Sunday, July 12, 2020

 विना निष्कर्ष सकियो ओली–दाहालको छलफल

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहालबीचको भेटघाट सकिएको छ । साँझ ५ बजेदेखि शुरू बैठक करीब २ घण्टासम्म चलेको थियो।बैठकमा भएको छलफलको विषयमा ठोस जानकारी सार्वजनिक गरिएको छैन । तर, छलफललाई जारी राख्ने सहमति भएको जनाइएको छ।

१० असारदेखि शुरू पार्टीको स्थायी समिति बैठकमा विवाद उत्पन्न भएपछि बैठक लगातार स्थगित हुँदै आइरहेको छ । मदन भण्डारी जयन्तीको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूलाई भारतीय दूतावाससँग जोड्दै सरकार ढलाउने खेल भइरहेको भनेर अभिव्यक्ति दिएपछि बैठकको कार्यसूची नै बिथोलिएको थियो।

त्यसपछि बसेको बैठकमा बोल्ने बहुमत स्थायी समिति सदस्यहरूले ओलीको उक्त अभिव्यक्तिको आलोचना गरेपछि जारी बैठक स्थगित भएको थियो । त्यसपछि शीर्ष नेताहरूले पटकपटक छलफल गरेपनि प्रधानमन्त्री ओली बैठकमा उपस्थित हुन नमानेपछि बैठक स्थगित हुँदै आइरहेको छ।

विवाद समाधानका लागि अध्यक्षद्वय ओली र दाहाल पटकपटक छलफलमा बसे पनि समाधान निस्किन सकेको छैन । दैनिकजसो चलिरहेको अध्यक्षद्वयको भेटघाट झैं बुधबारको छलफलमा पनि कुनै निष्कर्ष निस्किन नसकेको जनाइएको छ।

आज स्थगित भएको नेकपाको स्थायी समिति बैठक २६ असारसम्मका लागि सारिएको छ।

आस्थाका आधारमा राहत पाउनबाट बञ्चित गर्न हुँदैन : सभापति न्यौपाने

रुपन्देही १५ बैशाख । प्रदेश नम्बर ५ को प्रदेश सभा उद्योग,पर्यटन तथा अर्थ समितिका सभापति दधिराम न्यौपानेले बिपन्न परिवार राहत पाउनबाट बञ्चित हुन नहुने बताउनु भएको छ । उहाँले रुपन्देहीमा जुनसुकै देशबाट र जिल्लाबाट आएका भएपनि बिपन्न छन भने उनीहरुले राहत पाउनुपर्ने र स्थानीय तहले त्यसको लागि व्यबस्थापन गरिरहेको बताउनु भएको हो । दलगत आस्था, बिचार,बर्ण र नागरिकताका आधारमा राहत बितरणमा बिभेद गर्न नपाइने र हुन नदिने उहाँले बताउनु भयो ।

प्रतिनिधिसभा रुपन्देही क्षेत्र नम्बर १ को २ बाट निर्बाचीत प्रदेश सभा सदस्य न्यौपानेले आफनो क्षेत्र अन्र्तगत स्थापना भएका क्वारेन्टीन,स्वास्थ्य चौकीको अनुगमन गरेको भन्दै कमिकमजोरीलाई सुधार गर्न निर्देशन दिएको बताउनु भयो । उहाँले मास्क, सेनेटाइजर तथा साबुन उपलव्ध नभएका स्थानमा तुरुन्तै ति स्वास्थ्य सामग्रीको व्यबस्थापन गर्न निर्देशन दिएको उहाँले बताउनु भयो ।

सभापति न्यौपानेले अनुगमनको क्रममा क्वारेन्टीन व्यवस्थापन,लकडाउन प्रभावितलाई बाँडिएको राहत, स्वास्थ्य चौकीको व्यवस्थापन,सचेतना अभिवृद्धि लगायतका विषयमा जानकारी लिएको बताउनुभयो । उहाँले सिमा क्षेत्रमा खटिएका सुरक्षाकर्मी र उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीको व्यक्तिगत सुरक्षामा ध्यान पुराउनु अहिलेको आवश्यकता रहेको भन्दै त्यसको उचित प्रबन्ध मिलाउन स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघिय सरकार संग आग्रह गर्नुभयो ।

बजेटसूची पहिल्याउँदै कृषि मन्त्रालय

कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि पहिलो चरणको बजेट छलफल सम्पन्न गरेको छ ।अर्थमन्त्रालयले पठाएको प्रारम्भिक बजेट सिलिङमा टेकेर मन्त्रालयको सबै आयोजना तथा कार्यक्रमको आगामी प्राथमिकताको सूचीकरण थालिएको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले बताए । लकडाउनको सुरुआती चरणमा मन्त्रालयमा आउने कर्मचारी संख्या घटाइए पनि बजेट छलफल तथा कार्यक्रमका लागि अहिले जनशक्ति बढाइएको पनि प्रवक्ता केसीले बताए ।

