Wednesday, June 19, 2019

पेस्तोल र १६ राउण्ड गोलीसहित भैरहवा विमानस्थलबाट एकजना पक्राउ

भैरहवा । रुपन्देही स्थित गौतमबुद्ध विमानस्थल भैरहवाबाट एउटा पेस्तोल र १६ राउण्ड गोलीसहित भारतीय नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ ।पक्राउ पर्नेमा भारत उत्तर प्रदेश लखनउ कृष्णनगरका ५० वर्षीया उमेश शुक्ला रहेका छन् । प्रहरीका अनुसार उनी आज दिउँसो बुद्ध एयरको विमानमार्फत भैरवहा विमानस्थल हुँदै पोखरा उड्न लागेका थिए ।

निजबाट ७.६५ एम एम मेडईन चेकोस्लाभिया लेखिएको पेस्तोल तथा दुई वटा म्यागेजिन र सो मा लाग्ने १६ राउण्ड गोलि भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ । उनिसँगै उनका श्रीमति, तिन जना छोरी र एक नातिनी समेत रहेका छन् । मानी क्यापिटल लिमिटेड लखनउका कार्यकारी निर्देशक समेत रहेका उनले त्यो हतियार लाइसेन्स प्राप्त भएको दाबी गरेका छन् । तर, प्रहरीसमक्ष लाइसेन्स देखाउन सकेका छैनन् ।

भारतको लखनउ हुँदै सिमा नाका बेलहीयाबाट नेपाल प्रवेश गरेका उनिहरुलाई बिमानस्थल स्थित सूरक्षा चेकजाँचका क्रममा एक्सरेमा शंकास्पद दृश्य देखिएपछि खनतलासीका क्रममा पक्राउ परेका हुन् । घटनाको बारेमा थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीका प्रवक्ता धर्मराज भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।

मेडिकल कलेजको शुल्क तोक्ने समितिको म्याद पुन:थपियो

काठमाडौं । मेडिकल कलेजहरूको शुल्क विवादलगायत विषयमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिको समायावधि पुनः एक महिना थप भएको छ। प्रतिनिधिसभा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको चैत २६ गते बसेको बैठकले समितिका सदस्य सुरेशकुमार राईको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय अध्ययन उपसमिति गठन गरेको थियो। योसँगै उक्त उपसमितिको म्याद तेस्रोपटक थपिएको हो। उपसमितिले अध्ययन कार्य जारी रहेको हुँदा म्याद थप गर्न समितिलाई आग्रह गरेको थियो।

समितिका सभापति जयपुरी घर्तीको अध्यक्षतामाआज बसेको बैठकले उपसमितिको समयावधि एक महीना थप गर्ने निर्णय गरेको हो। यसअघि उपसमितिको समयावधि दुईपटक थप गरिएको थियो। चिकित्सा विज्ञानका स्नातक तह एमबिबिएस र बिडिएस सहित अन्य कार्यक्रमका निर्धारित शुल्क कार्यान्वयन बारेमा उपसमितिले हालसम्म सरकारी तथा निजी क्षेत्रका विभिन्न २० मेडिकल कलेजको स्थलगत अध्ययन पूरा गरिसकेको छ। काठमाडौं विश्वविद्यालयको धुलिखेल र बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको अध्ययन गर्न बाँकी रहेको संयोजक राईले जानकारी दिनुभयो।

अध्ययन पूरा भएका मेडिकल कलेजमा नेपाल मेडिकल कलेज, काठमाडौं मेडिकल साइन्सेस, युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेन्स, चितवन मेडिकल कलेज, कान्तिपुर डेन्टल कलेज, किष्ट मेडिकल कलेज, नेशनल मेडिकल कलेज, गण्डकी मेडिकल कलेज र नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान रहेका छन्। त्यस्तै जानकी मेडिकल कलेज, देवदह मेडिकल कलेज, मणिपाल मेडिकल कलेज, लुम्बिनी मेडिकल कलेज, विराट मेडिकल कलेज नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज, त्रिविवि चिकित्सा अध्ययन संस्थान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पिपल्स डेन्टल कलेज र नोबेल मेडिकल कलेज रहेका छन्। उपसमितिमा समितिका सदस्य खगराज अधिकारी, योगेश भट्टराई, चित्रलेखा यादव, उमेश श्रेष्ठ, सन्तकुमार थारू, जीवनराम श्रेष्ठ, मनकुमारी जीसी र एकवाल मियाँ रहेका छन्। समितिको चैत १० गते बसेको बैठकले समितिका सभापति घर्तीलाई शुल्क अध्ययन उपसमिति गठन गर्न अधिकार सुम्पेको थियो।

