Sunday, July 12, 2020

बैंकमा थुप्रियो वर्षकै धेरै तरलता

२३ असार, काठमाडौं । बैंकहरुमा लगानी योग्य रकम (तरलता) अत्यधिक देखिएको छ । बैंकहरुमा यतिबेला १ खर्ब ३१ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । यो चालु आर्थिक वर्षको सबैभन्दा धेरै भएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले जानकारी दिए । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा एक खर्बको हाराहारीमा रहेको तरलता त्यसपछि क्रमशः घट्दै गएको थियो ।

लकडाउनका कारण बैंकिङ लगानी घटेपछि बैंकहरुमा अधिक तरलता देखिएको प्रवक्ता भट्टले बताए । यस वर्षकै धेरै तरलता हुनुको कारण सरकारी खर्च बढ्नु पनि भएको उनले बताए । असार लागेसँगै सरकारले गर्नुपर्ने खर्च राम्रो बढेको साथै बाहृय ऋण पनि बढेका कारण बैंकहरुमा अधिक तरलता देखिएको उनले बताए ।

‘लकडाउपछि कर्जाको माग एकदमै कम छ, फेरि सरकारको खर्च भटाभट भएको छ’ अनुसन्धान विभागका प्रमुख समेत रहेका प्रवक्ता भट्टले भने, ‘जसले गर्दा यतिबेला तरलता १३२ अर्ब ६४ करोड पुगेको छ, यो आर्थिक वर्षको सबैभन्दा धेरै हो । अघिल्लो वर्षसम्म बैंकहरुले तरलता अभाव झेलिरहेका थिए । बैंकमा पर्याप्त तरलता नहुदा ऋण लिन आउनेहरुलाई रित्तो हात फर्काउने गरेका बैंकहरुमा यतिबेला भने अधिक तरलता देखिएको छ । बैंकहरुमा तरलता अभाव भएकाले पठाउने तथा धेरै तलरता भएको बेला राष्ट्र बैंकले प्रशोचन गर्ने गरेको छ । तर यतिबेला राष्ट्र बैंकले प्रशोचनसमेत गरेको छैन ।

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन ऋण लगानी बढाउनु नै राम्रो हुने भएकाले बैंकले लगानी बढाउनु पर्ने उनले बताए । बैंकले लगानी बढाउन भनेर राष्ट्र बैंकले अहिले प्रशोचन नगरेर खुला छाडिदिएको उनले बताए ।

तिलोत्तमाको नीति तथा कार्यक्रम पारित, कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र प्राथमिकतामा

तिलोत्तमा । तिलोत्तमा नगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम नगरसभाबाट पारित भएको छ । नगरपालिकाको ७ औं नगरसभाको पहिलो बैठकमा नगर प्रमुख बासुदेव घिमिरेले कोभिड-१९ बाट उत्पन्न परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, स्वास्थ्य र शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । नगर प्रमुखद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममाथि आइतबार बसेको नगरसभाको दोस्रो बैठकमा दफाबार छलफलपछि सर्वसम्मत पारित गरेको हो ।

आइतबारको बैठकमा नगरसभा सदस्यहरुले नीति तथा कार्यक्रमले सबै क्षेत्र समेटेको भन्दै यसको सफल कार्यान्वयनमा जोड दिएका थिए । साथै उनीहरुले छाडा कुकुर नियन्त्रण, सिंचाई, मल, बिऊको सन्दर्भमा किसानले भोगेका समस्या, कोरोना महामारीले व्यवसायीलाई पारेको प्रभावको सन्दर्भलाई समेत नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

बैठकमा नगरसभा सदस्यहरु भोमबहादुर बुढामगर, मानकाजी श्रेष्ठ, रमेश आचार्य, धन बहादुर खड्का, श्यामकुमारी गौतम, श्यामलाल क्षेत्री, पार्वती क्षेत्रीलगायतले आफ्ना सुझाव राखेका थिए । नगरसभा सदस्यहरुले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै नगर प्रमुख घिमिरेले स्थानीय स्तरमैं रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नु, सरकारी स्वास्थ्य संस्थालाई सुदृढ बनाउनु, कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्नु अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकतालाई नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता दिइएको बताए। नीति तथा कार्यक्रम नगरको एकीकृत शहरी विकाश योजना कार्यान्वयनमा केन्द्रीत रहेको उनको भनाइ छ ।

नगरभित्रका स्वास्थ्य चौकीहरुलाई न्यूनतम पूर्वाधार, उपकरण, जनशक्तियुक्त बनाई भरपर्दो र विश्‍वसनीय सेवा सहितको आकर्षक स्वास्थ्य केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने, थप २ स्वास्थ्य चौकीमा चिकित्सक नियुक्त गर्ने, प्रयोगशालाबाट एनालाइजर सहितको सेवा प्रदान गर्ने, सेमराबजार स्वास्थ्य चौकीलाई अस्पतालको रुपमा रुपान्तरण गर्ने, प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थामा सुविधा सम्पन्‍न खोप केन्द्र सञ्‍चालनको लागि पूर्वाधार निर्माण गर्ने, सामुदायिक विद्यालयमा विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम लागु गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

७५ वर्ष उमेरमाथिका जेष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएकाहरुको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा घरमै पुगेर प्रदान गर्ने, विपन्न वर्गलाई स्वास्थ्य बीमामा अनुदान दिने, वर्थिङ्ग सेन्टरमा सुत्केरी हुने महिलाको प्रोत्साहन भत्ता १ हजार पुर्याउने, गर्भवती महिलालाई सुपानेट झुल दिने पनि तिलोत्तमाको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

शिक्षामा चालु आर्थिक वर्षका सबै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै कम्तिमा ५ वटा सामुदायिक विद्यालयलाई बस खरिदको लागि प्रतिविद्यालय नगद १० लाख विशेष अनुदान उपलब्ध गराइने नीति तथा कार्यक्रम रहेको नगर प्रमुख घिमिरेले बताए । नीति तथा कार्यक्रममा सामन्यतया चालु वर्षकैं करको दररेटलाई नै आगामी आर्थिक वर्षमा निरन्तरता दिइएको छ ।

सोह्र-छत्तीस मूल नहरको सम्भाव्य स्थलमा बहुउपयोगी जलासय निर्माण गरी माछापालन गर्ने, नगरका सम्भाव्य स्थानमा जलासय निर्माण गरी पानी रिचार्ज हुने व्यवस्था मिलाउने, “तिलोत्तमा लगानी सम्मेलन” मा जनाइएको प्रतिबद्धताअनुसार परियोजना कार्यान्वयनको लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने, नेपाल बैंक लिमिटेडसँगको सहकार्यमा थप १५० जना युवालाई ४ लाख सम्म सहुलियत ऋण दिने, सुधारिएको आरन पेशामा आवद्ध हुन चाहनेलाई उपकरणमा ८० प्रतिशत अनुदान दिने नगरपालिकाको योजना छ । यस्तै नगरपालिकाले सम्भव हुने वडामा सार्वजनिक–निजी–साझेदारी मोडलमा कम्तिमा १० विगाहा जमिन चक्लाबन्दी गरी व्यवसायिक खेती सुरु गर्ने महत्वाकांक्षी नीति लिएको छ ।

प्रदेश ५ को नीति तथा कार्यक्रम : राजधानीको टुंगो साउनपछि

बुटवल । प्रदेश ५ सरकारले कोरोना संक्रमणको महामारी नियन्त्रण भएपछि मात्रै प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरणको टुंगो लगाउने भएको छ ।शनिबार प्रदेश सभा वैठकमा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना नियन्त्रण भएपछि राजधानी र नामाकरणको टुंगो लाग्ने उल्लेख छ ।प्रदेश स्थापनाको तेस्रो वर्षको उत्तरार्धमा आइपुग्दा समेत प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरण टुंगो लाग्न सकेको छैन । राजधानीको टुंगो लागेपछि राजधानी तोकिएको स्थानमा आवश्यक जग्गा प्राप्ति, प्रदेशको विकासको गुरुयोजना बनाइने र संरचना निर्माण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । प्रदेश सरकारको तर्फबाट शनिबार प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए ।