मन्त्रालयले लकडाउन अघि र त्यसपछि सबै विभाग, कार्यक्रम, परियोजना तथा कार्यालयहरुबाट वाषिर्क योजना माग गरेको थियो । ती योजनाहरुमा भएको प्रारम्भिक छलफलपछि नयाँ कार्यक्रम र आवश्यक बजेट सम्बन्धमा प्रक्रिया अघि बढेको कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयको नियमित प्रशासनिक खर्चबाहेक रसायनिक मल, बाली तथा पशुपंक्षी बीमा कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, कृषि क्षेत्र विकास आयोजना लगायतका करिब एक दर्जन बढी आयोजना र कार्यक्रमको बजेट र प्राथमिकतामा छलफल गर्दै छ । यसअघि मन्त्रालयले फागुन अन्तिम साता सातै प्रदेशका कृषि मन्त्रीहरुसँग प्रिबजेट छलफल सकेको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयले लकडाउन अघि ३३ अर्ब १८ करोडको प्रारम्भिक बजेट सिलिङ पठाएको थियो । कोरोनाका कारण कृषि क्षेत्रको प्राथमिकता फेरिन सक्ने भएकाले कार्यक्रमहरु पनि प्रभावित हुन्छन् भन्नेमा आशंका उत्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले ३४अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओली र सभापति देउवाबीच भेटवार्ता हुँदै

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सभापति शेरबहादुर देउवालाई छलफलका लागि बोलाएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले देउवालाई शुक्रबार दिउँसो ३ बजे प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा छलफलका लागि बोलाएको काँग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्री ओली र काँग्रेस सभापति देउवाबीच कोरोना भाइरसबाट उत्पन्न लकडाउनपछि पहिलोक पटक कुराकानी हुन लागेको हो ।महतका अनुसार उनीहरुबीच सरकारले वैशाख ८ गते जारी गरेका राजनीतिक दलसम्बन्धी र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पछि उत्पन्न परिस्थित र कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणबारे छलफल हुने छ ।

सरकारले चौतर्फी विरोध भएपछि विवादास्पद दुई अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णयभने गरिसकेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद्स‍म्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो । तर यसको राजनीतिक प्रभाव अझै सेलाइ नसकेको छैन ।

सरकार संकटमा पनि संवेदनहीन भनेको र निरंकुशमा अग्रसर भएको भन्दै सभापति देउवाले बुधबार प्रतिपक्षीहरुसँग छलफलगरेका थिए । काँग्रेस उच्च स्रोतका अनुसार विहीबार मात्र नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सभापति देउवाबीच भेटवार्ता भएको थियो ।

त्यसपछि आज विहान ११ बजे प्रधानमन्त्री ओलीले फोन गरेर देउवालाई तीन बजे भेटवार्ताका लागि बालुवाटार बोलाएको बुझिएको छ । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले काँग्रेससँग कुनै छलफल नगरेको भन्दै काँग्रेसले निरन्तर गुनासो गर्दै आएको थियो ।

सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगलाई काम अघी बढाउन मन्त्रि अर्यालको निर्देशन

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले नवनियुक्त भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारीलाई आधारभूत वर्गको हितमा काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । मन्त्रालयमा आज आयोजित आयोगका पदाधिकारीको परिचयात्मक कार्यक्रममा उहाँले आयोग गठनको उद्देश्यअनुरुप लामो समयदेखि भूमिबाट बञ्चित रहेका उत्पीडित वर्गका पक्षमा काम गर्न निर्देशन दिनुभएको हो ।

मन्त्री अर्यालले विगत सात दशकदेखि निम्न आधारभूत वर्ग समस्यामा रहेकाले ती वर्गलाई सामाजिक न्याय दिने कुरा पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने बताउनुभएको थियो । साथै उहाँले तीन वर्षको आयोगको कार्यावधिमा प्रत्येक वर्ष केके काम, कसरी गर्ने भनेर योजना बनाएर आयोगका कार्य अगाडि बढाउनसमेत निर्देशन दिनुभयो । सरकारले महत्वपूर्ण अभिभारा सुम्पेको भन्दै मन्त्री अर्यालले विगतमा स्पष्ट कानूनको अभावमा तत्कालीन आयोगले अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै अहिले आवश्यक कानून बनाएर यो काम अगाडि बढाइएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