सभापति घर्तीले अब एक महीनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न उपसमितिलाई आग्रह गरेकी छन्। बैठकमा उपसमितिका संयोजक राईले हालसम्म उपसमितिले गरेका कामका बारेमा जानकारी गराएका थिए। विसं २०७५ असोज २८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चिकित्सा शिक्षाअन्तर्गत एमबिबिएस तहका कार्यक्रमका लागि काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रु ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका बाहिर ४२ लाख ४५ हजार तथा बिडिएसतर्फ १९ लाख ३२ हजार ६१२ निर्धारण गरेको थियो। सो निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विश्वविद्यालय एवं शैक्षिक प्रतिष्ठानलाई निर्देशन दिएको थियो। निर्णय कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै समितिको बैठकले ती तहका निर्धारित शुल्क कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशसमेत गरिसकेको छ। विसं २०७५ फागुन ८ गतेको शिक्षा मन्त्रालयस्तरीय बैठकले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई शुल्कका विषयमा छानबिन गरी आवश्यक कारवाहीका लागि निर्देशन दिएको थियो।

यसैगरी विसं २०७५ चैत ४ गते बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकलेसमेत शुल्क निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। निजी मेडिकल कलेजले सरकारबाट निर्धारित ती तहका शुल्कभन्दा बढी लिएको भन्दै अभिभावकले शिक्षा र स्वास्थ्य समितिमा गुनासो तथा उजुरी समेत दिएका थिए। उपसमितिका सदस्य एवम् पूर्वस्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री खगराज अधिकारीले बैठकमा सरकारले तोकेभन्दा वढी शुल्क मेडिकल कलेजले लिइराखेको पाइएको जानकारी दिए। अध्ययन उपसमितिका अर्का सदस्य मनकुमारी जिसीले चिकित्सा शिक्षाको शुल्कलाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक रहेको बताइन। यसैगरी आजको बैठकमा परमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ पेश भएको छ।

बजेट सक्न सातै प्रदेशमा गोष्ठी र सेमिनारमा मग्न

काठमाडौं । असार महिना। किसान खेतीपातीमा व्यस्त छन्। यतिबेला सरकारी कर्मचारी पनि चटारोमा छन्। किसानलाई मानो रोपेर मुरी फलाउन भ्याइनभ्याइ छ। तर सरकारी निकाय भने बजेट सक्ने नाममा गोष्ठी र सेमिनारमा मग्न छन्। गोष्ठीकै कारण सहरी क्षेत्रमा महँगा होटल भरिभराउ छन्। सरकारले ०७५ वैशाख २७ मा सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्न नीतिगत मार्गदर्शन जारी गरेको थियो। त्यसमा सभासम्मेलन, गोष्ठी, सेमिनार र अन्तरक्रिया सञ्चालन गर्दा सरकारी निकायकै सभाहल प्रयोग गर्न निर्देशन दिइएको छ। सम्बन्धित संस्था वा सरकारी सभाहल उपलब्ध हुन नसक्ने अवस्थामा मितव्ययिता अपनाउन मार्गदर्शनमा भनिएको छ। तर सरकारी अड्डाले महँगा होटलमै गोष्ठी गरिरहेका छन्।

सरकारले ११ महिनामा कुुल बजेटको ६१.५ प्रतिशत खर्च गरेको छ। चालु आवको १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ बजेटमध्ये आठ खर्ब आठ अर्ब रुपैयाँ खर्च भयो। विकास बजेट आधा पनि खर्च भएको छैन। बजेट सक्नकै लागि सरकारी कार्यालय गोष्ठीमार्फत फजुुल खर्च गर्न व्यस्त छन्। केन्द्रीय स्तरका गोष्ठी धुुलिखेल र नगरकोटका महँगा होटलमा भइरहेका छन्। प्रदेश र स्थानीय तहले पनि महँगा होटलमै कार्यक्रम गरिरहेका छन्। वार्षिक कार्यक्रममा गोष्ठी र सेमिनार पनि समावेश भएपछि सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको सरकारी कर्मचारी बताउँछन्। यस्ता कार्यक्रम सकेपछि मन्त्रालयको प्रगति सूचांक बढ्ने प्रावधान छ। त्यसैले पनि स्वीकृत गोष्ठी र सेमिनारका कार्यक्रम सबै मन्त्रालयले असारमै सम्पन्न गर्दै आएका हुन्।

कर्मचारी गोष्ठीमा व्यस्त भएकाले सेवा प्रवाहमा असर परेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अभियानकै रूपमा गोष्ठी र सेमिनार चलाएको छ। बेरुजुु मिलाउन जेठ अन्तिम हप्तादेखि महँगा होटलमा गोष्ठी सञ्चालन भइरहेका छन्। मन्त्रालयले कागजात मिलाएर बेरुजुु अंक घटाउन यस्तो गोष्ठी आयोजना गरेको हो। मन्त्रालयको बेरुजु २० अर्ब रुपैयाँ छ। सातै प्रदेशमा आयोजना गरिएको गोष्ठीमा २० लाख रुपैयाँ बजेट छुुट्याइएको छ।

आवको बजेट ८ महिनामै खर्च गरीसक्ने: मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल

बुटवल । प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आवधिक योजना र सरकारको नीति कार्यक्रममा केन्द्रित भएर बजेट आएकाले बजेटको कार्यान्वयनमा कुनै शंका नगर्न आग्रह गर्नु भएको छ । प्रदेश सरकारले सार्बजनिक गरेको बजेटका सम्वन्धमा बुटवलमा पत्रकारहरुसंग अन्तरक्रिया गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हाल्नु भएका मुख्यमन्त्री पोखरेलले चालु आर्थिक वषृमा कर्मचारीको अभावले समयमा बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेपनि आगामी आर्थिक वषृको सुरुदेखि नै बजेट कार्यान्वयन हुने बताउनु भयो ।