प्रदेश सरकारले लकडाउन सकिएको छोटो समयभित्रै लगानी सम्मेलन गर्ने जनाएको छ । कोभिड १९ का कारण रोकिएका सबै कार्यक्रम आगामी आर्थिक बर्ष (साउन) पछि अगाडि बढाउने उल्लेख गरिएको छ ।नीति तथा कार्यक्रममा महामारीले पु¥याएको क्षतिलाई पूर्ति गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन, विदेशबाट विस्थापित नेपालीलाई रोजगारी दिने र कृषिलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ ।मध्यपहाडी कृषि विकास फर्म निर्माण, उत्कृष्ट किसानलाई प्रोत्साहन र पुरस्कार, कृषि श्रमिकलाई उद्यमी बनाउने, स्मार्ट कृषि कार्यक्रमलाई सबै पालिकामा सञ्चालन, सुलभ कर्जा र ब्याजमा अनुदान र पूर्वी रुकुमलाई पूर्ण अर्गानिक जिल्ला घोषणा गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

यस्तै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण, घरेलु तथा साना उद्योगलाई प्राथमिकता, एक पालिका एक औद्योगिक ग्रामको कार्यक्रमलाई निरन्तरता, स्वदेशी उद्योगमा उत्पादित वस्तुको प्रयोगमा प्राथमिकता, विदेशबाट फर्केको जनशक्ति प्रयोग हुने उद्योगलाई विशेष प्राथमिकता दिने प्रदेश सरकारले नीति लिएको छ ।नवलपरासी, रुपन्देही र कपिलवस्तुलाई समेटेर बृहत्तर लुम्बिनी पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम लागु गरिने र पर्यटनलाई विकास गरी रोजगारी सिर्जना गरिने उल्लेख छ ।प्रदेशलाई पश्चिम नेपालको औद्योगिक हबको रुपमा विकास गर्न केन्द्र सरकारसंगको सहकार्यमा ठूला औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक करिडोर निर्माणमा जोड दिइने प्रदेश सरकारको नीति छ ।

३० हजार बेड क्वारेन्टाइन, २५० आइसोलेसन
कोभिड १९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि प्रदेश सरकारले बुटवल, भैरहवा, दाङ र नेपालगञ्जमा कोरोना विशेष अस्पताल र बुटवल, दाङ र नेपालगञ्जमा कोभिड १९ को परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गरेको छ ।जिल्ला तह र स्थानीय तहसंगको समन्वयमा पालिकाहरुमा गरी झण्डै ३० हजार बेड क्षमताका क्वारेन्टाइनहरु निर्माण गरी सञ्चालन गरिएको पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।कोभिड १९ का संक्रमितहरुको संख्या बढिरहेको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी पहाडी जिल्लामा न्युनतम ५० बेड र तराईका जिल्लामा दुई सय बेडको आइसोलेसन केन्द्र निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको पनि उल्लेख गरिएको छ ।साउन महिना सम्ममा कोभिड १९ संक्रमणलाई स्थिर बनाउने र क्रमशः रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सफलता हासिल गर्ने लक्ष्य प्रदेश सरकारले राखेको छ ।

त्यसका लागि नागरिकको रोग प्रतिरोधी क्षमता विकासमा जोड दिइने पनि उल्लेख गरिएको छ ।बजेट बिनियोजन गर्दा कोभिड १९ नियन्त्रण, कृषि, रोजगारी वृद्धि, गरिबी निवारण, आयआर्जन र सार्वजनिक निर्माणमा जोड दिने नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ । अनुत्पादक खर्च कटौती गर्न अत्यावश्यक बाहेकका नयाँ कार्यालय, निकाय, प्रतिष्ठान, केन्द्र वा संस्था खोल्न बजेट विनियोजन नगर्ने पनि प्रदेश सरकारको घोषणा छ ।कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका कार्यक्रम अघि वढाइने, कृषि प्राविधिक सेवा तथा उत्पादन सामग्री सहज बनाउने, कृषिको अनुदान दिलाई थप विश्वसनीय बनाउने पनि प्रदेश सरकारको नीति छ ।आगामी आर्थिक बर्षमा प्रदेश पूर्वाधार विकासको गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने र उक्त गुरुयोजनामा प्रदेश गौरवका आयोजना र रणनीतिक महत्वका पूर्वाधार विकासका आयोजना पहिचान गरी अघि बढाउने सरकारको नीति छ ।

महानगर पूर्वाधार विकास कार्यक्रम
आगामी आर्थिक बर्षमा ६ वटा पहाडी जिल्लामा साना सहरको विकासका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, प्रदेशमा तीन महानगर विकास गर्ने नीतिअनुरुप महानगर पुर्वाधार विकास कार्यक्रम संचालन गर्ने प्रदेश सरकारको तयारी छ ।

लुम्बिनी र राप्ती विशिष्टिकृत अस्पताल
आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्य जनताको अधिकारको नीतिअनुरुप शिक्षा र स्वास्थ क्षेत्रको विकासमा जोड दिने, बुटवलको लुम्बिनी र दाङको राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई विशिष्टिकृत र विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्ने, दाङ्गको लमहीमा आधुनिक ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्ने प्रदेश सरकारको नीति छ ।प्रदेश मातहतका जिल्लास्तरका अस्पतालहरुलाई कम्तीमा ५० शय्याको अस्पतालको रुपमा स्तरोन्नति गर्दै लगिने र यी अस्पतालहरुमा दन्त सेवा, फिजियोथेरापी लगायतका आधारभूत सेवाहरु विस्तार गर्ने प्रदेश सरकारको नीति छ ।

तिलोत्तमाको लोभलाग्दो तरकारी पकेट क्षेत्र

खेतमा हरियो देखिने तरकारी खेतीले यहाँ पुग्ने जो कोहीलाई पनि आनन्दित तुल्याउने गर्छ । छिटफुट बस्ती वरिपरि तरकारीले गाउँ नै हरियो देखिन्छ । सिद्धार्थ राजमार्गको लखन चोकबाट करिब पाँच किलोमिटर पश्चिममा रहेको छ तिलोत्तमाको तरकारी पकेट क्षेत्र । तिलोत्तमा वडा नम्बर १४ मा पर्ने यो क्षेत्रका मंगलपुर, रगरगन्ज, जितपुर र दुर्गानगर टोलका अधिकांश बासिन्दा कृषि पेसामा आबद्ध छन् । पुस्तौंदेखि तरकारी खेतीमा रमाइरहेका छन् । उनीहरुले १६० बिगाहा खेतमा तरकारी खेती गरेका छन् ।

सो क्षेत्रका अगुवा किसान पन्नेलाल केवटले लकडाउनका बेला तरकारीको बजारले समस्या पाइरहेको अवस्थामा नगरपालिकाले उपभोक्तामाझ पु¥याइदिने व्यवस्था गरेकोमा प्रसन्न छन् । “किसानको तरकारी सिधै उपभोक्ताको घर आँगनमा पुग्दा हामीले पनि राम्रो मूल्य पाएका छौं भने उपभोक्ताले सस्तोमा तरकारी खान पाएका छन्”–उनले भने । बिचौलियाको कारण किसान र उपभोक्ता दुवैलाई मर्का परिरहेको अवस्थामा लकडाउनले बिचौलियाको अतिरिक्त आम्दानी रोकिदिएको उनले बताए ।

खेतमा करेला, मुला, गाजर, भिण्डी, बोडी, खुर्सानी, काँक्रा, फर्सी, टमाटर, लौका लगायत तरकारी लगाइएको छ । “तरकारीले यो क्षेत्रको फाँटै हरियो बनेको छ”–केवटले भने, “मल र बीउमा भने केही समस्या छ ।”