सो अवसरमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका नवनियुक्त अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले मन्त्रालयले महत्वपूर्ण अभिभारा प्रदान गरेकामा सरकारलाई धन्यवाद दिँदै सरकारको राष्ट्रिय सङ्कल्पअनुसार आधारभूत वर्गको हितमा काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । मन्त्रालयका सचिव केदार न्यौपानेले वर्षौंदेखि रहँदै आएको भूमिहीन, सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्न आयोग र मन्त्रालयले एक भएर काम गर्ने बताउनुभयो ।

सरकारले ज्ञवालीको अध्यक्षतामा गठन गरेको आयोगको सदस्यमा सदस्यमा भीमबहादुर कार्की, जगत देउजा, मञ्जली शाक्य र दिनेशचन्द्र यादव हुनुहुन्छ । भूमिसम्बन्धी ऐन ९आठौँ संशोधन० २०७६ अन्तर्गत भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि ‘भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग–२०७६’ गठन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । आयोगको कार्यकाल तीन वर्षको हुने व्यवस्था छ ।

व्यवस्थापनमा सरकार कमजोर,सबै नेपालीलाई पिडा बोध भएको छ : प्रमुख सचेतक खांँण

बुटवल ४ बैशाख
नेपाली कांग्रेसले सरकार कोरोना भाइरसको महामारीबाट नेपाली जनता प्रताडित भइरहेको र यसको संक्रमणलाई बढ्न नदिन लामो समय लकडाउनको घोषणा गरे पनि उचित व्यवस्थापन गर्न असफल भएको आरोप लगाएको छ ।कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले लकडाउनको समयमा सही व्यवस्थापन गर्न नसकेको कारणले जनता पीडामा रहेको उल्लेख गर्नु भएको छ ।

‘सरकारले संक्रमण न्यूनिकरण, रोकथाम तथा उपचारको व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त समय पाउँदा पनि जनताको सुरक्षाका लागि आवश्यक तयारी गर्न सकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । स्वास्थ्य सामग्री र उपकरण खरिदको व्यवस्थापन गर्न नसक्नु सरकारको कमजोर क्षमता मात्र हैन, नियतमा नै खोट देखिन्छ ।’‘हालको परिस्थितिमा सरकारको पहिलो काम भनेको जनताको र राष्ट्रको सुरक्षा गर्ने हो विज्ञप्तिमा भनिएको छ, । वर्तमान सरकार जनता प्रतिको आफ्ना जिम्मेवारीबाट पन्छिदै यस्तो गम्भीर एवं संकटको समयमा केही आयोगको गठन गरी आफ्ना निकटस्थहरुलाई राजनीतिक व्यवस्थापन र जागिर खुवाउने मनसुवाबाट अगाडि बढेको देखिन्छ ।’

सरकारलाई गम्भीर बन्न माग गर्दै विज्ञप्तिमा कांग्रेसले भनेको छ, ‘अहिले सरकारको मूल कार्य महामारी नियन्त्रण, न्यूनिकरण र संक्रमितहरुको उपचार गर्नु हो । यस विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष लगायत सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज र आम नागरिकले अपूर्व सहयोग गरेको अवस्थामा पनि सरकार गम्भीर बन्न सकेको छैन । सरकार गम्भीर बनोस्, हाम्रो जोडदार माग रहेको छ ।’सरकारलाई उत्तरदायी बनाउन माग गर्दै कांग्रेसले भनेको छ, ‘यो महामारी नियन्त्रण, न्यूनिकरण तथा उपचारका लागि चिकित्साकर्मी डाक्टर, नर्स, स्वास्थ्यसेवक, सुरक्षाकर्मी, राष्ट्रसेवक कर्मचारी र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले अहोरात्र अभूतपूर्व योगदान गरी रहनु भएकोमा हामी हार्दिक सम्मान गर्दछौं । उहाँहरु सबैको सुरक्षाको लागि सरकार संवेदनशील, गम्भीर र उत्तरदायी बनोस् ।’

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संसार भरी छरिरहेका नेपालीहरुले महामारीको पिडा भोगी रहेको छन् । असुरक्षाको अवस्थामा उनीहरुको मनोवल बढाउन र उनीहरुको पीडा तथा समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकार गम्भीर बनोस् भन्ने विषयमा ध्यान आकृष्ट गर्दछौं ।’कांग्रेसको माग छ, ‘लकडाउनका कारणले दैनिक ज्यालादारी, असंगठित क्षेत्रका श्रमिकहरु आफ्नो रोजगार गुमी आफ्नो घर पुग्नका लागि लामो पैदल यात्राबाटै हिडिरहेको अवस्थाले सबै नेपालीलाई पिडा बोध भएको छ । उनीहरुको बसोवास तथा खानपिनको उचित व्यवस्थापनको जिम्मेवारीबाट सरकार पन्छिनु सरकारको लाचारीको परकाष्ट हो भन्दै विज्ञप्तिमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै उनीहरुको बसोवास तथा खानपिनको उचित व्यवस्थापनका लागि माग गरिएको छ ।