चालु आर्थिक वर्षको वजेट ७० प्रतिशत खर्च भएको र संघको अनुदानबाट आएको मध्ये डेढ अर्ब वजेट बढी खर्च गर्न सफल भएको भन्दै उहाले आगामी आवको बजेट ८ महिनामै खर्च गरीसक्ने बताउनु भयो । उहाँले बजेटले प्राथमिकता दिए अनुसार कृषिको व्यवसायिकरण गर्दै जाने, युवालाई कृषिकर्ममा आर्कषित गर्ने,पर्यटकीय गन्तव्यहरुलाई आर्कषित ढंगले विकास गर्ने बताउदै अर्थतन्त्रको आकारलाई राष्ट्रिय तहमा पु¥याउने बताउनुभयो ।
मुलुकको अर्थतन्त्र अझै काठमाडौं केन्द्रित रहेके भन्दै अव  प्रदेशहरुमा विकेन्द्रीत गर्नुपर्ने बताउनु भयो। ‘अहिले सिंगो अर्थतन्त्र काठमाडौं भ्यालीमा थुप्रिएको छ, काठमाडौंले नै डोमिनेट गरेको छ’, उहाले भन्नुभयो, ‘काठमाडौं केन्द्रीत अर्थतन्त्रले देशको सन्तुलित विकास हुन सक्दैन । त्यसैले अर्थतन्त्रलाई प्रदेशहरुमा विकेन्द्रीत गर्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो ।’
प्रदेश ५ को अर्थतन्त्र जनसंख्याका हिसाबले कमजोर भएको तर, कूल गार्हस्थ उत्पादनका हिसाबले न्य प्रदेश भन्दा अगाडि रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । मुख्यमन्त्री पोखरेलले आउँदो आर्थिक वर्ष कूल गार्हस्थ उत्पादन ८ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको र यो पूरा गरेरै छाड्ने दाबी गर्नुभयो ।

खोज पत्रकारिता कार्यशाला बुटवलमा शुरु

स्थानीय सरकारका लागि खोज पत्रकारिता कार्यशाला आजदेखि बुटवलमा शुरु भएको छ । शेयर काष्ट इनिसिएटिभ नेपाल र अमेरिकी दूतावासको संयुक्त आयोजना तथा नेपाल पत्रकार महासङ्घ रुपन्देहीको संयोजनमा शुरु भएको खोज पत्रकारिता कार्यशालामा रुपन्देहीका ४० पत्रकारको सहभागिता रहेको छ ।

तीन दिनसम्म चल्ने कार्यशालामा खोज पत्रकारिता केन्द्रका शिव गाउँले, सुशासनविद् विनोद उपाध्याय, शेयरकाष्टका कार्यकारी निर्देशक मधु आचार्यलगायतले सहजीकरण गर्नु हुनेछ ।

कार्यशालाको शुरुआत गर्दै शेयरकाष्टका कार्यकारी निर्देशक मधु आचार्यले विषय बुझने क्षमता भएर पनि पत्रकारिताको सीप कम हुँदा खोजमूलक पत्रकारिता ओझेलमा परेको बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय तहको काम प्रभावकारी बनाउन खोजमूलक पत्रकारितामार्फत दबाब र खबरदारी जरुरी रहेको धारणा राख्नुभयो ।

अमेरिकी दूतावासका प्रतिनिधि प्रेरणा मरासिनीले स्थानीय सरकारको कामकारवाही प्रभावकारी बनाउन सबै प्रदेशमा खोजमूलक पत्रकारिता कार्यशाला आयोजना गरेको बताउनुभयो । पत्रकार महासङ्घ रुपन्देहीका उपाध्यक्ष दिनेश पाण्डेले स्थानीय सरकारलाई उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन तालीम महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो ।

सरकारले फिर्ता लियाे गुठी विधेयक

काठमाण्डौ । चर्को दबाबपछि सरकारले गुठी विधेयक फिर्ता लिएको छ ।भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारले विधेयक फिर्ता लिएको जानकारी दिनुभएको हो । विधेयकलाई लिएर नागरिकमा भ्रम सिर्जना गर्ने, उत्तेजित पार्ने र वातावरणलाई विथोल्ने कोसिस भएकाले विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो ।
नेपालको संविधानको धारा २९० अनुसार गुठीको मूलभूत मान्यता अनुरुप राजगुठी, सार्वजनिक गुठी र निजी गुठीलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै सरकारले वैशाख १६ गते राष्ट्रियसभामा विधेयक पेस गरेको थियो ।
सरोकारवाला निकायको चर्को दबाबपछि सरकारले गुठीसम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो । धर्म संस्कृति परम्परा, सम्पदा नास हुने भन्दै विधेयकको विरुद्धमा काठमाण्डौ उपत्यकाका नेवार समुदाय आन्दोलित बनेका थिए ।
हिजोप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाण्डौ उपत्यकामा पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिसँग पनि विधेयकका सम्बन्धमा परामर्श गर्नु भएको थियो । आफ्नै पार्टीका सांसदहरुले पनि विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने आवाज उठाएपछि सरकार विधेयक फिर्ता लिन बाध्य बनेको हो ।

