुन्ने वाला छैन । व्यापार घाटा बढेको छ,नागरिकका गास,बाँस,कपास,शिक्षा र स्वास्थ यति महङ्गा हुदै गएका छन सामान्य जनताले ज्वरो आउदा हस्पिटल गएर उपचार गर्न नसक्ने गरि स्वास्थ क्षेत्रमा महङ्गि बढेको छ । शिक्षा क्षेत्र उस्तै छ सर्वसाधारण जनताको छोराछोरीले राम्रो स्कुलमा पढ्ने सपना देख्न छाडिसकेका छन् । सरकारी स्कुलहरु कमजोर र शैक्षिक गुणस्तरका हिसाबले कुरुप बन्दै गएका छन भने निजी बोर्डिङहरुले शैक्षिक बजार तताएका छन् । राज्य सञ्चालन तहमा भएका अधिकांसले निजी बोर्डिङको नाममा शिक्षाको व्यापार गरिरहेका छन् ।

उनलाई सरकारी बिधालयको भन्दा निजी बोर्डिङलाई व्यवस्थित र थप महङ्गो र जबर्जस्त सबैलाई पढाउनै पर्ने बाध्यात्मक स्थिति तिर लैजाने गरि ऐन नियमहरु बनाईदैछन । जबकि सरकारी बिधालयलाई एउटा अवस्था सम्ममा पुग्दा बन्द गराउने सम्मका योजनामा उनीहरू लागिरहेको देखिन्छ । यताकदा कठिनाइका विच आफ्नो योग्यता तय गरेको शैक्षिक जनशक्ति लाई देशमै खपत गर्ने सरकार संग कुनै योजना र स्पष्ट कार्यक्रम छैन । उ बाध्य भएर युरोप वा खाडी पस्न बिवस छ । सरकार भने युवा स्वरोजगार कार्यक्रमको पत्रकार सम्मेलन गरेर नेपाली छापा तताउन मस्त छ । मन्त्रीहरु विभिन्न देशहरूमा श्रम सम्झौता गर्ने कामलाई प्राथमिकतासाथ अगाडि सारेर नेपाली शैक्षिक जनशक्तिलाई युरोप र खाडी पठाउने कामलाई प्रमुख मुद्दा बनाएर आफ्नो कार्यकाल सफल भएनभएको मापन गर्दैछन् । दैनिक सयौं युवा एअरपोर्ट मार्फत बैधानिक एवम् अबैधानिक रुपमा बाध्य भएर खाडी जान विवस छन् । स्वास्थ क्षेत्रको बेथिति र महङ्गी हेर्ने हो भने जनता उपचार गर्ने स्थिति नभएर हस्पिटलको छत र झ्यालबाट आम फालिरहेका समाचार आईरहेका छन । सरकारी अस्पतालहरु विभिन्न बहाना र कारण देखाएर कमजोर र निष्प्रभावी बनाउदै लगिएको छ भने निजी अस्पतालहरु खुल्ने क्रममा तिब्रता देखिन्छ । सरकारी अस्पताल धरासायी गराएर निजी अस्पतालमा महङ्गो र बाध्यात्मक उपचारका लागि निजि अस्पताल सञ्चालकहरु योजनाबद्द ढंगले लागिरहेका छन । देशका खोलानालाहरु एकपछि अर्को विदेशी लाई विभिन्न स्वार्थ र सर्तमा बेचिएको छ ।