तिलोत्तमा नगरपालिकालाई नेपाली काँग्रेस तिलोत्तमाको २ लाख १ हजार सहयोग

तिलोत्तमा, ३० चैत । नेपाली काँग्रेस तिलोत्तमा नगर समितिले तिलोत्तमा नगरपालिकाको कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा २ लाख १ हजार रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । नेपाली काँग्रेसले कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार तथा विपतमा परेका परिवारहरूलाई राहत वितरणमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले नगरपालिकाले स्थापना गरेको कोषमा रकम सहयोग गरेको हो ।
नगर प्रमुख बासुदेव घिमिरेलाई रहयोग रकमको चेक हस्तान्तरण गर्दै नेपाली काँग्रेसका नगर सभापति हरिलाल पाण्डेले विश्वमा महामारीको रूपमा फैलिरहेको नोबल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को संक्रमण नेपालमा समेत देखापरेको सन्दर्भमा एकद्वार प्रणालीवाट खर्च गर्ने गरी तिलोत्तमा नगरपालिकाले स्थापना गरेको कोषमा रकम सहयोग गरेको बताउनु भयो ।

कोरोना भाईरसको संक्रमण रोक्न सरकारले गरेको लकडाउनको तेस्रो चरणका कारण प्रभावित विपन्न वर्गका घरपरिवारलाई राहत सहयोग पुगोस भनेर रकम सहयोग गरिएको भन्दै सभापति पाण्डेले कोरोनाका कारण प्रभावित विपन्न समुदायलाई राहत वितरण गर्दा राजनैतिक गन्ध नआउने किसिमबाट सम्पुर्णलाइ समेटेर वितरण गर्न नगर प्रमुखलाई आग्रह समेत गर्नुभयो । उहांले हरेक विपतको घडीमा नेपाली काँग्रेस तिलोत्तमा नगर सदैव जनताको साथमा रहने बताउनुभयो ।

सो अवसरमा तिलोत्तमा नगर प्रमुख बासुदेव घिमिरेले नेपाली काँग्रेस तिलोत्तमाले गरेको सहयोगको प्रशंसा गर्दै राहत वितरण कार्य सबैको सहभागिता सहित विभेदरहित र पारदर्शी संगै उचित कार्यमा ब्यबस्थापन हुने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।सहयोग रकम नेपाली काँग्रेस तिलोत्तमा नगर समिति र सबै वडा समितिलाई परिचालन गरी संकलन गरेर एकमुष्ट रुपमा नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरेको सचिव शिव गैरेले जानकारी दिनुभयो ।

अन्तत: भत्किने भए सडक मिचेर बनेका बुटवलका घर–पसल

विभिन्न उतारचढाव र मुद्दा मामिला मै साढे ३ वर्षदेखि रोकिएको बुटवलको मुख्य बजार क्षेत्र (राजमार्ग चौरहा–चिडियाखोला) को सडक विस्तार कार्य अगाडि बढ्ने भएको छ । सडक मिचेर बनेका संरचना हटाएर सडक विस्तार गर्न गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत अनुमति दिएको छ ।बुटवलका १५५ जना घरधनीले जिल्लामा गठित मुआब्जा निर्धारण समिति रुपन्देहीको निर्णय चित्त नबुझाएर गृह मन्त्रालयमा पुनरावेदन दिएका थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीले बुधवार सडक आयोजनाका नाममा सूचना जारी गरी गृह मन्त्रालयले मुआब्जा निर्धारण समिति रुपन्देहीको २०७६ माघ ३ गतेको निर्णय नै उपयुक्त भनेकाले घरधनीको जिकिरलाई केही गर्न आवश्यक नरहेको उल्लेख गरेको छ ।

गृहको निर्णय र प्रशासनको सक्रियताले बुटवलको सडक विस्तार हुने देखिएको हो । घरधनी महेश्वरप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत गृह मन्त्रालयमा पुनरावेदन दिइएको थियो ।रुपन्देहीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतकुमार शर्माले मुआब्जाका लागि गृह मन्त्रालयमा पुगेका १५५ जनामध्ये ५ जनाबाहेक अन्य कसैलाई पनि मुआब्जा दिन आवश्यक नदेखिएको बताए ।सहायक प्रजिअ शर्माले भने, ‘सडक विस्तार कार्य अब अगाडि बढ्छ । ५ जना घरधनीको कागजात छानबिन भइरहेको छ । अन्य कुनै पनि घरधनीलाई मुआब्जा दिन आवश्यक देखिएको छैन । गृह मन्त्रालयले पनि हाम्रो निर्णयलाई सदर गरी पठाएको छ ।’७५ फूट रहेको सडकलाई ८२ फूट कायम गर्न लागिएको हो । सडक विस्तार रोकिएर कुरूप देखिएको ५ नम्बर प्रदेशको अस्थायी राजधानी समेत रहेको बुटवलको मुटु (बजार क्षेत्र)मा अवरोध सिर्जना गरेका घरहरू भत्काउने तयारी सडक डिभिजन कार्यालय बुटवलले थालेको छ ।