शिक्षक र स्वास्थ्यकर्मीका गुनासा : तलब छैन, तनाव मात्रै

जुम्ला-“अहिले त ऋण पत्याउन पनि छोडे साहुले, जागिर खाएर ऋण खोज्नुपर्ने, त्यही नपाएर अहिले छोराछोरीको अध्ययन र घरखर्च चलाउनै गाह्रो भएको छ”, राँसा मालापानी स्वास्थ्यचौकी जुम्लाका इञ्चार्ज हर्कबहादुर रावतले दुखेसो पोख्दै भने ।हिमा गाउँपालिकास्थित अन्नपूर्ण माविको प्रावि तहमा कार्यरत शिक्षक प्रेमबहादुर सिंहको गुनासो पनि त्यस्तै छ । “केही समयका लागि भनेर ऋण÷सापटी लिएका थिएँ, दिने मानिसले माग्न थालेपछि फोन बन्द गर्नुपर्ने बाध्यता छ”, उनले भने, “तलब आउने वित्तिकै दिन्छु भनेर पैसा ऋण लिएँ तर आज पाँच महीना भयो, स्थानीय सरकारलाई तलब खुवाउनुपर्छ भन्ने मतलब नै छैन ।”गुठीचौर गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक बालाराम नेपालीले लामो समयको सङ्घर्षपछि अब तलब पाउने आशा रहेको बताए। “अब सम्भवतः दुई÷चार दिनभित्रै शिक्षक तथा कर्मचारीको खातामा तलब जान्छ”, उनले भने, “फागुनसम्मको तलब सबैले पाउँछन् ।”यता तिला गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक जगदीश नेपालीले असोजदेखिको तलब भत्ता खान नपाउँदा ऋणी हुनुपरेको गुनासो गरे। “आजका दिनसम्म सुत्केरीहरुले यातायात खर्च पाएका छैनन्”, संयोजक नेपालीले भने, “स्वयंसेविकाले पोशाक भत्तासमेत पाएका छन् ।” तलब नपाउँदा बालबालिकाको अध्ययन पनि प्रभावित भएको उनको दुखेसो थियो ।
स्थानीय सरकारको कमजोरीका कारण शिक्षा तथा स्वास्थ्यका कर्मचारीले दुःख खेप्नु परेको शिक्षक रणबहादुर रावतले बताए । तलब नपाउँदा शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मीले तनावमा काम गर्नुपरेको उनको भनाइ थियो । काम गरेर पाउने ज्यालाका निम्ति पनि सरकारसँग लामो लडाइँ गर्नुपरेकोमा उनले रोष प्रकट गरे ।
अब भने जुम्ला जिल्लामा कार्यरत शिक्षा र स्वास्थ्यका करीब एक हजार ७४१ शिक्षक कर्मचारी र स्वास्थ्यकर्मीले दोस्रो चौमासिक तलब खान पाइने अपेक्षा गरेका छन् ।

पाँच घण्टाभन्दा बढी बच्चालाई स्कुलमा राख्दा  शारीरिक र मनोवैज्ञानिक असर पर्छ !

बालबालिकाको पहिलो विद्यालय भनेकै घर हो । त्यसपछि मात्र अरू शैक्षिक संस्था, शिक्षक अगाडि आउँछन् । एउटा बच्चा विद्यालय गएन तर घरमा राम्रो वातावरण पायो भने राम्रो व्यक्ति बन्न सक्छ तर घरबिनाको बच्चाले विद्यालय पाउँदैमा सफल हुन्छ भन्ने छैन । हामीले बालबालिकालाई सिर्जनशील बन्न सिकाउँदै छौँ कि कडा अनुशासनमा राख्न जोड दिँदैछौँ ? मिलन पाण्डेले एउटा लेखमा लेखेका थिए ‘विद्यार्थी प्रत्येक दिन स्कुल जाँदै छ, अनि आफ्नो सिर्जनशीलता गुमाएर फर्किंदै छ ।’

नेपालमा विद्यालय तहबाटै बालमस्तिष्कमाथि शासन सुरु गरिन्छ । उनीहरुलाई कैदी जस्तो बनाई नैतिकता र स्वतन्त्रताको पाठ पढाइन्छ । नेसनल सेन्टर फर टाइम एन्ड लर्निङको एउटा अनुसन्धानअनुसार आठ घण्टाको स्कुल समयमा विद्यार्थीहरु स्कुलमा प्रतिवर्ष दुई सय अतिरिक्त घण्टा खर्च गर्छन् । विज्ञहरु भन्छन्, ‘स्कुलमा धेरै समय बिताउँदा बालबालिकाको सिक्ने, शैक्षणिक उपलब्धि बढाउने र सामाजिक, आर्थिक उपलब्धिको ढोका बन्द हुन्छ ।’