सिमाना मिचिराखिएको छ,सिमा क्षेत्रका नेपालीहरु विभिन्न तरिकाले असुरक्षित भईराखेका छन । तर सरकार संग स्पष्ट निति छै न,भारत संग सिधा सिधा सिमा तथा अन्य विषयमा प्रश्न गर्ने नैतिक आधार भएका राज्य सञ्चालकहरु देखिदैनन् । यि र यस्तै परिवेशमा एकथरी राज्य सञ्चालकहरु यि र यस्तै प्रक्रियाबाट देशको विकास हुन्छ,देशमा समृद्धि आउछ,सबैलाई रोजगारीको सुनिश्चितता गरिन्छ,राष्ट्रियता र स्वाभिमानीको लडाइँमा हाम्रो जित हुन्छ भन्ने जस्तै तर्क गरिरहेका छन् । तर राज्य सञ्चालकहरुको अहिलेसम्मको कार्यशैली, अध्यन,बुझाई र दृष्टिकोणको हिसाबले यो नेतृत्व र अहिलेका राज्य सञ्चालकहरु बाट यस्तै तरिकाले देशमा विकास हुने,समृद्धि आउने,सबैलाई रोजगारीका सुनिश्चितता हुने आसा र भरोसा धेरैलाई लाग्दैन । कतिपयका आ(आफ्नै बाध्यताले अहिलेका राज्य सञ्चालकहरु संग आशा र अपेक्षा राखे जस्तो गर्नुपरेको होला ,कतिपयलाई यही राज्य सञ्चालकहरु संग विकास,समृद्धि,रोजगारी लगाएत सबै स्थितिको पुर्णतःअनुभुती र ग्यारेन्टी पनि भएको होला, त्यो स्थिति समग्रमा ४र५ प्रतिशतले अनुभुती गरेका होलान जसले सिहंदरबारको संवाद चाखिरहेका छन । तर ९० प्रतिशत भन्दा धेरै नागरिक सरकार र राज्य सञ्चालकहरु संग सन्तुष्ट छैन् ।

हो ९० प्रतिशत नागरिकहरु सरकारको बिरोध गरेर सडकमा आउन नसकेका होलान् । सडकमा टायर र मसाल बाल्न नआउलान तर राज्यसञ्चालक संग सन्तुष्ट बने कदापि छैनन् । उनका आफ्नै बाध्यता छन् दिनभर जेनतेन श्रम गरेर आफ्नो परिवारको पेट भराउने बाध्यता उनिहरुको काधमा छ । उनिहरु अहिलेका राज्यसञ्चालक हरुको विकल्प चाहान्छन तर सडकमा आउन चाहादैनन् । डिग्रीको प्रमाणपत्र च्यापेर खाडी वा युरोप भासिन बाध्य युवा कुनै पनि मानेमा राज्य सञ्चालक संग सन्तुष्ट छैन । नागरिकका विभिन्न आयमहरुमा असन्तुष्टि चुलिएको छ । कर्मचारी असन्तुष्ट छन् आन्दोलित छन्,कतिपय तहका सुरक्षा निकायमा असन्तुष्टि छ । बढुवा,पदोन्नति,सरुवा बढुवा लगाएतमा सुरक्षा निकायमा ठुलो असन्तुष्टि छ जुन फौजी संरचनामा देखाउन पाईदैन तर प्रहरी बाट विभिन्न बहानामा राजिनामा दिनेको सङ्ख्या दिनप्रतिदिन बढ्दो देखिन्छ ।

ईन्जिनियर सन्तुष्ट छैनन् आन्दोलनमा छन् ,पत्रकार आन्दोलनमा छन् उधोगि व्यवसायी आन्दोलनमा छन् ,बिधार्थी आन्दोलनमा छन् कृषक आन्दोलनमा छन । यसको मतलब नागरिकका सबै पक्षमा आक्रोस छ,असन्तोष छ तर राज्य संग कुनै विकल्प छैन । शिक्षक सरकार संग आफ्नो पेशागत माग राखेर सडकमा आउछ तर तिनलाई राज्यले समाधान होइन,विकल्प होइन प्रहरी लगाएर हिरासत लगिन्छ । कर्मचारी आफ्नो पेशागत माग लिएर सडकमा आउछन सरकार संग समाधानको विकल्प केही छैन उल्टो प्रहरी लगाएर हिरासत कोचिन्छ् । कोही कसैले पनि आन्दोलन रहर र मनोरञ्जनका लागि गर्दैनन् ,उनका आफ्नै पिडा हुन्छन् समस्या हुन्छन् र त सडकमा आउछन । सरकारले उनीहरूका माग एवम् समस्या लाई समाधान गर्ने हो भने कोही आन्दोलनकारी अर्को पटक सडकमा जादैन् ।