सिद्धार्थ राजमार्गअन्तर्गत पर्ने ३.७ किलोमिटर सडक ‘सिक्स लेन’ बनाउन थालिएको छ । बुटवल–बेलहिया सडक विस्तार आयोजनाले हेर्दै आएको आयोजना सडक डिभिजन कार्यालय बुटवलअन्तर्गत हस्तान्तरण भएको छ ।सडक डिभिजन कार्यालय बुटवलका प्रमुख मेघराज मरासिनीले सडक विस्तार गर्न अवरोध गरेका घर–पसल भत्काउन बाटो खुलेको बताए ।
उनले भने, ‘गृहले हामीलाई सडकमा परेका घर भत्काउन आदेश दियो । अब १–२ दिनभित्र बढीमा १५ दिने सूचना जारी गरी घर हटाउने समय दिन्छौं । दिएको समयमा पनि नहटाए डोजर लगाएर भत्काउँछौ । बुटवल बजार सुन्दर बन्छ ।’ अवरोध पुर्‍याउने ५ घरधनीलाई थप कागजात र प्रमाण पेश गर्न बेलहिया–बुटवल व्यापारिक मार्ग आयोजनाले आग्रह गरेको थियो । सडक खण्डमा सडक क्षेत्र अतिक्रमण गरी बनेका १५६ घरमध्ये ६ जनाको घरजग्गाबारे थप प्रमाण आवश्यक परेकाले १५ दिनभित्र पेश गर्न आयोजनाले सूचना जारी गरेको छ ।सडक डिभिजन कार्यालयका लेखा अधिकृत ईश्वरी देवकोटाले अदालती प्रक्रियाले सडक विस्तार गर्न झन्झट देखिँदै आएपनि अब विस्तार कार्य अगाडि बढ्ने बताए ।

बुटवलका ३११ घर ८२ फूटभित्र परेका थिए । त्यसमध्ये १०० भन्दा बढी घरधनीले सडक संरचनाभित्र परेका आफ्ना घरहरू हटाइसकेका छन् ।बुटवल–बेलहिया सडक आयोजनाले २०३४ साउनभन्दा अगाडि बनेका २२६ घरका धनीलाई ४ करोड रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ ।नेकपा महासचिव एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेल विकास निर्माण कार्यमा कसैले अवरोध गर्न नहुने बताउँछन् । पौडेलले बुटवलको सडक विस्तार नरोकिने कुरा पटक–पटक बताउँदै आएका थिए ।
‘बुटवलको मुटु यो सडक विस्तार कार्यलाई अवरोध गर्न कसैले पनि आवश्यक छैन । यो सडक विस्तार गरेपछि बुटवलको मुहार फेरिनुका साथै सुन्दर देखिन्छ,’ उनले भने ।२०७५ वैशाख ४ गते आयोजनाले सडक मिचेर बनेका घरहरू भत्काउन डोजर चलाएपनि घरधनी, राजनीतिक दल र संघ–संस्थाले विरोध गरेका थिए । पुनः व्यवसायीले सडक विस्तार रोक्न माग गर्दै रिट निवेदन दिएका थिए । सडक निर्माणको ठेक्का कञ्चनजंघा बिरुवा जेभीले पाएको थियो ।

घरधनी महेश्वर श्रेष्ठले आफूहरूलाई राज्यले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘मेरो घर २०२८ सालमा बनेको हो ।त्यसको नक्शा र पूर्जा पेश गरेको छु, तर मुआब्जा पाएको छैन ।’ अर्का घरधनी गणेश क्षेत्रीले गृहको आदेश मान्न आफू तयार रहेको बताए । उनले भने, ‘हामी वास्तवमा पीडित छौं । राज्यले हामीहरूलाई समस्या पारेको छ तर अन्तिममा आएको गृहको निर्णय मान्छु ।’मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले विकास रोक्न पैसा बोकेर अदालत नजान घरधनीलाई आग्रह गरेका थिए ।
यसअघि बुटवलस्थित प्रादेशिक अस्पतालका सटर व्यवसायीले सटर छाड्न अटेर गरेपछि सामाजिक विकास मन्त्रालयले डोजर चलाएर ७३ वटा सटर खाली गराएको थियो ।बुटवलको सडक विस्तार रोकिँदा बुटवल–बेलहिया सडक पूरा हुन सकेको छैन ।