८ देखि १० कक्षासम्म पढ्ने विद्यार्थीहरू आठ बजे स्कुल जानका लागि सात बजे घरबाट हिँड्नुपर्छ । साँझ घर फर्किंदा पाँच बज्छ । ट्युसन क्लास वा अतिरिक्त कक्षा भनेर स्कुलमा बिहानबाट साँझसम्म विद्यार्थीहरू राख्ने गरिन्छ ।   लामो समय स्कुलमा समय बिताउँदा थकानको कारण न अतिरिक्त क्रियाकलाप प्रभावकारी हुने गर्छ न शिक्षकले पढाएको नै प्रभावकारी हुन्छ । चाहविल बस्ने मनिषा पाण्डे भन्छिन्, ‘घर आएर छोरासँग बोल्ने पनि फुर्सद हुँुदैन । आएर होमवर्क गर्छ अनि सुत्छ । बिहान आठ बजेबाट स्कुल सुरु हुन्छ, साँझ पाँच बजे फर्किन्छ । तर परीक्षामा राम्रो नम्बर पनि ल्याएकोे हुँदैन । शिक्षकहरु पनि स्कुलमा फेल भयो, फेरि अतिरिक्त क्रियाकलाप गराउनुपर्छ भन्छन् । न छिटो घर आउँछ न राम्रो नम्बर ल्याउँछ ।’

अभिभावकहरु घरमा छोराछोरीले दुःख दिन्छन् वा जागिरे भएको कारण छोराछोरीलाई ख्याल राख्न पाइँदैन भनेर लामो समयसम्म पढाइ हुने वा लामो समय राखिदिने स्कुल खोज्छन् । बच्चालाई स्कुलले राखिदिने ५, ६ घण्टा समय पनि थोरै हुन्छ ती अभिभावकलाई । तर ती अभिभावकले स्कुलमा धेरै समय रहने बच्चामा पर्ने नकारात्मक प्रभावबारे भने बुझेका हुँदैनन् ।
शिक्षाविद् टम हाइर्कले भनेका छन्, ‘२१औँ शताब्दीका विद्यार्थीलाई, २०औँ शताब्दीका शिक्षक, १९औँ शताब्दीको पाठ्यक्रम र १८औँ शताब्दीको विधिले पढाइँदै छ ।’ साना बालबालिकाले घर पुगेर खेल्ने अराम गर्ने टीभी हेर्ने समय नै पाउँदैनन् । बिहान गृहकार्य, दिनभरी स्कुल र साँझ फेरि गृहकार्य । स्कुलमा पनि ३०, ४० मिनेट खाजा खाने समय मुस्किलले छुट्टिन्छ । फिनल्यान्डको स्कुल समयमा विद्यार्थीलाई प्रत्येक घण्टा १५ मिनेट खेल्ने र उफ्रिने समय छुट्याइएको हुन्छ ।

अभिभावकहरु घरमा छोराछोरीले दुःख दिन्छन् वा जागिरे भएको कारण छोराछोरीलाई ख्याल राख्न पाइँदैन भनेर लामो समयसम्म पढाइ हुने वा लामो समय राखिदिने स्कुल खोज्छन् । बच्चालाई स्कुलले राखिदिने ५, ६ घण्टा समय पनि थोरै हुन्छ ती अभिभावकलाई । तर ती अभिभावकले स्कुलमा धेरै समय रहने बच्चामा पर्ने नकारात्मक प्रभावबारे भने बुझेका हुँदैनन् ।

मनोविज्ञ सन्देश ढकाल भन्छन्– ‘स्कुलको वातावरणमा पनि भर पर्छ । पढाउने, लेखाउने र थुनेर राख्ने मात्र क्रियाकलाप हुने स्कुलमा नकारात्मक प्रभाव पर्छ नै ।’

‘ठूलो उमेरका विद्यार्थीका लागि एसईई वा अरू तहमा नतिजा देखाउने चलन छ । सङ्ख्यात्मक र मात्रात्मक हिसाबले नतिजा ल्याउनका लागि बिहानबाट साँझसम्म स्कुलमै राख्ने गरेको पाइन्छ । त्यसैले त्यो उमेरका बालबालिकाको खेल्ने र कुद्ने क्रियाकलाप पनि पढ्ने जत्तिकै आवश्यकता हो ।’

तर बिहानबाट बेलुकीसम्म विद्यालयकै रोहबरमा र नियन्त्रणमा राखेर पढाउँदा  उनीहरुले गर्न पाउने सामान्य क्रियाकलाप पनि गर्न नपाउँदा विकासमा नकारात्मक असर पार्ने तर्क उनको छ ।

उनी भन्छन्, ‘स्कुलमा थाकेर आएको हुन्छ । घर आएर पनि केही गर्न सक्दैन । छरछिमेकमा पनि घुलमिल हुन सक्दैन । त्यसले नकारात्मक प्रभाव पार्छ ।’

उनी भन्छन्– ‘कलिला उमेरका बालबालिकालाई परिवारको सम्पर्कबाट टाढा राख्नु भनेको आफैँमा नकारात्मक प्रभाव हो । बच्चालाई बाबुआमाको नजिक बस्नुपर्ने र खेल्नुपर्ने हुन्छ ।’