आफ्नो खेतबारीमा थरीथरीका तरकारी लगाउनु, गोडमेल गर्नु, समयमै सिँचाइ र मलजलको प्रबन्ध मिलाउनु, दिनभर खेतबारीकै काममा व्यस्त हुनु केवटको दैनिकी हो । आफ्नो भएको जग्गामा मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी खेती गरेका उनलाई अहिले तरकारी खेतीको स्याहारसुसार गर्न भ्याइनभ्याई छ । बारीभरी लगाइएको तरकारीले मनै आनन्दित बनाउने गरेको स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम कार्यान्वयन समितिका अध्यक्ष समेत रहेका केवटको गुनासो छ । स्थानीय किसानले उत्पादन गर्ने तरकारीको उचित बजारीकरण गर्ने उद्देश्यले नजीकै विशिष्टीकृत कृषि हाटबजार सञ्चालनमा आएको छ ।

दैनिक कम्तीमा २० क्वीन्टल तरकारी बिक्री गर्ने गरी ५० लाख रुपैयाँ लगानीमा तिलोत्तमा–१४ रेहरामा सञ्चालनमा आएको हाटबजारमा किसानले आफ्ना उत्पादन बिक्री गर्छन् भने नजीकै कृषि उपज संकलन केन्द्रको कार्यालय पनि छ । तर कृष्णप्रसाद पन्थीको अध्यक्षतामा रहेको बजार व्यवस्थापन समितिमा भने बिचौलियाको चलखेल हुन थालेको किसानको गुनासो छ ।
अर्का किसान रामप्रताप केवटको पनि दैनिकी प्रायः करेसाबारीमै बित्ने गर्छ । तरकारीमा मलजल, पानी, झार उखेल्नेदेखि टिपेर लैजानेसम्मको काम गर्न भ्याउँछन् । उनले १० कट्ठा जग्गामा तरकारी खेती गरेका छन् ।
तिलोत्तमा नगरपालिकाले तरकारी पकेट क्षेत्र तोकेको १४ नम्बर वडालाई प्रदेश सरकारले गतवर्ष स्मार्ट कृषि गाउँका रुपमा छनोट गरेको थियो । जसअन्तर्गत प्रदेश सरकारले उपलव्ध गराएको ५० लाख बजेटमध्येबाट २० वजटा बोरिङ निर्माण गरिएको छ भने तीनवटा हाते ट्याक्टर, दुईवटा झार उखेल्ने यन्त्र (विडर) धान काट्ने रिपर चारवटा खरीद गरिएको छ । यसका साथै तिलोत्तमा नगरपालिकाले अनुदानमा बीउदेखि लिएर टेक्टर लगायत मेसिनरी उपकरण सहयोग गरेको छ । त्यस्तै तरकारीमा सिँचाइका लागि वडाभित्र ९० वटा बोरिङ गाडिएको छ भने मटरबाट सिंचाई गर्ने लक्ष्यसहित बिजुलीका पोल गाडेर विद्युतीकरण सुरु गरिएको छ ।
व्यावसायिक तरकारी खेती अंगालेका यो क्षेत्रका करिव डेढसय किसानले वार्षिक साढे चार करोडसम्म आम्दानी गर्छन् । कम्तीमा पनि ३ लाख रुपियाँदेखि १२ लाखसम्म आम्दानी हुने गरेको डेढ बिगाहामा तरकारी खेती गरेका समयमाई टोल विकास संस्थाका सचिव वीरबहादुर केवटले बताए ।
बिहान उठेदेखि साँझ नहुञ्जेल माटोमा रमेर समय बिताउनु, बालीको स्याहारसुसारमा समय बिताउनु, समयसमयमा खेतीबालीको रेखदेख गरिरहनु र उत्पादित तरकारी संकलन गरेर बजार पठाउनु यहाँका किसानको दैनिकी बनेको छ । आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरू पनि तरकारी खेती गरेर आत्मनिर्भर हुँदैछन् ।
व्यावसायिक क्षेत्रमा लागेका किसानले आधुनिक प्रविधिमैत्री खेतीमा जोड दिँदै आएका छन् । व्यावसायिक कृषिलाई जोड दिने हो भने सजिलै आर्थिक क्रान्ति हुने र देशमा परिवर्तन आउने किसानहरुको भनाइ छ ।
निलगाई र बंदेलको समस्याले भने किसानलाई पिरोल्ने गरेको छ । जंगली जनावरका कारण तरकारी बाली जोगाउनै मुस्किल हुने गरेको स्मार्ट कृषि गाउँका अध्यक्ष केवटले बताए । तिलोत्तमा–१४ निबासी नगर कार्यपालिका सदस्य एचवी रम्तेलले किसान उत्साहपुर्वक तरकारी खृतीमा लागिरहेको र यसैबाट आत्मनिर्भर बनेको बताए ।
तिलोत्तमा नगरप्रमुख वासुदेव घिमिरले किसानलाई अर्गानिक तरकारी उत्पादनमा प्रोत्साहित गर्न कृषि प्राविधिकहरु नियुक्त गरिसकेको बताउँदै अब प्रांगारिक मलमा अनुदान दिएर रासायनिक मल र विषादीमुक्त तरकारी उत्पादनलाई बढावा दिइने बताए ।

साभार बुटवल टुडे अनलाइन

मजदुरलाई शुभकामना, राहत नपाए जनप्रतिनिधिलाई सम्पर्क गर्नुस : प्रमुख तिलोत्तमा नगरपालिका

मोहन न्यौपाने , तिलोत्तमा बैशाख १९ । रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले तेस्रो चरणको राहत बाढ्दै आफ्नो नगरमा भएका श्रमिक प्रति शुभकामना संदेश दिएको छ । अन्तरास्ट्रिय श्रमिक दिवस (मई १) को शुभकामना दिदै नगरप्रमुख बासुदेव घिमिरिले कोरोना भाइरस महामारीले विश्व आक्रान्त भएका बखत लकडाउनबाट दैनिक श्रम गरेर जिविकोपार्जन गर्ने वर्ग सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको बताएका छन् ।

तिलोत्तमाको सन्दर्भमा नगरपालिकाले दैनिक श्रम गरेर जिविकोपार्जन गर्नेहरुलाई तेस्रो चरणको राहत वितरण गरिसकेको र श्रमिकलगायत नगरमा रहेका कुनै पनि नागरिक लकडाउनको कारण भोकै बस्न नपरोस् भन्नेमा आफुहरु पूर्णप्रतिबद्ध रहेको समेत बताएका छन् । राहत वितरण गर्दागर्दै कोही छुटेको भए वा तत्काल खाद्यान्न सकिएको भए जनप्रतिनिधिहरुलाई जानकारी गराउन समेत नगरप्रमुख घिमिरेले बताए । उनले शुभकामना संदेश लेख्दै सबै प्रकारको श्रमको सम्मान गर्न आग्रह समेत गरेका छन् ।

कोरोना रोकथाममा तिलोत्तमा : “ महामारीले हामीलाई एउटा गम्भीर सन्देश दिएको छ ”

विश्वव्यापी महामारीको रुपमा रहेको कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरुले अत्यन्त मेहनतपूर्वक काम गरिरहेका छन् । नेपाल सरकारको मार्गदर्शन र प्रदेश सरकारहरुको समन्वयमा स्थानीय गाउँ र नगरपालिकाहरुले यतिबेला आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति महामारी रोकथाम र नियन्त्रणमा परिचालन गरेका छन् । सीमित स्रोतका बाबजुद देशमा विपद् जोखिम आइपर्दा स्थानीय सरकारहरुले गरेको कामको कतिपय क्षेत्रहरुमा आलोचना पनि हुने गरेको छ । रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले कोरोना रोकथाममा के कस्ता कामहरु ग¥र्‍यो ? के के चुनौती र अप्ठेराहरु आइपरे भनेर हामीले नगरप्रमुख वासुदेव घिमिरेसँग कुृराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ ः उहाँसँग गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेप ।