बर्थिंग सेन्टर सुधारका लागि २ लाख ७५ हजार बजेट, ३सय ६३ मा सुधार तालिम हुने

प्रदेश पाँच सरकारले मातृशिशु रुग्णता तथा मृत्यु न्यूनिकरणकालागि बिशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । प्रदेश पाँच सामाजिक बिकास मन्त्रालयले प्रदेशका १२ जिल्लामा ३६३ वटा वर्थिङ् सेन्टर सञ्चालन भएपनि उपलब्धि खासै नदेखिएकाले ति वर्थिङ् सेन्टरलाई राम्रो ईक्वीपमेन्ट सहितको दक्ष जनशक्तियुक्त बनाउनकालागि बिशेष कार्यक्रम सुरु गरेको हो । बर्थिंग सेन्टर सुधारका लागि २ लाख ७५ हजार बजेट, ३सय ६३ मा सुधार तालिम सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ ।

बुधबार सामाजिक बिकास मन्त्रालयमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा प्रदेश पाँचका सामाजिक बिकास मन्त्री सुदर्शन बरालले प्रदेशमा मातृ शिशु स्वास्थ्यलाई सुरक्षित बनाउनकालागि संघीय सरकारले प्रदान गरेको प्राप्त १० करोड रुपैंया बिशेष अनुदानबाट प्रदेशका ग्रामिण क्षेत्रलाई समेट्नेगरी नर्सिङ् कर्मचारीकालागि एसबिए तालिम, मेडिकल अफिसरकाकालागि एड्भान्स तालिम, ग्रामिण अल्ट्रासाउण्ड तालिम प्रदान गरिने जानकारी गराउनुभयो ।

त्यस्तै म्याटनल डेलीभरी, वेवी वार्मर, सब्सन मेसिन सहित प्रसुती हुँदा तथा प्रसुती भईसकेपछि आमा बच्चाको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि आवशयक पर्ने २६ प्रकारका ईक्युपमेन्ट ग्रामिण क्षेत्रका वर्थिङ् सेन्टरलाई उपलब्ध गराईने उहाँले जानकारी गराउनु भयो ।

स्वास्थ्य तालिम केन्द्र बुटवलका निर्देशक महेश्वर श्रेष्ठका अनुसार प्रदेशमा स्वास्थ्य संस्थामा प्रसुती हुने महिलाको संख्या ५७ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै किशोरावस्थामै गर्भवती हुनेको संख्या १७ प्रतिशत रहेको छ ।

संस्थागत प्रसुतीलाई बढाउने र मातृ शिशु रुग्णता तथा मृत्यु न्यूनिकरण गर्ने लक्ष्यका साथ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको उहाँले बताउनु भयो ।कर्मचारी समायोजन अंगाडी प्रदेश पाँचमा झण्डै १ हजार ७ सय नर्स कार्यरत थिए । त्यसमध्ये ७५० जनाले मात्रै एसबिए तालिम प्राप्त गरेका छन् ।

यो जनशक्ति सुरक्षित प्रसुतीकालागि ज्यादै न्यूनभएकाले यो वर्ष सामाजिक बिकास मन्त्रालयले २९० जना नर्सिङ् कर्मचारीलाई एसबिए तालिम प्रदान गर्दैछ । त्यस्तै १२ जना मेडिकल अफिसरहरुको लागि एड्भान्स एसबिए तालिम र ३० जनालाई ग्रामिण अल्ट्रासाउण्ड तालिम प्रदान गरिने आपूर्ति व्यबस्थापन केन्द्रका निर्देशक दिनेश चापागाईले बताउनु भयो ।

यसरी तालिम प्राप्त कर्मचारीले ग्रामिण गर्भवती महिलाको मातृ र शिशुको अवस्था अध्ययन गर्ने र सामान्य प्रकृतिको भएका गर्भवतीलाई नजिकैको वर्थिक सेन्टरमा जान सल्लाह दिनेछन् भने त्यसबाहेक कुनै प्रकारको जोखिम देखिन्छ भने उनीहरुलाई सोही अनुसारको सुविधा भएको अस्पतालमा जान सल्लाह दिने निर्देशक चापागाई बताउनु हुन्छ ।

मन्त्रालयले ग्रामिण वर्थिङ् सेन्टरलाई वेल ईक्युप्ट गर्नकालागि ३३५ वर्थिङ् सेन्टरमा अत्यावश्यकीय ईक्युपमेन्ट प्रदान गर्ने तयारी गरेको हो । जसमा एउटा वर्थिङ् सेन्टरलाई उपलब्ध गराईने सेटमा म्याटनल डेलीभरी, वेवी वार्मर, सब्सन मेसिन सहित २६ प्रकारका उपकरण रहने छन् । त्यस्तै ग्रमािण क्षेत्रमै करिव २४ वटा पोर्टेवल अल्ट्रासाउण्ड मेसिन पनि उपलब्ध गराउने छ ।