डीएभी सुशील केडिया विश्व भारती हाइयर सेकेन्डरी स्कुलका भ्वाइस प्रिन्सिपल रामचन्द्र खनाल भन्छन्, ‘साना नानीलाई पाँच, छ घण्टाभन्दा बढी  स्कुल राखिरहनु भनेको उनीहरुको मनोवैज्ञानिक, शारीरिक विकासको लागि उपयुक्त हुँदैन । किनभने धेरै समय स्कुलमा राख्नु पढाइरहुन भन्ने सबै अभिभावकको चाहना हुन्छ तर लामो समय विद्यार्थीलाई स्कुलमा राख्दा पढाइप्रति नै वितृष्णा पैदा हुन्छ भन्ने ती अभिभावकलाई थाहा हुँदैन ।’

‘परिवारमा बच्चा सबैको आकर्षणको केन्द्र हुन्छ । विद्यालयमा हेर्ने र ख्याल गर्ने मान्छे त राखेको हुन्छ तर एकजना मान्छेले १५, २० जना बच्चा हेर्नुपर्छ  ।’

‘धेरै समय स्कुल विताउने बच्चाको स्कुलमा गहिरो लगाव पनि हुँदैन । त्यो उमेरमा बालबालिको लगाव राम्रो हुन पाएन भने त्यतिबेला पूरा नभएको कुरा पछिसम्म असर देखिरहन्छ । कसैसँग नजिकको सम्बन्ध बनाउन नसक्ने भावनात्मक सम्बन्ध स्थापित गर्न नसक्ने जस्ता समस्या पछि देखिन सक्छन् ।’

हाम्रो समाजमा बच्चा दुई वर्षको भएपछि स्कुल पठाइहाल्ने चलन छ भन्दै उनी भन्छन्, ‘पढाउने, लेखाउने र शारीरिक क्रियाकलाप पनि छ भने २, ३ घण्टा स्कुल पठाउने कुरा ठिकै हो तर ड्रेस लगाएर, झोला बोकेर दुई वर्षको बच्चालाई स्कुलमा पढाउने, लाइन लगाएर राख्ने गतिविधि भयो भने त्यसले नकारात्मक असर पर्छ ।

डीएभी सुशील केडिया विश्व भारती हाइयर सेकेन्डरी स्कुलका भ्वाइस प्रिन्सिपल रामचन्द्र खनाल भन्छन्, ‘साना नानीलाई पाँच, छ घण्टाभन्दा बढी  स्कुल राखिरहनु भनेको उनीहरुको मनोवैज्ञानिक, शारीरिक विकासको लागि उपयुक्त हुँदैन । किनभने धेरै समय स्कुलमा राख्नु पढाइरहुन भन्ने सबै अभिभावकको चाहना हुन्छ तर लामो समय विद्यार्थीलाई स्कुलमा राख्दा पढाइप्रति नै वितृष्णा पैदा हुन्छ भन्ने ती अभिभावकलाई थाहा हुँदैन ।’

‘कुन तहको बच्चा हो, त्यसमा पनि भर पर्छ । विद्यार्थीलाई पढाउनेभन्दा अन्य क्रियाकलाप महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । लामो समयसम्म विद्यालयमा राख्दा बौद्धिक विकास हुन्छ भन्ने सोचाइ छ, त्यो गलत हो । पछिल्लो चरणमा विद्यार्थीहरु अल्छी हुुने पढाइलाई बोझ ठान्ने गर्छन् ।’

‘घरपरिवारमा पारिवारिक वातावरण हुन्छ । बच्चाहरु घुलमिल हुन्छन् । बस्न, हिँड्न र डुल्न पनि सजिलो हुन्छ । छरछिमेकमा स्वतन्त्र ढङ्गले खेल्ने, कुद्ने, बस्ने र अरू खालका मनोरञ्जनका काम पनि गर्न सक्छन् । त्यसैले लामो समय स्कुलमा राख्दा नराम्रो असर पर्छ ।’

६ वर्षमुनिको बच्चालाई ३, ४ घण्टा र त्यो भन्दा माथिको बच्चालाई खाना खाने र खेल्ने समयलाई मिलाएर ५, ६ घण्टाभन्दा बढी समय स्कुलमा राख्नुहुँदैन भन्ने तर्क उनको छ ।

अनियमित तिनाउ दोहन, अनुगमन फितलो

जिल्ला समन्वय समिति रुपन्देहीले गरेको वातावरणीय मुल्यांकन प्रतिवेदनमा रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने तिनाउ नदीको बाघदुरा ‘क’ घाटमा जम्मा ४२ सेन्टिमिटर गहिरो खन्न सकिने उल्लेख छ । तर ठेक्का पाएको लाङघाली सप्लायर्सले त्यसको करिव ५ गुणासम्म गहिरो खनेर नदी दोहान ग¥यो । वडाध्यक्षको नेतृत्वमा बनेको अनुगमन टोली घाट पुग्यो ।