कोरोना भाइरस जोखिम न्युनीकरणका लागि नगरपालिकाले अहिलेसम्म के के गर्‍यो ?
यति लामो समयसम्मको लकडाउन संभवतः नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक हो । संक्रमण जुन गतिमा बढ्छ भन्ने हाम्रो आंकलन थियो, तर आंकलन गरिए अनुसार संक्रमण बढेको छैन । राज्यले समयमै यसको नियन्त्रणको लागि लकडाउन थप्दै गएको अवस्था हो र जनताले यसलाई स्वीकार गरेको कारणले यो संभव भएको हो । लामो समयसम्म लकडाउन भइरहँदा यसले समाजका विभिन्न क्षेत्रहरुमा स्वाभाविक ढंगले नकारात्मक असर परिरहेको छ । जहाँसम्म कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि नगरपालिकाको तर्फबाट सुरुमै सन्देशमूलक कार्यक्रमहरु सम्पन्न ग¥यौं । यहाँका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु, स्थानीय संघसंस्था, मिडियाकर्मी सबैको सहयोग लिएर जनतामाझ व्यापक जनचेतनामूलक सन्देश प्रवाह ग¥यौं । सँगसँगै विद्यालय केन्द्रित कार्यक्रम पनि ग¥यौं । त्यसपछि महत्वपूर्ण कुरा भनेको बाहिरबाट आउनुभएका नागरिकहरुको लगत संकलन गर्ने कामलाई प्राथमिकता दियौं र यसलाई प्रत्येक वडामा त्यहाँको टोल विकास संस्था र वडालाई परिचालन गरेर, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीहरुको सहयोग लिएर हामीले प्रत्येक टोल टोलमा त्यो सूचना दियौं र जस अनुसार बाहिरबाट आउनुभएका नागरिकको सन्दर्भमा अहिले पनि १९० जना होम क्वारेन्टाइनको रुपमा बसिरहनुभएको छ । उहाँहरुमध्ये कतिपय अवधि पूरा भएर छुृट पाउने अवस्था छ भने हालसम्म ८१ जना नागरिकहरुले नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको क्वारेन्टाइनमा सेवा लिनुभएको छ । जस अनुसार क्वारेण्टाइनमा अहिले पनि ३१ जना हुनुहुन्छ भने अन्य आरडिटी टेष्ट रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि आ–आफ्नो घर फर्किएको अवस्था छ । यसैगरी संभावित जोखिमलाई मध्यनजर गरेर आइसोलेसन बेडहरु तयार गर्नेगरी नगरपालिका अगाडि बढेको छ । हामीसँग भएका यहाँका स्वास्थ्यकेन्द्रहरुलाई अधिकतम प्रयोग गर्नेगरी त्यो नीति अवलम्बन ग¥यौं र शंकरनगरको वडा नम्बर २ मा रहेको स्वास्थ्य केन्द्रमा केही बेडहरु तयार गरेर न्यूनतम पूर्वाधारको व्यवस्था गरेका छौं । क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन पनि हामीले राम्रै ढंगले गरिरहेका छौं । नागरिकलाई खान, बस्न र सुरक्षाको समेत राम्रो प्रवन्ध गरेका छौं ।

यसको प्रभाव झेलिरहेका विपन्न नागरिकको हकमा के के गर्नुभयो ?
समाजमा गरिखाने नागरिकलाई यसको प्रत्यक्ष असर पर्यो । उद्योग, कलकारखाना नचलिरहँदा गरिखाने नागरिकहरुले काम नगरेसम्म हातमुख जोड्न नपाउने अवस्था थियो । उहाँहरुलाई मध्यनजर गरेर हामीले पहिलो चरणको लकडाउनको क्रममै छैठौं दिनसम्म करिव २ हजार भन्दा बढी नागरिकको लगत तयार गरेर प्रारम्भिक तहको राहत वितरण गर्ने काम ग¥यौं र अहिले त्यो सूचीलाई क्रमशः हामी पछिल्लो दिनसम्म ३२ सय भन्दा बढी घरधुरीमा पुगेका छौं भने लामो समयसम्म लकडाउन भइरहँदा थप संबोधन गर्नुपर्छ भन्ने हिसावले हामीले हाम्रो स्रोतको अधिकतम प्रयोग गरेर खाद्य बैंक पनि स्थापना गरेका छौं । खाद्यबैंकमा जिन्सीहरु जम्मा गर्ने क्रम पनि बढेको छ । यी सबै कामहरु गर्दै यतिवेला थप राहतको व्यवस्थापनमा हामी जुटिरहेको अवस्था छ ।

यो बीचमा कृषि क्षेत्रलाई पनि संबोधन गर्नुभयो ?
हो, हामीले कृषिसँग सम्बन्धित कुरालाई संबोधन गर्नका लागि एकातिर खेतीपाती स्याहार्ने समय थियो भने अर्कोतिर तरकारी बालीहरु उत्पादन हुने समय पनि थियो । यस्तै हामीले आयातित तरकारीहरु वन्द गरेको अवस्था थियो भने सबै टोलहरुमा सन्तुलित ढंगले तरकारी उत्पादन पनि नभएको अवस्था थियो । यसैले हामीले यो बेलामा मानिसहरुको आवत जावत समेत बन्द भएकाले स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनेगरी नगरपालिका आफैले कृषि एम्बुलेन्स तयार गरेर करिव तीन साता अघिदेखि नगरका सवै वार्ड र टोलमा तरकारी पुर्याउने गरी नियमितरुपमा चारवटा एम्बुलेन्स सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ । अहिले वडा नम्बर १३ र १४ का साथै अन्य क्षेत्रमा पनि तरकारी उत्पादन गर्ने किसानहरु प्रशस्त हुनुहुन्छ । किसानहरुलाई संबोधन गर्ने र उपभोक्ताहरुलाई घरघरमै सेवा पु¥याउने निर्णय सहित संचालन गरिएको कृषि एम्बुलेन्सले पनि सवै क्षेत्रमा राम्रो प्रभाव पारेको छ । यसवाट किसान र उपभोक्ता खुशी भएको अनुभूति हामीले गरेका छौं ।

लकडाउनले शिक्षा क्षेत्र पनि बढी प्रभावित भएको छ नि ?
स्वभाविक रुपमा लकडाउनले अन्य क्षेत्र जस्तै शिक्षा क्षेत्र पनि प्रभावित छ । विद्यार्थीहरु एसईई परीक्षा दिन तयार भएको अवस्थामा परीक्षा सरेको अवस्था छ । यो परिवेशमा विद्यार्थीहरुलाई थोरै भएपनि संबोधन गरौं भन्ने हिसावले हामीले पहिलो चरणमा एसईईलाई लक्षित गरेर अनलाईन कक्षा सुरु ग¥यौं र अहिले पनि चलिरहेको छ । यसरी हाम्रा अभियानहरु सञ्चालन भइरहेका छन् भने थप विकल्पहरुका बारेमा पनि अध्ययन गरिरहेका छौं ।

यी कामहरु गरिरहँदा आम नगरबासी, अन्य राजनीतिक दलहरुको सहयोग र समन्वय कस्तो रह्यो ?
नगरबासीको सहयोग नरहने कुरै भएन । यहाँ विभिन्न संघसंस्था, उद्योगी व्यापारी, राजनीतिक दल, सञ्चारकर्मी, टोलविकास संस्था, आमा समूह, विद्यालय, सहकारी संस्थाहरुबाट अधिकतम सहयोग भएको छ । कतिपय अवस्थामा राहत कोषमा स्वतस्फुर्तरुपले उहाँहरुले रकम जम्मा गर्ने काम गर्नुभएको छ । यो ठूलो सहयोग हो । खाद्य बैंकमा पनि उहाँहरुले जिन्सी सामान सहयोग गरिरहनुभएको छ । अर्कोतिर लकडाउनलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा पनि उहाँहरुले सँगै हातेमालो गरेर जनतालाई सुसुचित गराउने काममा सहयोग गर्नुभएको छ । उहाँहरुको सहयोग नभएको भए कार्यान्वयन गर्न नगरपालिकालाई गाह्रो हुन्थ्यो । सवै क्षेत्रको सहयोग र साथका कारण हामीले सीमित स्रोत र साधनका बाबजुत पनि ठूलो उपलव्धि हासिल ग¥यौं भन्ने लागेको छ ।