जसका माध्यमबाट तालिमप्राप्त जनशक्तिले गर्भवती आमा र बच्चाको अवस्था पत्ता लगाउन सक्नेछन् । यो कार्यक्रम सञ्चालनकालागि पनि स्थानीय सरकार अग्रसर हुनु पर्नेछ ।

स्थानीय सरकारको माग र त्यस क्षेत्रको आवश्यकताको आधारमा मात्रै सम्बन्धित स्थानीय तहमा यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिने मन्त्री बरालले बताउनु भयो ।

पदको चलखेलले राजधानी सर्न सक्ने संकेत, बुटवल र दाङमा गोप्य छलफल


फाल्गुन २२, २०७६ । स्थायी राजधानीका लागि चलखेल, बुटवल र दाङमा गोप्य छलफल
बुटवल – प्रदेश नं.५ को स्थायी केन्द्र बुटवल की दाङ भन्ने बिषय कुनै नयाँ होईन । नेकपा भित्रका केन्द्रीय शिर्षथ नेताहरुले चुनावी नारा नै राजधानी बनाएका थिए । विपक्षी नेपाली काँग्रेसको पनि मुख्य ऐजेन्डाभित्र राजधानी थियो नै ।

प्रदेश सरकार स्थापना भएको २ वर्ष पूरा गरि तेस्रो वर्षमा लाग्दै गर्दा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई राजधानीको टुंगो लगाउनुपर्ने नैतिक दवाव छ । तर, शुरुदेखि नै निकै कुटनितिक रुपमा बुटवल राजधानी हुन नदिन चाल चालेका मुख्यमन्त्री पोखरेललाई यतिखेर अनुकुल समय मिलेको छ । केहि दिनअघि एक सञ्चारमाध्यमलाई दिएको अन्तरवार्तामा आफ्नै कारण राजधानीलाई टुग्याउन ढिलाई गरेको स्पष्ट पारेका मुख्यमन्त्रीले हिउँदे अधिवेशनबाटै राजधानीको टुंगो लगाउने संकेत गरेका थिए । त्यतिमात्रै होईन उक्त अन्तरवार्तामा मुख्यमन्त्रीले आफ्नो भिजन लागू गर्ने आशय समेत प्रकट गरेका छन् । मुख्यमन्त्री नेकपा प्रदेश ५ को इन्चार्ज समेत भएकाले पार्टी र सरकार दुवैतर्फ यतिखेर उनी शक्तिमा छन् ।

शुरुदेखि नै शिर्ष तहमा कस्ले जित्ने भन्ने विश्लेषण भइरहेको बेला नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल यहि बेला ललिता निवास जग्गा प्रकरणले गर्दा कमजोर सावित भएका छन् । यसका साथै केन्द्रीय तहको राजनिति समेत यतिखेर उथलपुथल बनेको छ । मुख्यमन्त्री पोखरेलले केहि समयअघि आफैले केन्द्रीय कमिटिबाट प्रदेश राजधानी टुंगो लगाउनुपर्ने माग राखेका थिए । तर, अहिले भने यो निर्णय गर्न प्रदेश नै सक्षम रहेको बताउँदै आएका छन् । आञ्चलिक मनोविज्ञान जोड्नलाई दुई वर्षको अवधि सफल भएको समेत प्रतिक्रिया दिएका मुख्यमन्त्रीलाई अहिले अनुकुल समय आएको विश्लेषण भएको छ । मुख्यमन्त्री पोखरेलले यो २ वर्षको अवधिमा मूलत लुम्बिनीका प्रदेशसभा सदस्यहरुको मनोविज्ञान बुझ्ेर मानसिकता नै परिवर्तन गराउन सफल देखिएका छन् ।

चलखीपूर्ण समितिको प्रतिवेदन
तीन महिनाअघि प्रदेशसभाले गठन गरेको राजधानी सिफारिश समितिको प्रतिवेदन प्रदेशसभालाई बुझाइएको थियो ।उक्त समितिको प्रतिवेदनमा के छ भन्ने कुरा कतिपय सदस्य सांसदलाई नै जानकारी दिइएन । तर, श्रोतको हवला दिदै बुटवल र दाङको विकल्पका रुपमा कपिलबस्तुको नाम समेत सिफारिश गरेको सूचना चुकाइएपछि सांसदहरुकै मानसिकता बदलिएको छ ।