तर यहाँका राज्य सञ्चालक वा सरकार संग नागरिक तथा जनताका माग उपर कुनै समाधान छैनन् कुनै विकल्प छैनन् , यहाँका राज्यसञ्चालक संग नागरिकका अधिकार दिने विकल्प भनेको प्रहरी लगाएर भ्यानमा कोच्नु मात्रै हो । तसर्थ यो परिवेशमा राज्य सञ्चालकहरु संग जनताको आक्रोस एवम् असन्तुष्टि चुलिएको छ । जनता एकपछि अर्को ढंगले छन आक्रोसित हुने निश्चित नै छ । जनताको मागलाई राज्यले समाधान दिन सके, नागरिकको असन्तुष्टि लाई हल गर्न सके मात्रै विद्रोह अनत्य हुने विषय हो । तर फौज लगाएर गरिने समाधान कहिल्यै पनि स्थायी समाधान भएका छैनन् । जनताले राज्य संग स्वभाविक आशा,अपेक्षा र मागहरू राख्छन् ,राज्य जनताका माग र आवश्यकताहरु प्रति कति जिम्मेवार भयो वा भएन् त्यो मुल विषय हो । तर जनताको माग तथा अपेक्षाहरुलाई कुनै वास्तै नगरी फौज लगाएर समाधान गरेर दिगो हल हुदैन ।
लेखक-जनपत्रकार संगठन नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष हुन ।

पूर्वमन्त्री रामकृष्ण ताम्राकारको निधन

१० चैत्र, बुटवल । पूर्वमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता रामकृष्ण ताम्राकारको निधन भएको छ । रुपन्देहीको सिद्धार्थ नगरपालिका भैरहवा निवासी ताम्राकार ललितपुरको अल्का अस्पतालमा उपचारका क्रममा मंगलबार दिउँसो निधन भएको हो ।

ताम्राकारको स्वास्थ्य स्थिति गम्भीर भएपछि चैत अन्तिम साता आईसीयुमा भर्ना गरिएको थियो । ताम्राकार बिगत दुई बर्षदेखि क्यान्सर र निमोनियासंग लडिरहेका थिए । स्वास्थ्य मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेका ताम्राकार २०४८ र २०५६ मा रुपन्देही २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए ।

उनले ५६ सालमा रुपन्देहीको क्षेत्र न २ बाट धनपति उपाध्यायलाइ पछि परेर चुनाब जितेका थिए । नेता ताम्राकार नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय कोषाध्यक्षसमेत भएका थिए ।

कालोझण्डा देखाउनेलाई प्रधानमन्त्रीले हात मिलाएर के छ भाइ ? भनेर हिड्नुपर्थ्यो- पूर्वमन्त्री अर्जुननरसिंह केसी

   बुटवल । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्य तथा पूर्वमन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले गफ र हावादारी सपनाबाट मुलुकमा समृद्धि नआउने प्रष्ट पारेका छन् । अहिलेको सरकारले खोक्रा भाषण र प्रचारबाजी मात्रै गरेकाले १३ महिनामा समृद्धिको कुनै संकेत नदेखिएको दाबि गरेका हुन् । रिपोर्टर्स क्लव प्रदेश ५ बुटवलको सोमबार भएको साक्षात्कारमा बोल्दै नेता केसीले भने ‘सत्तारुढ नेकपा दल मिलेपनि दील मिलेको छैन,योगेश जीहरुले त पुरानै एमाले मागीसक्नु भो ।’ लोकतन्त्रको आवरणमा सरकार सर्बसत्ताबाद र अधिनायकबादको बाटोमा गएको भन्दै पूर्वमन्त्री समेत रहेका केसीले अहिलेको सरकारले संसदीय ब्यवस्था फेल गराउने पो हो की भन्ने चिन्ता लागेको सुनाए ।