राहत कोषमा अहिलेसम्म कति रकम जम्मा भयो र कति खर्च भयो ?
नगरपालिकाले स्थापना गरेको प्रकोप व्यवस्थापन कोषमा अहिलेसम्म ८० लाख भन्दा बढी नगद रकम जम्मा भएको अवस्था छ । यसबाहेक डेढसय क्वीन्टल भन्दा बढी चामल, १५ क्वीन्टल भन्दा बढी दाल खाद्य बैंकमा जम्मा भएको छ । सहयोग गर्ने क्रम अहिले पनि जारी छ । यसमध्ये २५ लाख भन्दा बढी रकम राहत शीर्षकमा खर्च गरिएको छ भने क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा पनि हामीले खर्च गरेका छौं । यो बीचमा एउटा सवारी साधन भाडामा लिएको अवस्था छ । यी सबै क्षेत्रमा भएको खर्च ब्यवस्थापनका हिसावले अहिलेसम्म करिव ३५ लाख रकम खर्च भएको छ । यो प्रकोप व्यवस्थापन कोष कोरोना महामारीको लागि मात्र नभएर अरु भवितव्य पर्दा समेत खर्च गर्न मिल्ने गरी हामीले कार्यविधि बनाएका छौं ।

कोरोना नियन्त्रणका काम गरिरहँदा के के समस्या र चुनौती आइपरे ?
त्यति ठूलो समस्या त हामीले झेलेनौं । हामी आफै योजना निर्माण गरेर जति काम गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्नेतर्फ केन्द्रित भयौं । यो बीचमा संघीय सरकारले विभिन्न निर्देशन जारी ग¥यो । राहत प्याकेजको पनि घोषणा त भयो तर अहिलेसम्म संघीय सरकारको तर्फबाट हाम्रो खातामा राहत बापतको रकम जम्मा भएको अवस्था छैन । प्रदेश सरकारबाट नगरपालिकालाई १५ लाख दिने निर्णय भए बमोजिम त्यो रकम निकासा भइसकेको छ । यहाँ भएको हस्पिटलले बिरामीको उपचार नगरेको भन्ने नागरिकको गुनासो सुरुवाती चरणमा आएको थियो । यहाँ भएका हस्पिटलले ओपिडी सेवा बन्द गर्ने, बिरामी नआइदिए हुन्थ्यो भन्ने, आएका बिरामीलाई फर्काउने परिपाटी पनि भयो, उहाँहरुसँग हामी २–३ पटक बसेर छलफल ग¥यौं र उपचारमा सहजता ल्याउन आग्रह ग¥यौं । तर पनि सहजता भएन । यसमा दुःख लागेको छ । हुन त अरु क्षेत्रमा पनि यस्तै अवस्था छ । यस्तै अन्य समस्याहरुसँग जुध्दै हामी अगाडि बढिराखेको अवस्था छ ।

लकडाउनका बीच संघीय सरकारले खोप कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्ने निर्णय ग¥यो । तिलोत्तमामा यो सुरु भयो कि भएन ?
हामी यसलाई सुरु गर्दै छौं । स्वास्थ्यकर्मी साथीहरुले यसको योजना बनाउनुभएको छ । अव १–२ दिनभित्रै नियमित खोप कार्यक्रम सुरु गर्ने तयारीमा छौं ।

तिलोत्तमा नगरपालिकाका अवका कार्यभार के के छन् ?
यो अवस्था छिटै नै सहज होला भन्नेमा हामी आशावादी छौं । त्यो भएसँगै जनताका दैनिक हुने सेवामूलक कामहरु सुचारु गर्नुपर्ने छ । अर्कोतिर बजेट निर्माण गर्ने, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्ने र यसलाई पारित गर्ने काम पनि अगाडि बढाउनुपर्ने छ । यो महामारी नआएको भए अहिले बजेट निर्माणको अन्तिम अवस्थामा आइपुग्थ्यौं । अव सामाजिक दूरी कायम गरेर यस्ता कामहरु हामीले गर्नुपर्ने छ । अर्कोतिर चालुवर्षका महत्वपूर्ण आयोजनाहरु किसानसँग जोडिएका, सिंचाइसँग जोडिएका आयोजनाहरु, सेवा कार्यालयसँग जोडिएका आयोजनाहरु, कतिपय प्रदेश र संघसँग जोडिएका ठूला आयोजनाहरु पनि छन् । वर्षाअघि नै यसलाई पनि अघि बढाउनुपर्ने छ । यो महामारीले हामीलाई एउटा गम्भीर सन्देश पनि दिएको छ । अव हामीले कुन क्षेत्रलाई संबोधन गर्ने भन्नेकुरा गहिरिएर सोंच्न सकेनौं भने ठूलो विकराल अवस्था आउन सक्छ । यसको ठूलो प्रभाव आर्थिक क्षेत्रमा पर्ने भएकोले हामीले उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्छ । कृषिलाई तीनतहकै सरकारले उचित संबोधन गर्नुपर्छ । बाँझो खेत कतै नराख्ने परिपाटी अवलम्वन गर्नुपर्छ भनेर नगरपालिकाले निर्णय गरिसकेको छ । यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेबारेमा सोंचिरहेका छौं । संघीय सरकारले पनि कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएकोले हामीले पनि यसैलाई जोड दिएका छौं । त्यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पनि हामीले उचित संबोधन गर्नेगरी अघि बढ्ने सोंचमा छौं ।

बजेटसूची पहिल्याउँदै कृषि मन्त्रालय

कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि पहिलो चरणको बजेट छलफल सम्पन्न गरेको छ ।अर्थमन्त्रालयले पठाएको प्रारम्भिक बजेट सिलिङमा टेकेर मन्त्रालयको सबै आयोजना तथा कार्यक्रमको आगामी प्राथमिकताको सूचीकरण थालिएको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले बताए । लकडाउनको सुरुआती चरणमा मन्त्रालयमा आउने कर्मचारी संख्या घटाइए पनि बजेट छलफल तथा कार्यक्रमका लागि अहिले जनशक्ति बढाइएको पनि प्रवक्ता केसीले बताए ।

मन्त्रालयले लकडाउन अघि र त्यसपछि सबै विभाग, कार्यक्रम, परियोजना तथा कार्यालयहरुबाट वाषिर्क योजना माग गरेको थियो । ती योजनाहरुमा भएको प्रारम्भिक छलफलपछि नयाँ कार्यक्रम र आवश्यक बजेट सम्बन्धमा प्रक्रिया अघि बढेको कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयको नियमित प्रशासनिक खर्चबाहेक रसायनिक मल, बाली तथा पशुपंक्षी बीमा कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, कृषि क्षेत्र विकास आयोजना लगायतका करिब एक दर्जन बढी आयोजना र कार्यक्रमको बजेट र प्राथमिकतामा छलफल गर्दै छ । यसअघि मन्त्रालयले फागुन अन्तिम साता सातै प्रदेशका कृषि मन्त्रीहरुसँग प्रिबजेट छलफल सकेको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयले लकडाउन अघि ३३ अर्ब १८ करोडको प्रारम्भिक बजेट सिलिङ पठाएको थियो । कोरोनाका कारण कृषि क्षेत्रको प्राथमिकता फेरिन सक्ने भएकाले कार्यक्रमहरु पनि प्रभावित हुन्छन् भन्नेमा आशंका उत्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले ३४अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो ।