मापदण्ड विपरीत दोहन गरेका ठेकेदारलाई कारबाही गर्न सकिने हुँदाहुँदै ‘अब धेरै नखन्नुहोला’ भनेर फर्कियो । प्राविधिक सहितको अनुगमन समितिले खाडल नापजाँच समेत गरेन । ‘नाप लियो भने सिधै मापदण्डभन्दा विपरीत खनेको प्रमाणित हुन्थ्यो, तिलोत्तमा नगरपालिकाका एक कर्मचारी भन्छन् ‘नाप नै नलिएपछि गल्ती देखिने कुरा नै भएन ।’ अनुगमन समितिले अहिलेसम्म कुनै प्रतिवेदन तयार गरेको छैन । यो रुपन्देहीमा नदी दोहनको एउटा दृष्टान्त मात्रै हो । तिलोत्तमा नगरसहित बुटवल, सैनामैना, सियारी, देवदह, कञ्चन गाउँपालिकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्का लागि दिएका ठेक्कामा अत्याधिक दोहन भएको छ । ठेकेदारको मनपरीमा जनप्रतिनिधिले पनि साथ दिएका छन् । जनप्रतिनिधिकै मिलेमतोमा बिना अगुगमन नदीको दोहन हुँदा पर्यावरणमा ठूलो जोखिम निम्तिँदै छ ।

तिनाउ र दानवको सतह यसअघिका उत्खनन्बाटै निकै गहिरो भएको छ । यी दुई नदी तटमा करिव ४ लाख जनसंख्याको आश्रयस्थल छ । तिलोत्तमाकै पहुनी नाकामा उत्खननको अनुमति लिएको विवेक कन्ट्रक्सनले नदीमा माटो निस्कियो भन्दै नगरपालिकामा निवेदन दिएको छ । त्यसको उद्देश्य अन्य क्षेत्रमा खन्न पाउनुपर्ने हो । तर डरलाग्दो पक्ष के छ भने तिनाउ नदीमा अब ढुंगा गिट्टी नभइ माटो मात्रै छ । यसरी गरिएको दोहनले वातावरणमा प्रभाव त पारेको छ नै नदी किनारका बस्ती समेत जोखिममा छन् । वातावरण विज्ञहरुले तिनाउको दोहनले ठूलो क्षति निम्त्याउने बताउँछन् । त्यसको बेवास्ता गर्दै जिल्ला समन्वय समितिले वातावरणीय मुल्यांकन गरी करिव तीन दर्जन घाटबाट उत्खनन् गर्ने अनुमति स्थानीय तहलाई दिएको छ । यी प्रतिवेदनहरु ठेकेदारकै जोडबलमा बनाइएको पालिकाका कर्मचारी बताउँछन् । आयोजनालाई नदीजन्य पदार्थ उपलब्ध गराउने वहानामा सबैभन्दा बढी दोहन छ । ठेकेदारले दिने आर्थिक प्रलोभनमा अनुगमन समिति प्रभावित भएपछि वातावरणीय प्रभाव पर्ने गरी उत्खनन् गरिएको हो ।

नदी दोहनमा जिल्ला समन्य समिति, जिल्ला प्रशासन, प्रहरी र स्थानीय तहकै मिलेमतो छ । पालिकाकासंगको सम्झौतामा विहान ७ बजेदेखि साझ ६ बजेसम्म मात्रै उत्खनन् गर्न सकिने प्राबधान छ तर रातिमा समेत नदि खनिरहेको स्पस्ट देख्न पाइन्छ । स्थानीय तहले वडाध्यक्षलाई नै अनुगमनको जिम्मा दिएका छन् । तर रुपन्देहीका तिनाउ, दानव, कञ्चन, रोहिणी, बौराहा, घमाहा, टिमुरिया, बनरहवा खोला दोहनमा वडाध्यक्ष नै संलग्न छन । एक नगरपालिकाका प्रमुख भन्छन–‘वडाध्यक्ष र प्राबिधिक मिलेपछि हाम्रो केही सीप लाग्दो रहेनछ ।’

खोलाभरी उत्खनन साधन

न्युनतम कबोल अंकको २४० प्रतिशत बढीमा मुल्यमा ठेक्का लिएका ठेकेदारलाई स्काभेटर चलाउने अनुमति पालिकाहरुले दिइएका छन् । प्रदेश सरकारले बनाएको कार्य्बिधिको बैकल्पिक दफाको सहयोग लिदै सबै स्थानीय तहले मेसिन प्रयोग गर्न दिएका छन् । तिलोत्तमा नगरपालिकाले एउटा घाटबाट उत्खननका लागि मात्रै लाङघाली कन्ट्रक्सनलाई ५ वटा स्काभेटर र ३ वटा जेसिभी प्रयोग गर्ने अनुमति दिएको छ । अन्य ५ वटा घाटमा समेत उही अवस्था छ । वातावरणीय मुल्यांकन र नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा व्यवस्थापन कार्य्बिधिले मानव स्रोतबाट साना हतियार प्रयोग गरी उत्खनन्मा जोड दिएका छन् । तर पालिकाहरुले विशेष परिस्थितिमा मात्रै मेसिन प्रयोग गर्न सकिने नियममै जोड दिँदा नदीको अत्याधिक दोहन भएको हो । तिलोत्तमा नगरपालिकामा प्रमुख बासुदेव घिमिरेको अध्यक्षतामा प्राविधि समिति गठन गरिएको छ । सो समितिले मेसिन प्रयोग गर्ने अनुमति दिएको पत्रमा ‘उत्खनन गर्ने समय थोरै भएकाले मेसिन प्रयोगको अनुमति दिइएको’ उल्लेख छ । तर कार्य्बिधिमा नदीजन्य पदार्थ घाटगद्दी गरेर मात्रै बिक्री गर्नुपर्ने अनिवार्य भए पनि कुनै पनि पालिकाले त्यसो गरेका छैनन् । तिलोत्तमाकै पहुनीघाट उत्खनन्मा ५ वटा स्काभेटर प्रयोग छन् ।