‘राष्ट्रिय लुटको महायात्रामा बालुवाटार गै सक्यो, अब भोलीका दिनमा, सिंहदरबार, टुडिखेल कसरी सुरक्षीत हुन्छ, जो सुकै भएपनि सरकारले ढृढताका साथ कारबाही गरोस् ।’सरकार ३३ केजी सुन,बुढिगण्डकी,वाइडवढी,फोर जी ,बालुवाटारको जग्गा, निर्मला पन्त हत्या काण्डमा सरकार पूर्णत फेल भएको उनको भनाइ छ । ‘कसैले सरकारको बिरोधै गर्न नपाउने ,लेख्नै नपाउने,बोल्नै नपाउने लोकतन्त्र र स्वतन्त्र पत्रकारिता एक अर्काका परिपुरक हुन् ।’उनले भने ‘संचार बिधेयकले सूचना रोक्ने र देशलाइ संकुचन गर्ने काम गर्यो ।’राष्ट्रिय सुरक्षा बिधेयकले राष्ट्रको हित गर्दैन सरकारले शैनिक परिचालन हुन सक्ने बाटो देखाएको छ । ‘प्रधानमन्त्री शक्तिको भोग र शक्तिमा मात्रै केन्द्रित भएका छन्,अधिकार आफैमा केन्द्रित गरेर अधिनायकबादको यात्रामा लागे । ’ उनको आरोप छ ।

‘गधा धोएर गाइ बन्दैन छर्लङ्गै छ , सरकार अधिनायकबादको बाटोमा हिडेको छ ।’केसीले भने । ‘कुनैपनि नेपालीले सहज नागरिकता पाउनुपर्छ,तर बिदेशीले नागरिकलाइ नागरिकता बाड्नु गलत हो,यस्मा राज्य संबेदनशील भएन, सर्बाेच्चले रोके ठिक गर्यो ,गृहको आदेश सर्बथा अनुचित थियो ।

महाधिबेशन लम्बाइए कांग्रेस दुर्घटनामा फस्छ :-
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्य समेत रहेका नेता केसीले ब्याक्ति भन्दा पार्टि पार्टी भन्दा राष्ट्र ठूलो भएको बताए । उनले ठिक समयमा महाधिबेशन हुनुपर्ने भन्दै आउने चैत्र, बैसाख वा जेठमा महाधिबेन गर्नैपर्छ , म्याद थपिए कांग्रेस झन् कमजोर र दुर्घटनामा फस्छ’ । जती ढिलो भयो त्यती समस्या हुने भन्दै अर्काे स्थानीय निर्बाचन हुने बेला र महाधिबेशन नजीक बनाउन नहुने प्रष्ट पारे । अहिले पार्टीको क्रियाशिलता नबिकरण, नया बितरण, बुथ वडा निर्बाचन प्रकृया थालौं उनले सुझाव दिए । ‘कुनैपनि जिबन्त पार्टीमा गुट उपगुट हुन्छ, कांग्रेसको बिबाद जति सबै महाधिबेशनले सबै टुंगाउछ, बैचारिक पुर्नजागरण हुन्छ ।’ उनको धारणा छ । क्लवका रामकुमार क्षेत्रीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको संचालन कपिल ज्ञवालीले गरेका थिए । बुटवलमा प्रधानमन्त्रीलाइ कालोझण्डा देखाइएको प्रकरणमा बोल्दै केसीले ‘लोकतन्त्रमा स्वागत, कालोझण्डा देखाउने सर्बाेपरि मान्यता हो, प्रधानमन्त्रीले हात मिलाएर के छ भाइ भनेर हिड्नुपर्थ्यो ।’

घिमिरेलाइ तत्काल छाड : बुटवल नगर सभापति खेलराज पाण्डे
यस्तै बैसाख ७ गते जितगढीमा प्रधानमन्त्रीलाइ कालो झण्डा देखाएपछि पक्राउ गरी मुद्धा चलाइएका रुद्रप्रसाद घिमिरेलाइ तत्काल बिनासर्त रिहा गर्न नेपाली कांग्रेस बुटवल उपमहानगरले माग गरेको छ ।
नेपाली कांग्रेस बुटवल नगर सभापति खेलराज पाण्डेले लोकतन्त्रमा आफ्नो मत राख्न पाउनुपर्ने सबै नागरिकको अधिकार रहेको भन्दै घिमिरेलाइ तत्काल छाड्न आग्रह समेत गरेका हुन् ।

RECENT POSTS