तिलोत्तमाको प्रकोप कोषमा ७० लाख बढी रकम जम्मा , यो सहयोगमा नगरबासीको माया र बिश्वाश मिसिएको छ : नगरप्रमुख

तिलोत्तमा। विश्वब्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कारोना भाइरस (कोभिड–१९) को उच्च जोखिमबाट बच्न र संक्रमण फैलिन नदिन तिलोत्तमा नगरपालिकाले स्थापन गरेको प्रकोप ब्यवस्थापन कोषमा विभिन्न संघ संस्था तथा ब्यक्तिहरुले सहयोग गरिरहेका छन् । संघसंस्था तथा ब्यक्ति बिशेषले स्वतस्फुर्त रुपमा कोषमा सहयोग गरेका छन् भने कोषमा अहिलेसम्म ७० लाख वढि रकम जम्मा भैसकेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

कोषमा संस्थागत सहयोग गर्ने क्रममा तिलोत्तमा नगर क्षेत्रका उद्योगी ब्यवसायीको संस्था तिलोत्तमा उद्योग वाणिज्य संघले पनि सहयोग गरेको छ । तिलोत्तमा नगरपालिकाको प्रकोप व्यवस्थापन कोषमा आइतबार तिलोत्तमा उद्योग बाणिज्य संघले ५५ हजार रुपैयाँ प्रदान गरेको छ । संघका अध्यक्ष गुणनिधी भण्डारी (माधव) ले नगर प्रमुख वासुदेव घिमिरेलाई ५५ हजार रुपैयाँको चेक प्रदान गर्नुभएको हो ।

त्यस अवसरमा नगरप्रमुख घिमिरेले राहत कोषमा सहयोग गरेकोमा संघलाई धन्यवाद दिंदै विश्वब्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोनाको रोकथामका लागि एकल प्रयाशले मात्र सम्भव नहुने र सामुहिक प्रयाशले मात्र सम्भव हुने भएकाले सबैको साथ र सहयोगको आवश्यक्ता औल्याउनु भयो । नगरपालिकाले यसरी कोषमा प्राप्त हुने रकम नगरपालिकाले भरपाई गरेर लिने र सबैको राय सुझाव लिएर कोषमा जम्मा भएको रकमको सही सदुपयोग गर्ने बताउनुभयो ।

यस्तै तिलोत्तमा उद्योग बाणिज्य संघका सल्लाहकार एवं सिद्धार्थ राइसमिलका सञ्चालक चन्द्रमान श्रेष्ठले भलवारी स्वचालित राइस मिलका तर्फबाट २५ हजार र सिद्धार्थ राइसमिलका तर्फबाट २५ हजार गरी ५० हजार रुपैयाँको चेक राहत कोषका लागि प्रदान गर्नुभएको छ । श्रेष्ठले राहत रकम नगरप्रमुख वासुदेव घिमिरेलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको हो ।

यस्तै तिलोत्तमा नगरपालिकाको प्रकोप व्यवस्थापन कोषमा हालसम्म नगरपालिकाका कर्मचारी तथा शिक्षकहरुको तीन दिन बराबरको तलबबाट १७ लाख २ हजार ६६५ रुपैयाँ जम्मा भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत माधवप्रसाद शर्माले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै कोषमा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले नगरपालिकाको प्रकोप व्यवस्थापन कोषमा ४ लाख ५० हजार रुपैंयाँ सहयोग गरेका छन् भने प्याब्सन तिलोत्तमाले पनि कोषमा ४ लाख रुपियाँ सहयोग गरेको छ ।कोषमा जनप्रतिनिधि, विभिन्न व्यक्ति, संघ—संस्था, बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी, विद्यालय, क्लव, व्यवसायिक प्रतिष्ठानलगायतले सहयोग गरेका छन् । सबैभन्दा धेरै सहयोग सहकारी क्षेत्रबाट प्राप्त भएको नगर प्रमुख वासुदेव घिमिरेले जानकारी गराउनु भयो ।

नगरपालिकाको आह्वानअनुसार नगरमा रहेका सहकारी, बैंक तथा वित्तीय संस्था, व्यक्ति, विद्यालय, क्लव, आमा समूह, व्यवसायिक प्रतिष्ठानले नगरपालिकाको कोषमा राहत रकम जम्मा गरेका हुन् । यसअघि नैं स्थापना गरिएको कोषलाई कोरोना महामारी रोकथाम, पूर्वतयारी तथा उपचारको सन्दर्भमा मजबुद बनाउन नगरपालिकाले गरेको अपिलअनुसार हालसम्म झण्डै ७० लाख नगद संकलन भएको हो । यस्तै नगरपालिकाले स्थापना गरेको खाद्य बैंकमा नगदको अतिरिक्त ७६ क्विन्टल चामल, एक क्विन्टल दाललगायतका खाद्यबस्तु समेत संकलन भएको छ । नगरपालिकालाई विभिन्न व्यक्ति तथा वित्तीय संस्थाहरुले यी सामाग्री प्रदान गरेका हुन् । खाद्य सामाग्री संकलनका लागि नगरका १७ वटै वडामा खाद्य बैंकको शाखा स्थपना गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
त्यस्तै आइतबार नै पुर्व सैनिक कृषि सहकारी तिलोत्तमा ७ भलवारीका पदाधिकारी हरुले ४६ हजार ४ सया बराबरको १० क्विन्टल चामल र सोहि स्थानका तमु मांगी मिलन आमा समूह बाट ३ क्विन्टल चामल प्रदान गरेका छन् ।

कोषको रकमबाट दैनिक ज्यालामजदुरी गरेर जिविकोपार्जन गर्ने परिवारका लागि राहत वितरण, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, कोरोना सम्बन्धी सचेतना अभिवृद्धि, भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आएका व्यक्तिहरुको खोजी, स्वास्थ्यकर्मीका लागि आवश्यक सुरक्षण सामग्री व्यवस्थापनलगायतका काम सञ्चालन गरिएको नगर प्रमुख घिमिरेले बताउनु भयो ।

तिलोत्तमा नगरपालिकाले सरकारले गरेको लकडाउन सुरु भएयता अहिलेसम्म करिव ३३ सय घरपरिवारलाई राहत वितरण गरेको छ । नगरपालिकाले १७ वटै वडाका अति विपन्न परिवारलाई राहत वितरण गरेको छ । हालसम्म राहत वितरणमा नगरपालिकाबाट करिव २२ लाख रुपैंयाँ खर्च भएको छ ।

नगरपालिकाले २५५ क्विन्टल चामल, ७१ क्विन्टल दाल, ३२ क्विन्टल नुन तथा १४४० पिस साबुन खरिद गरेर राहतस्वरुप वितरण गरेको नगर उपप्रमुख तथा राहत वितरण व्यवस्थापन समिति संयोजक जागेश्वरी चौधरीले जानकारी दिनुभयो । चामलको खरिद मुल्य प्रतिकेजी सरदर ५३ रुपैंयाँ, दालको १०१ रुपैंयाँ र नुनको २० रुपैंयाँ रहेको उहांले वताउनु भयो ।

पहिलो चरणमा २२ सय परिवारलाई राहत वितरण गरिएकोमा दोस्रो चरणमा थप ११ सय परिवारमा राहत पु¥याइएको नगरपालिकाका प्रवक्ता सुरेन्द्र श्रीले जानकारी गराउनु भयो । प्रवक्ता श्रीका अनुसार नगरपालिकाले लकडाउनको समय अझै बढेमा राहत वितरण प्रणालीलाई परिवार संख्याको आधारमा अघि बढाउने तयारी गरेको छ ।