मौन प्रहरी प्रशासन
नदीजन्य पदार्थको उत्खननमा यसअघि जिल्ला प्रशासनको प्रभावकारी भूमिका थियो । तर अहिले यी निकायहरु एक पटक समेत अनुगमनमा निस्किएका छैनन् । जिल्ला समन्वय प्रमुख, प्रशासन, प्रहरी, वन कार्यालय रहेको समिति भए पनि अनुगमन गरिएको छैन । जिल्ला समन्वय प्रमुख एकराज विश्वकर्माले अनुगमन भइरहेको बताए । ‘हामीले अनुगमन गरेका छौं तर स्थानीय तहको सहयोग भएन, उनले भने । रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदय रानाले अनुगमन हँुदा प्रतिनिधि पठाउने काम मात्रै प्रशासनबाट भएको बताए । नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्य्विधि बनाएको प्रदेश सरकारले समेत अनुगमन गर्न सक्नेछ प्राबधान छ । तर प्रदेश सरकार निरिह जस्तै देखिएको छ । कार्य्विधि नै पूर्ण पालना नहुदा समेत प्रदेश सरकारले कुनै निर्देशन दिन सकेको छैन ।

सम्पादकीय : नदी दोहन रोक्ने कि ?

नदिजन्य वस्तुको व्यवस्थित उत्थनन् र विक्री वितरणमा स्थानीय तह, स्थानीय प्रशासन र प्रहरीले आपसी समन्वय अभाव छ । समस्या उत्पन्न हुन नदिन आवश्यक काम गर्न सरोकारवाला निकायले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन । बरु एउटा निकायले अर्को निकायलाई दोष थोपर्दै समस्यालाई जटिल बनाउँदै लगेको छ । स्थानीय तहको रुपमा जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय प्रशासन र प्रहरीले व्यवसायीबाट अनधिकृत लाभ लिइरहेको आरोप सर्वसाधारणको छ ।

नदिजन्य वस्तुको उत्खनन्को अवस्थालाई हेर्दा स्थानीय तह, स्थानीय प्रशासन र प्रहरीसँगको मिलेमतो बिना त्यत्ति भयानक तवरबाट प्राकृतिक स्रोतको दोहन हुन नपर्ने महसुस जो कसैलाई हुन्छ । नदिजन्य वस्तुको उत्खननका क्रममा नदिको धार बदल्ने, जलचरको नास हुने खतराप्रति सरोकारवाला निकायले कुनै चासो नै देखाउन खोजेको देखिँदैन । समग्र पारिस्थितिक प्रणालीमा जलचरको भूमिका कस्तो रहन्छ भनेर समीक्षा गरिनु जरुरी छ । अहिले आएर त समस्या यति जटिल बनिसक्यो कि मानवीय क्षति समेत भइरहेको छ । तर, स्थानीय प्रशासनले यसलाई गम्भीर रुपमा लिनै खोजेको देखिन्न ।यस्तो अवस्थामा केही सीमित स्थानीयको चासोले मात्रै नदिजन्य वस्तुको दोहन रोक्न सम्भव छैन ।

पछिल्लो समय नदिको दोहन देशव्यापी नै समस्याको विषय बनेको छ । भौतिक संरचनाको निर्माणका लागि नदिजन्य वस्तु अनिवार्य हुन्छ । अझ छिमेकी मुलुक भारतमा समेत निर्यात हुने भएकोले व्यवसायीका लागि राम्रो आम्दानीको क्षेत्रको रुपमा नदिजन्य वस्तुको उत्पादन र विक्री वितरण बनेको छ । नदिजन्य वस्तुको उपयोगमा मितव्ययी र जिम्मेवार नहुने हो भने अन्ततः स्थानीय समुदाय र नागरिकले नै दुख पाउने हो । नदि क्षेत्रको चरम दोहनले धनजनको क्षतिको कारण नै त्यही नदि हुने निश्चित छ ।

स्थानीयले पनि क्षणिक लाभका लागि नदिजन्य वस्तुको दोहनमा सहयोगी बनिरहेका छन् । समग्र पारिस्थितिक प्रणाली र मानव समाजलाई सुरक्षित बनाई राख्ने हो भने नदिजन्य वस्तुको दोहनलाई रोकेर नदिको संरक्षण र नदिबाट सुरक्षित रहनेतर्फ सरोकारवालाको ध्यान जानु आवश्यक छ ।

RECENT POSTS