कपिलबस्तुका सांसदहरु निकै खुशि देखिन्छन् । भने अर्घाखाँची र प्यूठानका सांसदरु समेत कपिलबस्तुको पक्षमा लागेका छन् । यो प्रतिवेदनमा के छ भन्ने कुरा प्रदेशसभामा नलगेकोमा सांसदहरुले विपक्षी सांसदहरुले आपत्ति समेत जनाएका छन् । तर, यो बिषयमा सत्तापक्षका सांसदहरु चुप छन् । सभामुख पूर्ण घर्तीमाथि नै प्रदेशसभाको अधिकारमा पर्ने बिषयबारे समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि पनि प्रदेशसभामा छलफल नगारएको भन्दै सभामुखकै संलग्नता हुनसक्ने भन्दै सांसद अष्टभूजा पाठकले आपत्ति जनाएका थिए । यो प्रतिवेदन एकातिर संसदमा लगिएको छैन । राजधानी समिति गठन गरेर अल्झाइएको राजधानीको बिषयलाई फेरी विज्ञ समितिको नाममा दाङ नै उपयुक्त हो भन्ने निष्र्कर्ष सहितको प्रतिवेदन तयार पारिएको श्रोतले जनाएको छ ।

पदमा साटफेर हुने आशंका
साविक लुम्बिनीका ६ जिल्लाका सांसदहरुका कारण बुटवलको पक्षमा रहेको बहुमत संख्यामाथि खेलेर दाङ राजधानी बनाउने अभियान शुरु भएको छ । सभामुख पूर्ण बहादुर घर्ती, आन्तरीक मामिला मन्त्री कुल प्रसाद केसी, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेल राजधानीका बिषयमा शुरुदेखि नै दाङका पक्षमा देखिएका थिए । सभामुख भएपछि पूर्ण घर्ती तटस्थ हुने प्रयत्नमा छन् । तर, यो २ वर्षको अवधिमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले बुटवल पक्षमा रहेका सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालको समेत मनस्थिती परिवर्तन गराउन सफल भएका छन् ।

मन्त्री बराल गुल्मीबाट निर्वाचित भएपनि दाङको पक्षमा देखिएका छन् । सरकारमा समेत बुटवलको पक्षधर कमजोर भएपछि पद दिएर भएपनि राजधानी बुटवलबाट अन्यत्र सार्ने प्रयत्न भएको रुपन्देहीका एक सांसदले बताए । ती सांसदका अनुसार मन्त्री बनाएर भएपनि बुटवलको बहुमत भत्काएर दाङको पक्षमा जनमत सृजना गर्ने काम भइरहेको छ । कपिलबस्तु विकल्पका रुपमा प्रस्तुत गरिएपनि त्यो खेल्नका लागि गरिएको प्रपञ्च मात्रै भएको ती सांसद बताउछन् ।अहिले प्रदेशमा मन्त्री समेत हेरफेरको चर्चा शुरु भएको छ । यहि बेलामा मुख्यमन्त्रीले राखेको अर्थमन्त्रीमा कपिलबस्तु या अर्घाखाँचीका सांसदलाई बनाउने र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय फुटाएर प्यूठानका सांसदलाई मन्त्री बनाउने रणनिति तयार भएको श्रोतको दावी छ । बुटवलको पक्षको जनमत भंग गरेर राजधानीलाई भर्जिनल्याण्डका नाममा नयाँ ठाउँको विकल्पमा समेत लैजाने तयारी गरिएको छ ।

यस्तो छ अंक गणित
संविधानको धारा २८८ मा व्यवस्था भए अनुसार प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी तोक्ने प्रयोजनको लागि प्रदेशसभा नियमावली २०७४ (संसोधन) को नियम १५२ मा व्यवस्था भए अनुसार समिति बनाइएको हो । यहाँ नेकपा ६१, नेपाली काँग्रेस १९, संघीय समाजवादी ५ र राजपा तथा राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालका १/१ जना सांसद गरि ८७ जना छन ।

८७ जना सांसद रहेको प्रदेश ५ मा दुईतिहाइ समर्थनका लागि ५८ जनाको समर्थन चाहिन्छ । प्रदेश नम्बर ५ मा नेकपाका ६१, कांग्रेसका १९, संघीय समाजवादी फोरम ५, राजपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १/१ जना सांसद छन् ।

जिल्लागत विवरण अनुसार नवलपरासी पश्चिममा ५ जना, रुपन्देहीमा १९ जना, कपिलवस्तुमा १२ जना, पाल्पामा ७ जना, गुल्मीमा ५ जना, अर्घाखाँचीमा ४ जना, प्यूठानमा ३ जना, रोल्पामा २ जना, रुकुम पूर्वमा ३ जना, दाङमा १० जना, बाँकेमा ९ जना र बर्दियामा ८ जना सांसदले प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्छन् ।

RECENT POSTS