तिलोत्तमामा लकडाउन पालना गराउन घरघरमै तरकारी,किसानले पाए उचित मूल्य

मोहन न्यौपाने, तिलोत्तमा बैशाख ७ । विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण रोक्न सरकारले गरेको लकडाउन लम्बिएको छ । लकडाउनका कारण नगरवासीहरुलाई अतिआवश्यक पर्ने तरकारी घरघरमा पु¥याउने तिलोत्तमा नगरपालिकाले थालेको अभियान नमुना बन्दै गएको छ । यसवाट नगरवासीहरु पनि समय भित्रै आफुलाई आवश्यक भएको तरकारी किन्न पाउदा खुशी भएका छन् भने लकडाउनको पनि पालनामा सहयोग पुगेको छ ।

तिलोत्तमा नगरपालिकाले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलन नदिनका लागि लकडाउनलाई प्रभावकारी बनाउने उपायका रुपमा तिलोत्तमा तरकारी पकेट क्षेत्रसँगको सहकार्यमा अत्यावश्यक विभिन्न किसिमका तिलोत्तमा भित्रै अर्गानिक तरिकाले फलाएका तरकारी घरघरमा पु¥याउन सुरु गरेको एकसाता पुगेको छ । खाद्यान्न सहि विभिन्न तरकारी र अत्यावश्यक सामग्री खरिदको बाहानामा तिलोत्तमाको बजार क्षेत्रमा धेरै भिडभाड देखिन थालेपछि तिलोत्तमा नगरपालिकाले ४ वटा गाडी मार्फत नगरबासीको घरघरमै तरकारी उपलब्ध गराउन थालेको नगरपालिकाका कृषि अधिकृत दोमलाल भुसालले जानकारी दिनुभएको छ । “तिलोत्तमा नगरपालिकाको यो पहलकदमीले नगरवासीहरुले पनि घरमै यहिका कृषकले उब्जाउनु भएका तरकारी सहुलियत दरमा पाउनुभएकोले घर बाहिर ननिस्किदा लकडाउन पूर्ण रुपमा सफल बनाउन सहयोग पुगेको छ” कृषि शाखा अधिकृत भुसालले बताउनुभयो । सवैको सहकार्यले कोरोना भाईरसको संक्रमण रोक्न सकिने भएकोले स्थानीय सरकारको निर्णयमा सवैले साथ दिनुपर्ने उहाको भनाइ छ।

त्यस्तै तिलोत्तमा नगरपालिका कृषि शाखाका अधिकृत रामप्रसाद खनालले भने- लकडाउनको समयमा पनि उत्पादकहरुले उचित मूल्य पाएको र बिक्रि गर्न समस्या नपुगेको र उपभोक्ताले समेत उचित मुल्यमा घरमै तरकारी खरिद गर्न पाएका छन्।” बजार भन्दा सस्तो मुल्यमा अर्गानिक तरकारी घरमै पाए पछि उपभोक्ता समेत सामजिक दुरी कायम गर्दै तरकारी किन्न लालायित भएका छन कृषि अधिकृत खनालले भन्नुभयो ।


सोहि सन्दर्भमा प्रतिक्रिया दिदै लकडाउन भरि कुनैपनि किसानले उब्जाएको तरकारी या कुनै नगदेबाली बिक्रि नभएमा या बजार नपाएमा नगरपालिकाले त्यसको जिम्मा लिने नगर प्रबक्ता सुरेन्द्र श्री ले बताउनुभएको छ । उहाले अब किसानका उत्पादनशील बस्तु कुहिने , नबिक्ने , बाटोमा फाल्ने , पोख्ने दिन गएको बताउनुभएको छ ।

लकडाउनको समयमा बिहान १२ वजेदेखि २ बजेसम्म र गाडीमा तरकारी नभ्याइदासम्म टोलटोलमा तरकारी लगिएको छ । जुन गाडीमा जुन किसिमको सामान हुन्छ त्यसकै मुल्य सहितको तरकारी लिएर टोलटोलमा गाडी गुड्छ । आफ्नो टोलमा तरकारी बोकेका गाडीहरुमा स्थानीयहरुले तरकारी खरिद गर्न पाएपछि अनावश्यक रुपमा घरबाहिर निस्कन छाडेका छन् ।लकडाउनका कारण तरकारी हाटबजार समेत बन्द हुँदा उत्पादित तरकारी बिक्रीमा समस्या भएपछि नगरपालिकाले चार वटा पिकअप भ्यान र एउटा अटो रिक्साको व्यवस्था गरेर हरेक दिन १७ वटै वडाका घर–घरमै तरकारी पुर्‍याउन शुरु गरेको हो ।तरकारी बोक्ने गाडीमा नगरपालिकाले हरेक दिनको मूल्यसूचि सहितको ब्यानर पनि राख्न लगाएको छ । सबै वडाका उपभोक्ताले एउटै मूल्यमा तरकारी किन्न पाएका छन् ।

‘लकडाउन भएपछि तरकारी बजारमा पुर्‍याउन नसकेर नोक्सान हुने चिन्ता थियो’ तिलोत्तमा १४ का अगुवा तरकारी किसान पन्नेलाल केवटले भने, ‘मेयर आफैं बारीमै आएर गाडीको व्यवस्था गरिदिन्छौं सबै वडाका घर–घरमा लगेर बेच्नुस् भनेपछि ढुक्क भएर बेच्न थाल्यौं ।’उत्पादित तरकारी सजिलैसंग बेच्न पाउँदा सबै किसान उत्साहित भएका केवटले बताए । किसानलाई पनि लगानी अनुसार नाफा निस्केको र उपभोक्तालाई पनि बजारमा भन्दा सस्तो हुने गरी मूल्य तय गरेर सहुलियत दरमै बेचेको केवटले बताए ।‘बजारमा भन्दा सबै तरकारी राम्रो र सस्तो पनि रहेछ’–तिलोत्तमा–८ कि गृहिणी अम्बिका घिमिरेले भनिन्, ‘नगरपालिकाले सधैं यसरी नै बेच्न लगाउने हो भने जनतालाई धेरै राहत हुन्छ ।’

तिलोत्तमाले वडा नं. १४ को रेहरालाई तरकारी पकेट क्षेत्र घोषणा गरेको छ । पकेट क्षेत्रमा मात्रै २० समूहमा आवद्ध पाँच सय बढी किसानले ५० हेक्टर बढी जग्गामा तरकारी खेती गर्दै आएका छन् ।

किसानले कम्तीमा पाँच कठ्ठादेखि बढीमा १० बिघा जग्गामा तरकारी खेती गरेका छन् । पकेट क्षेत्रमा मात्रै दैनिक २० क्वीन्टल तरकारी उत्पादन हुने गर्छ ।नगरभित्र करेसाबारीसहित एक हजार एक सय ५० हेक्टर जग्गामा तरकारी खेती हुने गरेको र वार्षिक ५० हजार पाँच सय मेट्रिक टन तरकारी उत्पादन हुने गरेको कृषि शाखाका प्रमुख दोमलाल भुसालले बताए ।तरकारी बिक्रीका लागि नगरपालिकाले पकेट क्षेत्र रेहरामा ५० लाख लगानीमा कृषि हाटबजार समेत सञ्चालन गरेको छ । तर लकडाउनपछि कृषि हाटबजार पनि बन्द भएपछि किसानहरु उत्पादन नबिक्ने चिन्तामा थिए ।

‘किसानको तरकारी बिक्री नभएर नोक्सानी बेहोर्न नपरोस् र कोरोनाको त्रासका बेला नगरवासीले भारतीय तरकारी उपभोग गर्न नपरोस् भनेर किसानलाई गाडीको व्यवस्था गरेर घरघर पुर्‍याएर बेच्ने नीति लिएका हौं’ नगर प्रमुख बासुदेव घिमिरेले भने ।अहिले बिचौलियाको अन्त्य भएको, नगरवासीले सस्तो तरकारी पाएको र किसानले पनि उचित मूल्य पाएको उनले बताए ।

कृषक ढुक्कभएर उत्पादनतर्फ लाग्नुस्, सबै जिम्मा हामी लिन्छौ: प्रदेश ५ को कृषि मन्त्रालयले ‘कृषि एम्बुलेन्स’ चलाउने

५ बैशाख २०७७, शुक्रबार, बुटवल । कोभीड-१९ को कारण किसानहरुले उत्पादन गरेको कृषि जन्य बस्तु ढुवानीको लागि सहज बनाउनको लागि प्रदेश ५ को भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रायले कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्ने भएको छ । मन्त्रायलले शुक्रबार अनलाईन पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी कोभीड १९ को विषम परिस्थितीमा किसानहरुले उत्पादन गरेको कृषि तथा पशुजन्य खाद्य बस्तुको आपुर्ती तथा विक्रि वितरणको लागि मन्त्रायले अनुदानमा उपलब्ध गराएका ३४ वटा र थप मन्त्रालयका सरकारी १० वटा गरी कुल ४४ वटा पिक अप भ्यान लाई ‘कृषि एम्बुलेन्सको’ रुपमा उपलब्ध गराउने भएको छ ।

प्रदेश ५ को भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख विनोद घिमिरेले उत्पादक किसान, सहकारी संस्था तथा व्यवसायीहरुलाई सहुलियत दरमा तरकारी, फलफुल, दुध माछा, मासु तथा अन्य उपभोग्य सामग्रीको उपलब्धतालाई सहज बनाउनको लागि ४४ वटा पिक अप भ्यान परिचालन गर्न लागिएको हो । यसरी व्यवस्थापन गर्न लागिएको पिकअप् भ्यानको सवारी साधानको न्युनतम भाडा कृषि उद्यमी तथा कृषि सहकारीहरुले नै व्यहोर्ने छन् भने गाडीको लागि आवश्यक ईन्धन कृषि ज्ञान केन्द्र र पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले व्होर्नेछन् । यसरी ति ज्ञान केन्द्र र पशुसेवा विज्ञ केन्द्रले आर्थिक रुपम व्यहोर्न नसकेमा थप बजेट मन्त्रायले दिने छ ।

मन्त्रालयका सचिव तेज बहादुर सुवेदीका अनुसार किसानहरुले उत्पादन गरेका कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनलाई सहज रुपमा विक्रि वितरण तथा ढुवानीका लागि वातावरण मिलाउनको लागि मन्त्रालयले यो निर्णय गरेको हो । यस्तै मन्त्रायले कोभिड १९ को संक्रमण रोक्नको साथै अत्याबश्यक कृषि तथा पशुजन्य खाद्यवस्तुको आपुर्ति तथा वितरण र उत्पादन सामाग्रीहरुको शुलभ आपुर्तीको सुनिश्चित गर्न र खासगरी साना किसानहरुलाइ यसको प्रभाव न्युनीकरण गर्न कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा बिज्ञ केन्द्रले अगुवाइ गरी ढुवानी र वितरणको ब्यवस्था आग्रह गरेको छ ।

   कोभिड १९ को प्रभाव न्युनीकरणको लागि आबश्यक समन्वय गर्न मन्त्रालयमा उपसचिब श्री सुरेशचन्द्र आचार्य ९८५११२०४८० लाइ तोकिएको र मातहत सबै कार्यालयहरुमा एक एकजना सम्पर्क अधिकृत तोक्ने ब्यवस्था मिलाइएको छ । प्रत्येक जिल्लामा १/१ वटा सम्पर्क कार्यालय तोक्ने र उक्त कार्यालयले मन्त्रालयले तयार गरेको ढुवानी साधन ब्यवस्थापन प्रणाली मार्फत ढुवानी साधनहरुको परिचालन गर्न पास उपलब्ध गराउने र स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायसंग समेत समन्वय गर्ने ब्यवस्था मिलाउने जनाइएको छ ।

सवारी साधन परिचालन गर्दा अनाबश्यक हिंडडुल कम गर्न सकभर चार चक्के ढुवानी साधन परिचालन गर्ने र उत्पादन स्थलबाट कृषकहरुले सोझै टोलटोलमा खुद्रा ब्यापारी र उपभोक्तासम्म पुर्याउने ब्यवस्था मिलाउने जनाइएको छ । यस्तै मन्त्रालयले वर्तमानको कठिन परिस्थितिमा बाली लगाउनको लागि किसानहरुलाइ बीउ मल रोग तथा कीटनासक बिषादी चल्ला दाना तथा चारा घांस परालको आपुर्ति ब्यवस्था मिलाउने र समयमी बाली थन्काउने तथा बाली लगाउने कार्यमा सामाजिक दुरी कायम राखी समयमै गर्ने गराउने ब्यवस्थाको लागि आबश्यक समन्वय गर्ने छ भने गाउं टोल तथा सहरी क्षेत्रमा भिड कम गर्न उत्पादक तथा वितरकहरुलाइ टोल टोलमै पुगि सोझै खुद्रा पसले वा उपभोक्तालाइ बिक्री गर्ने ब्यवस्था मिलाउने छ ।

कृषि तथा पशुपंक्षीजन्य खाद्यवस्तु तथा उत्पादन सामाग्रीको ढुवानीमा कुने अवरोध भए कृषि ज्ञान केन्द्र पशु सेवा बिज्ञ केन्द्रले स्थानीयस्तरमा नै प्रशासन र सुरक्षा निकायसंग समन्वय गरी सहजिकरण गर्ने र यस बारेमा कृषक कृषि उद्यमी तथा ब्यवसायीहरुलाइ पनि रेडियो टेलिभिजन मार्फत जानकारी गराउने छ ।

यस्तै मन्त्रालयबाट कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन र उत्पादन सामाग्रीको आपुर्ति र वितरणको लागि अनलाईन पास तथा ट्रयाकिड्ग सिस्टम लागु गरिएको छ । सम्बन्धित ज्ञानकेन्द्र तथा विज्ञकेन्द्रबाट सोही अनुसार कार्यन्वयनमा सहजिकरण गरिनेछ । लागु गरिएको ब्यवस्था र इ‘पासको ब्यवस्थाको बारेमा स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय र स्थानीय तहहरुमा पनि जानकारी गराउने । कृषि तथा पशुपंक्षी जन्य उत्पादन र उत्पादन सामाग्रीको ढुवानीको लागि खास गरी चारपांग्रे सवारीहरुको परिचालन गर्दा कृषि ज्ञान केन्द्र र पशु सेवा बिज्ञ केन्द्रमा समन्वय र जानकारी गराइ पास लिएर मात्र परिचालित हुने ब्यवस्था मिलाउने भएको छ ।

खासगरी बर्षे बाली लगाउनको लागि आबश्यक तयार गर्न बीउ मलको ढुवानी तथा रोगकीराको प्रकोप ब्यवस्थापन गर्न आबश्यक कीटनाशक बिषादीको आपुर्ति र वितरणको ब्यवस्था मिलाउन एग्रोभेट पसल र कृषि सामाग्री बिक्रेता पसल खोली उत्पादन सामाग्री कृषकलाई समयमै उपलब्ध गराउने ब्यवस्था मिलाउन जिल्लास्थित कार्यालयले सहजिकरण गर्नेछन । कृषकहरुले आफूले उत्पादन गरेको परिमाण तथा विक्री योग्य परिमाण सम्बन्धित जिल्लास्थित कार्यालयमा जानकारी गराउने र सोही अनुसार सम्बन्धित कार्यालयले ढुवानी तथा तथा वितरण प्रणालीको ब्यवस्था मिलाउने छन ।

कोभिड १९ बाट सृजित बिशेष परिस्थितिको कारण कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन घट्न गई भबिष्यमा आउन सक्ने खाद्य संकटलाई मध्यनजर गर्दै स्थानिय तहहरुको सहकार्यमा करार खेती कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा अधि बढाउन जग्गा भाडा बापतको रकम र केही पूर्वाधार विकास खर्च मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने गरी जग्गा भाडामा दिने जग्गा धनि र भाडमा लिइ खेती गर्ने कृषकहरुको विवरण तयारीका लागी सबै स्थानिय तहहरुलाई पत्राचार गरिएको छ ।

RECENT POSTS